दारुवर एलबीटी लागू झाल्यास मनपाला 2 कोटी रुपये मिळणार

। अनुदानातून एलबीटी कराची रक्कम वजा होण्याची शक्यता । मंत्री मंडळाच्या बैठकीत झाला निर्णय । 

 अहमदनगर (प्रतिनिधी)। 07 - महापालिका क्षेत्रातील 50 कोटी रुपयापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना मद्य व मद्यार्क यापासून बनविलेल्या उत्पादनाच्या विक्रीवर आता स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) भरावा लागणार आहे. शासनाने यापुर्वी ठरवून दिलेल्या दरानुसार एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेला किमान दोन कोटी रुपयाचा कर यातून मिळणार आहे. 
उत्पनात येणारी तुट भरुन काढण्यासाठी महापालिकांना शासनाकडून एलबीटी पोटी अनुदार दिले जात होते. अहमदनगर महापालिकेला दरमहा 5.44 कोटी रुपये उपलब्ध होत होते. मात्र, मद्यावर एलबीटी लागू होणार असल्याने त्यातून मिळणार्‍या कराची रक्कम अनुदानातून वजा केला जाण्याची शक्यता आहे. शासनाने ऑगस्ट 2015 पासून राज्यातील 25 महापालिकांमध्ये 50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना स्थानिक संस्था करापासून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 8 लाख 8 हजार 391 नोंदणीकृत व्यापार्‍यांना (99.05) झाला. नगरमध्ये ही सुमारे 7 हजार व्यापार्‍यांना त्याचा लाभ मिळाला. तसेच आता राज्यात 50 कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या केवळ 1162 नोंदणीकृत व्यापार्‍यांना हा स्थानिक संस्था कर भरावा लागत आहे. नगरमध्ये ही संख्या 6 ते 7 इतकीच आहे. महापालिकांच्या उत्पन्नात येणारी तुट भरुन काढण्यासाठी त्यांच्या हद्दीत होणार्‍या खरेदी विक्री व्यवहारावर 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार लावून ही रक्कम महापालिकांना उपलब्ध करुन दिली जात आहे. अहमदनगर महापालिकेला यातून दरमहा 50 लाख रुपयांचे अनुदान शासनाकडून प्राप्त होत आहे. तसेच एलबीटी पोटी दरमहा 5.44 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळत आहे.
मंत्रीमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महापालिका क्षेत्रातील 50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना मद्य मद्यार्क यापासून बनविलेल्या उत्पादनाच्या विक्रीवर स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अध्यादेशानंतर त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे ऑगस्ट 2015 पासून या काळात सवलत मिळालेल्या व्यापार्‍यांना आता हा कर भरावा लागणार आहे. शासनाने एलबीटी चे दर पुर्वीच निश्‍चित केलेले असून मद्य व मद्यार्क यापासून बनविलेल्या उत्पादनावर 6 टक्के दराने आकारणी केली जात होती. आताही याच दराने एलबीटी आकारणी करण्याचा निर्णय झाला आहे. महापालिका हद्दीत होणार्‍या मद्य विक्रीतून महापालिकेला यापुर्वी साधारणपणे दरवर्षी 2 कोटी रुपयांचा एलबीटी मिळत होता. आता पुन्हा एलबीटी लागू झाल्याने पुन्हा हा कर मनपाला मिळणार आहे. वाढणार्‍या या उत्पादनामुळे महापालिकेला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.