लोकआयुक्त कार्यालयाचा वार्षिक अहवाल राज्यपालांना सादर
मुंबई, दि. 7 (प्रतिनिधी) : लोकआयुक्त आणि उपलोकआयुक्त यांनी सन 2014 चा आपला 42 वा एकत्रित वार्षिक अहवाल राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांच्याकडे राजभवन येथे सादर केला. यावेळी लोकआयुक्त म. ल. टहलियानी, उपलोकआयुक्त डॉ. शैलेशकुमार शर्मा व संबधित अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या वतीने किंवा सार्वजनिक प्राधिकारी (लोकसेवा) यांनी केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचा तपास करण्यासाठी आणि पीडित व्यक्तींकडून आलेल्या तक्रारींवर लोकआयुक्त कार्यालयाकडे तोडगा काढला जातो. या कार्यालयाकडे 2014 या वर्षात 7 हजार नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 1140 तक्रारी या केवळ इतर प्राधिकार्यांना उद्देशून होत्या तर काही स्वाक्षरीविरहीत असल्यामुळे अपात्र ठरल्या आहेत. 2014 या वर्षात 5 हजार 860 नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. तसेच मागील वर्षाच्या 4 हजार 807 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असल्याने एकूण 10 हजार 667 प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी 6 हजार 685 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
या संस्थेने सांविधिक स्वातंत्र्याचा पूर्ण वापर करून नि:पक्षपातीपणे आणि जलद गतीने नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण केले आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये सखोल चौकशी केल्यानंतर केलेल्या शिफारशीमध्ये बहुधा विभागाच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त सूचना केल्या आहेत त्यातून संबंधित विभागांचे कामकाज अधिक कार्यक्षम व नि:पक्षपातीपणे करण्यास मदत होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने किंवा सार्वजनिक प्राधिकारी (लोकसेवा) यांनी केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचा तपास करण्यासाठी आणि पीडित व्यक्तींकडून आलेल्या तक्रारींवर लोकआयुक्त कार्यालयाकडे तोडगा काढला जातो. या कार्यालयाकडे 2014 या वर्षात 7 हजार नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 1140 तक्रारी या केवळ इतर प्राधिकार्यांना उद्देशून होत्या तर काही स्वाक्षरीविरहीत असल्यामुळे अपात्र ठरल्या आहेत. 2014 या वर्षात 5 हजार 860 नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. तसेच मागील वर्षाच्या 4 हजार 807 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असल्याने एकूण 10 हजार 667 प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी 6 हजार 685 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
या संस्थेने सांविधिक स्वातंत्र्याचा पूर्ण वापर करून नि:पक्षपातीपणे आणि जलद गतीने नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण केले आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये सखोल चौकशी केल्यानंतर केलेल्या शिफारशीमध्ये बहुधा विभागाच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त सूचना केल्या आहेत त्यातून संबंधित विभागांचे कामकाज अधिक कार्यक्षम व नि:पक्षपातीपणे करण्यास मदत होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
