लष्कराने ‘अफस्पा’ चा गैरवापर केलेला नाही : बक्षी
कोलकाता, दि. 07 - सशस्त्र सेना दलाला ईशान्येकडील राज्यांत विशेषाधिकार (अफस्पा) असले तरी या कायद्याच्या तरतुदीचा लष्कराने गैरवापर केला नसल्याचे प्रतिपादन लष्कराच्या पूर्व विभागाचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल प्रवीण बक्षी यांनी केले.
ते म्हणाले की, या कायद्याच्या गैरवापराची एकही केस माझ्या कारकीर्दीत तरी घडलेली नाही. असा गैरवापर करण्याचा कोणी जर प्रयत्न केला तर त्यावर कठोर उपाययोजना केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि या कायद्याची येथे मोठी गरज असल्याचे नमूद करताना
ते म्हणाले की, आम्हाला येथे गनिमांशी लढा द्यावा लागतो त्यासाठी हा कायदा आमच्यासाठी अत्यंत उपयोगी आहे. ती एक सुविधा आहे त्याचा गैरवापर करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. हा कायदा अस्तित्वात नसेल तर आमचे हात बांधले जातील. हा कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी गेली अनेक वर्षे येथील मानवाधिकार संघटना लढा देत आहेत; पण सरकारने त्या मागणीकडे लक्ष दिलेले नाही. हा कायदा रद्द करण्यास लष्कराचाच सक्त विरोध असल्याची बाबही लेफ्टनंट जनरल बक्षी यांच्या बोलण्यातून सूचित झाली आहे.
अफस्पाशिवाय नागरी क्षेत्रात सैन्य कारवाई होऊ शकत नाही, असे काही दिवसांपूर्वीच संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटले होते. या कायद्याशिवाय सैन्य कारवाई करता येणार नाही. जम्मू-काश्मीर आणि पूर्वोत्तर राज्यांत हा कायदा हटविण्याची मागणी करण्यात येत आहे. हा कायदा अशा राज्यांत, भागांत लागू करण्यात आला आहे जिथे अशांतता आहे. दहशतवादाच्या विरोधात लढाई करण्यासाठी सैन्याकडे विशेषाधिकाराची आवश्यकता आहे, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वोत्तर राज्यात अफस्पा 1958 साली लागू करण्यात आला होता तेव्हा नागा बंडखोरांनी सरकारच्या विरोधात आवाज उठविला होता. हा कायदा आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांत लागू करण्यात आलेला आहे.
ते म्हणाले की, या कायद्याच्या गैरवापराची एकही केस माझ्या कारकीर्दीत तरी घडलेली नाही. असा गैरवापर करण्याचा कोणी जर प्रयत्न केला तर त्यावर कठोर उपाययोजना केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि या कायद्याची येथे मोठी गरज असल्याचे नमूद करताना
ते म्हणाले की, आम्हाला येथे गनिमांशी लढा द्यावा लागतो त्यासाठी हा कायदा आमच्यासाठी अत्यंत उपयोगी आहे. ती एक सुविधा आहे त्याचा गैरवापर करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. हा कायदा अस्तित्वात नसेल तर आमचे हात बांधले जातील. हा कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी गेली अनेक वर्षे येथील मानवाधिकार संघटना लढा देत आहेत; पण सरकारने त्या मागणीकडे लक्ष दिलेले नाही. हा कायदा रद्द करण्यास लष्कराचाच सक्त विरोध असल्याची बाबही लेफ्टनंट जनरल बक्षी यांच्या बोलण्यातून सूचित झाली आहे.
अफस्पाशिवाय नागरी क्षेत्रात सैन्य कारवाई होऊ शकत नाही, असे काही दिवसांपूर्वीच संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटले होते. या कायद्याशिवाय सैन्य कारवाई करता येणार नाही. जम्मू-काश्मीर आणि पूर्वोत्तर राज्यांत हा कायदा हटविण्याची मागणी करण्यात येत आहे. हा कायदा अशा राज्यांत, भागांत लागू करण्यात आला आहे जिथे अशांतता आहे. दहशतवादाच्या विरोधात लढाई करण्यासाठी सैन्याकडे विशेषाधिकाराची आवश्यकता आहे, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वोत्तर राज्यात अफस्पा 1958 साली लागू करण्यात आला होता तेव्हा नागा बंडखोरांनी सरकारच्या विरोधात आवाज उठविला होता. हा कायदा आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांत लागू करण्यात आलेला आहे.
