पडताळणीविनाच मिळणार तात्पुरती नियुक्तिपत्रे
हीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यशस्वी उमेदवारांची नियुक्तीपत्रे देण्यासाठी कोणतीही अडवणूक न करता त्यांना तात्पुरती नियुक्तीपत्रे देण्यात येतील, मात्र यासाठी त्यांना स्वत:चे एक घोषणापत्र व अर्ज भरून द्यावा लागेल. या नियुक्तीपत्रात अनेक गोष्टी स्पष्टपणे लिहिलेल्या असतील. उमेदवाराचे चारित्र आणि पूर्वायुष्य याबाबत पडताळणी झाली नाही किंवा उमेदवाराच्या स्वत:च्या घोषणापत्रात काही चुकीची माहिती दिलेली आढळली, तर नियुक्ती रद्द केली जाईल, तसेच कायद्याने योग्य असेल ती कारवाईही केली जाईल. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ हे धोरण दृष्टीसमोर ठेवून, तसेच नागरिक केंद्रिभूत धरून चांगले प्रशासन देण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे. त्याचाच हा एक भाग आहे. याबाबतच्या आवश्यक त्या सूचना केंद्र सरकारतर्फे सर्व मंत्रालये, विभाग यांना, तसेच राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश यांच्या प्रशासनांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
