चीनी ‘ड्रॅगन’चे कान राष्ट्रपतींनी उपटले !
बीजिंग, दि. 29 - भारताने संयुक्त राष्ट्रातील सदस्यत्वासाठी चीनला पाठिंबा दिला होता, याची आठवण ठेवायला हवी, असे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी चीनला सुनावले आहे. मुखर्जी यांनी सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्व, जैशचा म्होरक्या मसूद अझरवर बंदीच्या भारताच्या मागणीत अडथळे आणणा-या चीनला भारताच्या सहकार्याची जाणीव करून दिली. मुखर्जी चीनच्या चारदिवसीय दौ-यावर आहेत. पेकिंग विद्यापीठात त्यांनी संवाद साधला. ‘जैश ए-मोहम्मद’ चा म्होरक्या मसूद अझर यांच्यावर बंदी घालण्यासाठी आग्रही असलेल्या भारताच्या प्रयत्नांना चीनने विरोध केला होता.
मुखर्जी यांनी यासंबंधीच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना वरील वक्तव्य केले. चीनच्या दौ-यावर असलेले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पीकिंग विद्यापीठात भाषण केले. या वेळी त्यांनी 1950 मध्ये सुस्थितीत असलेल्या भारत-चीन संबंधांमध्ये मागील सात दशकांमध्ये कसा तणाव निर्माण झाला याचाही उल्लेख केला. भारत आणि चीनने एकमेकांशी संबंध पुन्हा सुधारण्याचा निर्धार करण्याची गरज असल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. चीन 1949 मध्ये स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1950 मध्ये भारत-चीनदरम्यान राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले. 1960-70 या कालावधीत भारताने दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच चीनला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळविता आले. भारत-चीन संबंध दीर्घकालीन असून इतिहास त्याला साक्षीदार असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले.
या दोन्ही देशांची आशियायी ओळख प्रेरणादायी असल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. या दोन्ही देशांनी आपापले विकासाचे ध्येय गाठावे, मात्र त्याचबरोबर दोन्ही देशांनी मित्रत्वाचे संबंध कायम राखून आशियायी देशांचे स्वप्न साकारावे, असेही राष्ट्रपती मुखर्जी यावेळी म्हणाले. दरम्यान, भारताचे एनआयएमधील सदस्यत्व, सुरक्षा परिषदेतील सदस्यत्व अझरला संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यातील अडथळा ठरलेल्या चीनच्या दृष्टीने राष्ट्रपतींचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
मुखर्जी यांनी यासंबंधीच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना वरील वक्तव्य केले. चीनच्या दौ-यावर असलेले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पीकिंग विद्यापीठात भाषण केले. या वेळी त्यांनी 1950 मध्ये सुस्थितीत असलेल्या भारत-चीन संबंधांमध्ये मागील सात दशकांमध्ये कसा तणाव निर्माण झाला याचाही उल्लेख केला. भारत आणि चीनने एकमेकांशी संबंध पुन्हा सुधारण्याचा निर्धार करण्याची गरज असल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. चीन 1949 मध्ये स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1950 मध्ये भारत-चीनदरम्यान राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले. 1960-70 या कालावधीत भारताने दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच चीनला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळविता आले. भारत-चीन संबंध दीर्घकालीन असून इतिहास त्याला साक्षीदार असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले.
या दोन्ही देशांची आशियायी ओळख प्रेरणादायी असल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. या दोन्ही देशांनी आपापले विकासाचे ध्येय गाठावे, मात्र त्याचबरोबर दोन्ही देशांनी मित्रत्वाचे संबंध कायम राखून आशियायी देशांचे स्वप्न साकारावे, असेही राष्ट्रपती मुखर्जी यावेळी म्हणाले. दरम्यान, भारताचे एनआयएमधील सदस्यत्व, सुरक्षा परिषदेतील सदस्यत्व अझरला संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यातील अडथळा ठरलेल्या चीनच्या दृष्टीने राष्ट्रपतींचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
