दि. 28, सप्टेंबर - महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील गˆामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रीत करुन उल्लेखनीय कामे होत असून गˆामविकासाकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. शेतकर्‍यांना आणि गˆामीण जनतेला सर्वात भेडसावणारा प्रश्‍न असतो तो पाण्याचा. शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाणी हा गˆामीण जीवनातील कळीचा मुद्दा असतो. गˆामीण भागातील सगळे समाजजीवन पाण्याभोवती फिरत असते. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीपासून पाश्‍चात्यांची नक्कल विकासाच्या वाटचालीत केल्यामुळे मोठी धरणे बांधण्यात आली, मात्र गावपातळीवरच्या जलसंधारणाचा विचार केला गेला नव्हता. या पार्श्‍वभूमीवर या शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान नावाची एक योजना हाती घेतली आहे. या योजनेने महाराष्ट्राच्या गˆामीण भागात चमत्कार घडविला आहे. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात एक सकारात्मक वातावरण तयार होण्यास मदत झाली आहे. या प्रयत्नांमुळे पाण्याची उपलब्धता वाढून आपल्याला त्याचा दिर्घकालीन फायदा होवू शकतो. या योजनेमध्ये लोकांचा सहभाग महत्वाचा मानला गेला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या स्थानिक पातळीवरील समित्यांमध्ये खाजगी प्रतिनिधींची संख्या आणि त्यांना महत्व दिलेले आहे. गाव पातळीचा विचार करुन जलयुक्त शिवार संकल्पनेत बंधारे, नदी-नाले खोलीकरण, रुंदीकरण, शेततळी, रिचार्ज शाफ्ट, कंपार्टमेंट बंडीग, डिपसीसीटी, तलावातील गाळ काढणे इत्यादी. अशा स्वरुपाच्या कामांपैकी जे आवश्यक असेल त्या कामाची निवड करुन ती कामे करण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी शासनाने आवश्यक निधी उपलब्ध केला आहे. राज्यातील हजारो गावात सुमारे कोट्यावधी रुपयांची कामे झाली आहेत. जलयुक्त शिवार या योजनेत जेथे कामे झाली त्या शिवाराचा तर कायापालट झाला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक गावची शिवारे हि जलयुक्त झाली. ज्या गावातील विहिरांना, बोअरना पाणी नव्हते तेथे पाणी आले. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा जवळपास प्रश्‍न मिटला आहे. जलयुक्त अभियान या शासनाची फार मोठी उपलब्धी असून पाण्याच्या भाषेतून शासनाने गˆामीण जनतेची समस्या सोडविली आहे. महाराष्ट्राच्या गˆामीण जीवनात या योजनेने अमूलागˆ बदल होणार आहे. महाराष्ट्राच्या गˆामीण विकास विभागाने ‘मुख्यमंत्री गˆाम सडक योजना’ ही परिवर्तन करणारी योजना तयार केली आहे. गˆामीण रस्त्यांचे रुप पालटणारी ही योजना आहे. येणार्‍या कालावधीत 35 हजार किलोमीटरचे रस्ते या योजनेतंर्गत पूर्ण तयार करण्यात येणार आहेत. ज्या गावांना रस्ताच नाही अशा गावांत रस्ते होणार आहेत. विशेष म्हणजे टाकाऊ प्लास्टिक कचर्‍याचा उपयोग करुन हे रस्ते तयार करण्याची योजना आखली आहे. मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्मार्ट सिटीची कल्पना मांडली असून या महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी‘ योजनेंतर्गत तिसर्‍या टप्प्यासाठी घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत देशभरातील 27 शहरांची निवड नुकतीच जाहीर करण्यात आली. यामध्ये राज्यातील पाच शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांची निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे व सोलापूर या शहरांची निवड झाली होती. आतापर्यंत राज्यातील एकूण सात शहरांची ‘स्मार्ट सिटी‘ योजनेत निवड झालेली आहे. यानूसारच महाराष्ट्रात स्मार्ट खेड्याची किंवा स्मार्ट गावाची योजना करण्याचे ठरविले आहे. चार हजार स्मार्ट गावे करण्याचे लक्ष्य आहे. यात गावातील आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शिक्षण अशा सर्व सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. गˆामीण जीवनात पिण्याचे पाणी, रस्ते, प्राथमिक सुविधा यांच्या बरोबरच अत्यावश्यक गोष्ट म्हणजे अन्न धान्याची हमी. शासनाने शेतकर्‍यांसाठी विनाअट अन्न सुरक्षा योजना सुरु करुन त्यांना 2 रुपये किलो गहू व 3 रुपये किलो दराने तांदूळ उपलब्ध करुन दिले आहे. या शासनाने गˆामीण भागातील पाणी, रस्ते, प्राथमिक सुविधा, अन्न पुरवठा अशा विविध मुलभूत गरजा पुरविण्यासाठी वाटचाल सुरु केली आहे.
