तर बीसीसीआयला प्रत्येक कसोटीमागे 50 कोटीचे नुकसान
ही मालिका रद्द झाली तर त्यासाठी बीसीसीआयच जबाबदार राहील असे जस्टिस लोढा समितीने ठणकावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 21 ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करत नाहीत, तोवर या निर्बंधांत कोणतीही सूट देण्यास देण्यास लोढा समिती तयार नाही.
या प्रतिज्ञापत्रातून ठाकूर आणि शिर्के यांनी लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी बीसीसीआयला आणखी नेमका किती अवधी हवा आहे, हे स्पष्ट करावं तसंच असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यासाठी बीसीसीआयला पाच नोव्हेंबरपर्यंतचा अवधी देण्यात आला होता.
