पुणे मेट्रोसाठी 6 हजार 300 कोटींचे कर्ज मंजूर
पुण्यातील वाहतूकीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मेट्रो रेल्वे लवकरात लवकर करण्यासाठी राज्य सरकारने माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती, तिच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने केंद्र सरकारला याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्र सरकारच्या नगर विकास विभागाने आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थ विषयक विभागाने पावले उचलून हे कर्ज मंजूर करुन घेतले. 14 सप्टेंबर 2016 रोजी पुण्यासाठी हे कर्ज मंजूर झाल्याबाबतचे पत्र केंद्र सरकारने जारी केले आहे, असे बापट यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू, अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी पुणेकरांसाठी मेट्रोचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पहिल्या टप्प्याचे हे कर्ज मंजूर केल्याबद्दल पुणेकरांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने प्रस्तावित केल्यानुसार रक्कम 6,325.50 रुपये कोटींचे कर्ज जागतिक बँक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून घेतले जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने हमी दिली आहे. हे कर्ज स्पेशल पर्पज व्हेकल कंपनीमार्फत घेतले जाणार असून ते 2 ते 3 टप्प्यात वितरित केले जाईल, असे केंद्र सरकारने कळविले असल्याची माहितीही गिरीश बापट यांनी दिली. केंद्रिय अर्थ मंत्रालय, जागतिक बँक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक यांच्यासोबत बैठका होऊन लवकरच प्रत्यक्ष करारनामा केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी मी स्वतः लवकरच दिल्लीला जाणार आहे, असेही बापट यांनी सांगितले.
पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण प्रकल्प खर्चापैकी राज्य शासन 2,460.40 रुपये कोटी, केंद्र शासन 2,118 कोटी व दोन्ही महानगरपालिकांचा मिळून एकूण लांबीच्या प्रमाणात 1,278.10 रुपये कोटी असा आर्थिक सहभाग राहणार आहे.
