विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे प्रश्‍न !

दि. 26, ऑक्टोबर - राज्यातील विनाअनुदानित शाळांचे पीक मोठया प्रमाणात असून, शाळातून विद्यादानाचे पवित्र काम करणार्‍या शिक्षकांचे प्रमाण देखील मोठया प्रमाणात आहे. उदासिन शासपकर्त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांना कायमच विपन्नावस्थेत जीवन कंठीत करावे लागत आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून, विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी कायम विनाअनुदानित शाळा काढण्याचे एक पेव फुटले, अर्थात त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्‍न मिटला, विशेषत : यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेवू लागले, त्यामुळे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीत वाढ झाली असली तरी, त्या शाळांमध्ये अपुर्‍या सोयीसुविधा, शिक्षकांचे  तुटपुंज्या पगारावर होणारी बोळवण सारेकाही विचित्रच. त्यामुळे या कायम विनाअनुदानित शाळत्तंना अनुदान देण्याची मागणी पुढे आली. पंरतु शिक्षणक्षेत्रात कधीही उदात्त धोरण न स्वीकारलेल्या शासनाने प्रत्येकवेळी आश्‍वासनावर, अन्यथा अल्पसे अनुदान देत नेहमीच या शाळांची तिथल्या शिक्षकांची बोळवण केली. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने कायम विनाअनुदानित पात्र शाळांना केवळ 20 टक्के अनुदान देण्याची घोषणा करून, या संस्थेत काम करणार्‍या शिक्षकांची खिल्लीच उडवली. कोणताही प्रश्‍न झटपट निकाली न काढता, त्या प्रश्‍नांचे घोंगडे भिजत कसे ठेवता येईल अशीच भूमिका नेहमीच सत्ताधार्‍यांची राहिली आहे. राज्यातील विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्‍न गंभीर आहे, मात्र त्याचा निपटारा लवकर होईल, अन्यथा त्यासाठी वेगळे शैक्षणिक धोरण आणण्याची चिन्हे तर अजिबात नाही. राज्य असो वा देश, अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत नाही. त्यामुळे केवळ सक्षम मनुष्यबळाची वाणवा नेहमीच आपल्याकडे जाणवत आहे. विनाअनुदानित शाळांचे मूल्याकंन करून त्यांना तातडीने अनुदान देण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. विनाअनुदानीत तत्वावर काम करणाऱे हजारो शिक्षक पुढील काही वर्षात सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यांना संपूर्ण वेतनाऐवजी फक्त 20 टक्के वेतन देणार का? हा गंभीर प्रश्‍न आहे. राज्यातील विनाअनुदानित तत्त्वावरील हजारो शिक्षक बिनपगारी 10 ते 15 वर्षांपासून विद्यादानाचे काम करीत आहेत. या शाळांचा कायम शब्द काढून 2009 मध्ये शाळांच्या मूल्यांकनानुसार सुमारे 1300 पेक्षा अधिक शाळा मूल्यांकनास पात्र ठरल्या. परंतु, त्यानंतरही अनुदान देण्याबाबत सरकारने कार्यवाही केली नव्हती. त्यानंतर आता देखील केवळ 20 टक्के अनुदानावर त्यांची बोळवण केली आहे. प्रामुख्यांने या विनाअनुदानित शाळांवर काम करणारे शिक्षक हे बहुजन समाजातील अतिशय गरीब परिस्थिती असलेले शिक्षक आहे. महत्प्रयासाने शिक्षण घेवून, नोकरी मिळवली मात्र, पगारच मिळत नसेल तर संसाराचा रहाटगाडा कसा हाकायचा हा गंभीर प्रश्‍न विनाअनुदानित शाळेवर ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणार्‍या शिक्षकांना पडला आहे.