मेक इन इंडिया सप्ताहामुळे 30 लाख रोजगार तयार होणार : सुभाष देशमुख
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत लक्ष ठेवणार असून याचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असा इसाराही त्यांनी दिाला. राज्यात एकूण 262 सामंजस्य करार हे प्रत्यक्षात आले व त्यातून 3.65 लक्ष कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक राज्यात झाली. महाराष्ट्र हे देशात सर्वात उद्योगाच्या बाबत प्रथम क्रमांकावर असलेले राज्य आहे असा दावाही त्यांनी केला.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. एमआयडीसीच्या भुखंड वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शी आहे असे सांगतानाच 23 सप्टेंबर रोजी वर्तमानपत्रात भूखंड वाटपासाठी जाहिरात दिली आहे 15 दिवसांनंतर सर्व ऑनलाइन अर्जांची छाननी करून 1 महिन्यात भूखंड वाटप प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. 20 टक्के भूखंड हे लघू व मध्यम उ्द्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना .अनुसूचित जाती जमातींसाठी असून तेथेही लघू व मध्यम उद्योजकांसाठी भूखंड राकून ठेवण्यात येीतील. त्यांना व्याजात, तसेच वीज व मुंद्रांक शुल्क भरण्यासाठी सवलत देण्यात येईल. एकाच टिकाणी सर्व परवाने मिळावेत यासाठी निर्माण केलेल्या कक्षाला मैत्री कक्ष असे नाव देण्यात आले आहे. 16 विविध विभागांचे अधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवणार आहेत. राज्यात सुरू झालेल्या मोठ्या उद्योगातून 28,869 हजार रोजगार व लघू उद्योगांतबून 21 हजार रोजगार निर्माण झाला अलेही उद्योगमंत्री म्हणाले.
ते म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड, वागळे इस्टेट, अहमदनगर, हिंगणा, जळगाव या पाच ठिकाणी एम्आयडीसी क्षेत्रात बांधलेले गाळे नाममात्र भाड्याने देण्याचीही योजना आहे. अंबरनाथ, पाताळगंगा येथे अतिरिक्त एमआयडीसी निर्माण केल्या जातील. एमआयडीसी असतील तेथे रस्ते सुधारणा, घनकचरा विल्हेवाट, बंदिस्त गटारे, बांधून दिली जातील. रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. पंचतारांकित एमआयडीसी ही आजपर्यंत कल्पना होती पण त्या आपल्या काळात प्रत्यक्षात येतील असेही सुभाष देसाई म्हणाले. यावेळी देसाई यांना मांजी मंत्री खडसे यांच्याबाबत घडलेले पुणे जिल्ह्यातील भूखंड प्रकरणाबाबत विचारले असता यापुढे स्वेच्छा निर्णयाने भूखंड वाटप होणार नाही असे उत्तर त्यांनी दिले.
