ओबीसी महामंडळातून अन्नपुरवठा खात्याकडे ठोकली धूम!
शरद लोंढेच्या नियुक्तीची चौकशी आवश्यक
या संदर्भात तपशीलवार वृत्तांत असा की, छगन भुजबळ यांच्या अनेक निर्णयांप्रमाणेच ओबीसी महामंडळावर व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून शरद लोंढे यांची त्यांनी केलेली नियुक्तीही नियमबाह्य आणि घटनेचा अवमान करणारी आहे असे वृत्त सर्वप्रथम लोकमंथनने प्रसिध्द केले होते. विविध महामंडळावर नियुक्ती करणे हा राज्यपालांचा घटनात्मक अधिकार आहे. राज्यपालांना कुणी मंत्री आदेश करू शकत नाही. शिफारस पत्र देणे हा भाग वेगळा आहे. तथापि ओबीसी महामंडळावर व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून शरद बापू लोंढे यांची नियुक्ती करावी असे पत्र नव्हे तर जवळपास आदेशच तत्कालीन साबांमंत्री भुजबळ यांनी राज्यपालांना केले होते. शरद लोंढे यांच्याशिवाय कुणाच्याही नावाचा विचार करू नये अशी आदेशवजा भाषा या पत्रात वापरण्यात आली होती. या पत्रानंतर मुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या कार्यालयातील सर्व दबाव आयुध वापरून भुजबळ यांनी लोंढे यांची नियुक्ती ओबीसी महामंडळावर लादली. या प्रकरणाची सर्व माहिती हाती आल्यानंतर दि. 25 मे आणि 3 जून रोजी दै. लोकमंथनने शासनाला आवाहन केले. लोकमंथनने वृत्त प्रसिध्द करताच शरद लोंढे यांनी ओबीसी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून पायउतार होत अन्न पुरवठा विभागाच्या उपसचिव पदावर रूजू होत साळसुदपणे प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला तथापि, शरद लोंढे यांच्या कार्यकाळात महामंडळात अनेक गैरव्यवहार झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या संपूर्ण कामकाजावर शरद लोंढे यांच्या नियुक्तीची चौकशी व्हावी अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी केली आहे.
