दि. 27, ऑक्टोबर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असणार्‍या शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास या संघटनेकडून काही दिवसापूर्वीच नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी मनुष्यबळ खात्याकडे काही सूचना पाठविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले पाहिजे. तसेच शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांना पर्याय म्हणून विदेशी भाषांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये, असा प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केंद्रीय मनुष्यबळ खात्यापुढे ठेवला आहेत. वास्तविक संघाकडून देण्यात आलेल्या या सुचना शिक्षणांचे ब्राम्हणीकरण करण्याचा संघाचा डाव आहे. आजमितीस ग्रामीण भागासह शहरातील बहुजनवर्ग हा आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा रूदांवू लागला आहे. इंग्रजीमध्ये तो आता बोलू लिहु लागला आहे. मात्र नवीन शैक्षणिक धेारणामध्ये संघाच्या सुचना मान्य झाल्यात तर बहूजन समाजाला शिक्षण घेणे अवघड जाईल. आणि त्या शिक्षणातून बहूजन समाजाचह मुले फारतर मजूरी मिळवू शकतील, अशीच व्यवस्था या शैक्षणिक धोरणात आणण्यासाठीच संघाचे प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यमान सरकार हे संघपरिवाराच्या मार्गदर्शनाखालीच कार्यरत असल्यामुळे ही सगळी ध्येयधोरणे संघाची आणि परिणामत: ब्राह्मणी संस्कृतीची आहे. त्यामुळे आता या सर्व बाबींवर बोलतांना स्पष्टतेची गरज आहे. ही स्पष्टता समाजातील सर्व स्तरांमध्ये यावी लागेल. कोणत्याही प्रकारे संविधानाने दिलेली मुल्ये ही तुडविली जावू नयेत याची जबाबदारी सरकारवरच मोठ्या प्रमाणात असते. मात्र सध्याच्या सरकारचे धोरण हे कुंपणानेच शेत खावे अशा प्रकारचे आहे. ज्यांच्यावर संविधानाने जबाबदारी निश्‍चित केलेली आहे ते संविधानाला धक्का लावण्याचा प्रयत्नच अशा प्रयत्नातून करत आहेत. सामाजिक मागासलेल्या प्रवर्गांना विशेष शैक्षणिक संस्था निर्माण करुन त्यांना शिक्षणाकडे आकृष्ट केले जात आहे. तरीही या सामाजिक प्रवर्गांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अजुनही फार अधिक नाही. शिक्षण हे सगळ्यांसाठी सक्तीचे केले असतांना दुसर्‍या बाजूला शिक्षण कुणाला मिळू नये याची तजवीज करुन नव्या शैक्षणिक धोरणातून मजूर निमिर्ंतीचे काम केले जात आहे. ज्यांना शिक्षणच नाही त्यांनी मजूरी करतांना वेठ-बिगारी करावी अशा प्रकारचे धोरणाचा वास नवीन शैक्षणिक धोरणातून येत आहे. आर्थिक निकषांच्या कोणत्याहीबाबी या देशामध्ये यशस्वी झालेल्या नाहीत. याउलट जातीय आधारावर दिलेल्या सवलतींचा सर्वात अधिक फायदा जातीची बोगस प्रमाणपत्रे दाखवून वरच्या जातीयांनीच मिळविली आहेत. जात ही जन्माधारीत असतांनाही शासकीय कार्यालयातून अशा प्रकारचे दाखले कसे दिले जातात? यावर आजपावेतो कोणत्याही सरकारने व्यापक चौकशी केलेली नाही. त्यातच आर्थिक निकषांवर सवलती दिल्यास उच्च जातीयांतील शासन-प्रशासनात हितसंबंध असणार्‍यांना श्रीमंत असुनही आर्थिक दुर्बलतेचे दाखले सहजपणे मिळायला लागतील. त्यामुळे उच्च जातीयातून शिक्षण घेणारे फक्त पुढे राहातील. सामाजिक मागासलेल्या प्रवर्गात शिक्षणाचा अभाव निर्माण होईल त्यामुळे मंडल आयोगाने दिलेल्या नोकरी विषयक सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी ओबीसी वर्गात शिक्षित तरुणच पुढे येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे केंद्रिय व राज्य लोकसेवा आयोग या द्वारे प्रशासनात प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार या प्रवर्गांना मिळूच शकणार नाही, अशीच व्यवस्था या नवीन शैक्षणिक धेारणात लागू करण्याचा संघाचा प्रयत्न आहे.
