‘पीक विमा’ प्रभावीपणे राबविणार - राधामोहन सिंह
नवी दिल्ली, दि. 01 - आतापर्यंत शेती क्षेत्रासाठी असलेली 15,809 कोटी रुपयांची तरतूद 35,984 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करीत शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्धार सरकारचा असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी दिली आहे.
राधामोहन सिंह आपल्या मंत्रालयाच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा पत्रकार परिषदेत सादर करताना म्हणाले की, शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी अपेक्षित असलेली आर्थिक मदत विविध कारणांनी मिळत नसल्यामुळे शेतक-यांना आत्महत्येचा मार्ग निवडावा लागतो. शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पीक विमा योजनेत मोदी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित पीक विमा योजनेत नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-यांना पुरेशी आर्थिक मदत तातडीने मिळण्याची तरतूद आहे. अशा आपत्तीच्या वेळी आमचे सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणार असल्यामुळे शेतक-यांवर आता आत्महत्येची वेळच येणार नाही.
2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे, याकडे लक्ष वेधत राधामोहनसिंह म्हणाले की, शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे कृषि उत्पादनांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. त्याच प्रमाणे विविध पिकांच्या हमी भावात पुरेशी वाढही केली जाणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने शेती करण्यापेक्षा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करीत शेती करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे. आतापर्यंत देशात 82 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. यातील 52 लाख हेक्टर सरकारी योजनांमधून तर 30 लाख हेक्टर खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने निर्माण झाली आहे. कृषि क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळावे म्हणून देशात आणखी 2 केंद्रीय कृषि विद्यापीठांना, 14 कृषि महाविद्यालयांना तसेच अनेक कृषि संशोधन संस्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे, असे राधामोहन सिंह यांनी स्पष्ट केले.
राधामोहन सिंह आपल्या मंत्रालयाच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा पत्रकार परिषदेत सादर करताना म्हणाले की, शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी अपेक्षित असलेली आर्थिक मदत विविध कारणांनी मिळत नसल्यामुळे शेतक-यांना आत्महत्येचा मार्ग निवडावा लागतो. शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पीक विमा योजनेत मोदी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित पीक विमा योजनेत नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-यांना पुरेशी आर्थिक मदत तातडीने मिळण्याची तरतूद आहे. अशा आपत्तीच्या वेळी आमचे सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणार असल्यामुळे शेतक-यांवर आता आत्महत्येची वेळच येणार नाही.
2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे, याकडे लक्ष वेधत राधामोहनसिंह म्हणाले की, शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे कृषि उत्पादनांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. त्याच प्रमाणे विविध पिकांच्या हमी भावात पुरेशी वाढही केली जाणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने शेती करण्यापेक्षा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करीत शेती करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे. आतापर्यंत देशात 82 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. यातील 52 लाख हेक्टर सरकारी योजनांमधून तर 30 लाख हेक्टर खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने निर्माण झाली आहे. कृषि क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळावे म्हणून देशात आणखी 2 केंद्रीय कृषि विद्यापीठांना, 14 कृषि महाविद्यालयांना तसेच अनेक कृषि संशोधन संस्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे, असे राधामोहन सिंह यांनी स्पष्ट केले.