कुपोषित सरकार !

दि. १७ सप्टेंबर

राज्यातील कुपोषित बालकांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कारण आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या पालघर जिल्हयामध्ये मागील काही दिवसांपासून 600 बालकांचा कुपोषणामूळे मृत्यू होतो, मात्र शासकीय यंत्रणा, सरकार यांना त्याचे कसलेही सोयरसुतक नसल्याचेच दिसून येत आहे. पालघर जिल्हयाचे पालकमंत्री असलेले विष्णू सावरा यांचे उद्दाम वर्तन देखील पालघर बघितले. 30 ऑगस्ट रोजी पालघर जिल्हयातील मोखाडा तालुक्यात सागर वाघ या बालकाचा कुपोषणामुळे मृत्यू होऊनदेखील, पालकमंत्री तिकडे फिरकले नाहीत. शेवटी पंधरा दिवसांनी विष्णू सावरा भेट घेण्यासाठी दाखल झाले. मात्र सागर वाघच्या कुटुंबीयांसह ग्रामस्थांनी सावरांची भेट घेण्यास नकार दिला. तसेच स्थानिकांमधील रोषाचाही सावरांना सामना करावा लागला. सहाशे मुलांचा मृत्यू झाला, तुम्ही आत्ता येत आहात असे ग्रामस्थांनी सावरा यांना सुनावताच सावरा यांचा तोल गेला, सहाशे मुलांचा मृत्यू झाला मग असू दे की असे विधान करुन त्यांनी आणखी रोष ओढावून घेत. त्यांनी आपल्या अपरिपक्व बुध्दीमत्तेचे दर्शन घडवले. आज जगातला प्रत्येक तिसरा कुपोषित बालक हा भारतातला आहे. देशातील सात राज्यातल्या 112 सर्वात मागास जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाची परिस्थिती अतिशय भीषण आहे. महाराष्ट्रातला मेळघाट, पालघर, चंद्रपूर, गडचिरोली, कर्नाटकातला रायचूर आणि मध्य प्रदेशातले शिवपूर या जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाची समस्या अतिशय गंभीर आहे. पण कुपोषण ही समस्या फक्त या मागास जिल्ह्यांमध्ये नाही तर देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही कुपोषणाची समस्या तेवढीच गंभीर आहे. मुंबईतले सर्वात मोठ्या डंपिंग ग्राऊंड शेजारी असलेल्या या झोपडपट्ट्यांमध्ये बालमृत्यू आता नवीन राहिलेला नाही.
ग्रामीण भागामध्ये  6 वर्षांखालची 4 पुर्णांक 2 टक्के बालके कुपोषित आहेत. तर आदिवासी पाड्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण 18 टक्के आहे. आणि मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये हे प्रमाण 29 पुर्णांक 1 इतके जास्त आहे. कुपोषणामध्ये अल्पवजनी असणे (वयाच्या मानाने वजन कमी), रोडावणे किंवा खंगणे (उंचीच्या मानाने वजन कमी असणे) व खुरटणे (वयानुसार उंची कमी भरणे) ही कुपोषणाचे तीन मापदंड आहेत. यातील ‘खुरटणे’ हा भाग दीर्घकालीन कुपोषण दाखवतो. यापैकी कोणताही मापदंड वापरला तरी 50-40% भारतीय मुले कुपोषित आहेत. कुपोषणाचे आरोग्यावर व अर्थव्यवस्थेवर अनेक दुष्परिणाम संभवतात. कुपोषित मुलांना आजार व मृत्यू जास्त प्रमाणात होतात. कुपोषित मुलांचा बुध्यांक काही प्रमाणात कमी राहतो व ही मुले शाळा पूर्ण करण्याची शक्यताही कमी राहते. पुढच्या आयुष्यात त्यांची कार्यशक्ती सरासरीने कमी राहते. या सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या व देशाच्या उत्पन्नावर होतो. या आर्थिक नुकसानीचे काही अंदाज बांधले गेले आहेत. मानवी व आर्थिक या दोन्ही दृष्टीकोनातून हे कुपोषण हे खूप हानिकारक आहे. मात्र सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात येत नाही. त्यामुळे सरकारची कुपोषित मानसिकताच राज्यभरातील कुपोषणास जवाबदार आहे. राज्यात विविध जिल्हयात कुपोषणाचे प्रमाण असतांना त्या जिल्हयाचे, जीवनमान, आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी, त्यांना पोषक आहार देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र सरकारच्या कुपोषित मानसिकतेमुळे कुपोषित बालकांचा मृत्यूत वाढ होत आहे.