केंद्र सरकारने रद्द केल्या फिन्मेक्कानिकाच्या निविदा
सध्या फिन्मेक्कानिका आणि तिच्या सर्व उपकंपन्यांना काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू असून तशा प्रकारची सूचना केंद्रीय कायदे मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली आहे. फिन्मेक्कानिका आणि तिच्या उपकंपन्यांकडून संरक्षण साहित्य खरेदीबाबतचे जेवढे म्हणून काही प्रस्ताव असतील ते या क्षणापासून रद्द करण्यात आले आहेत, अशा शब्दांत पर्रीकर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे. अर्थात यापूर्वी केलेल्या व्यवहारांतील संरक्षण साहित्याचे सुटे भाग पुरवण्याचे आणि वार्षिक देखभालीचे करार तसेच अबाधित ठेवण्यात आले असून नव्याने कुठलाही व्यवहार या कंपन्यांशी केला जाणार नाही.
गत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पाणबुड्यांसाठी क्षमतावर्धक टॉर्पिडोस पुरवण्याचा ठेका फिन्मेक्कानिकाची उपकंपनी ‘वॅस’ ला देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय रद्द करून आम्ही पर्यायी कंपन्यांचा विचार करत आहोत. काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असताना नव्याने व्यवहार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे तर यापूर्वीच्या संशयास्पद वाटणा-या प्रत्येक व्यवहाराची चौकशी करण्यात येत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. या निर्णयामुळे काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांना फटका बसू शकतो का?, या प्रश्‍नावर पर्रीकर यांनी संरक्षणविषयक सामग्री पुरवणारी फिन्मेक्कानिका ही जगात एकच कंपनी अस्तित्वात असती तर हा प्रश्‍न उद्भवला असता, आम्ही रशियन आणि अमेरिकन कंपन्यांचाही विचार करत आहोत.
फिन्मेक्कानिका कंपनीने एका व्यवहारात गैरप्रकार केला म्हणून पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बाळगून निर्णय घेतले जात नसल्याचे स्पष्ट करताना पर्रीकर यांनी या कंपनीकडून घेतलेल्या सहा युद्धनौकांच्या सामग्री खरेदीचा व्यवहार रद्द केला नसल्याचे स्पष्ट केले. महसुलाच्या दृष्टीने गतकाळात केलेले असे व्यवहार जे प्रत्यक्षात आलेले आहेत, अत्यावश्यक वार्षिक देखभाल आणि सुट्या भागांचा पुरवठा करण्याबाबतच्या प्रक्रिया कायम राहतील. मात्र तत्संबंधीच्या कागदपत्रांची सत्यता आणि सामग्रीची कार्यक्षमता सिद्ध व्हायला हवी, असेही पर्रीकर यांनी नमूद केले आहे.
