दुर्गम, आदिवासी भागांतील विद्यार्थी वार्‍यावर

मुंबई, दि. 07 -  देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्यांला शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. पण सरकारी खाक्यामुळे राज्यातील आदिवासी, दुर्गम आणि डोंगराळ भागांतील हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. कारण 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. या शाळांचे अनुदान बंद केले जाणार असून त्या स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा समजण्यात येतील, असा तुघलकी निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आदिवासी आणि ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या असंख्य शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागातील लाखो विद्यार्थी शिक्षणाविना वंचित राहण्याची भीती आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक व माध्यमिकच्या 3958 शिक्षक आणि 754 शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना अनुदानास पात्र ठरवले. मात्र, या निर्णयाच्या आडून राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांना टाळे लावण्याचे धोरण आणले. ज्या शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या 30 पेक्षा कमी असेल तसेच डोंगराळ व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या 20 पेक्षा कमी असेल. मात्र, शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा अधिक असेल अशा शाळांना अनुदान मिळणार नाही. त्या शाळा स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा समजण्यात येतील, असा निर्णय सरकारने घेतला असून यासाठी 28 ऑगस्ट 2015च्या शासन निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे.