राज्यात संगणकीकृत न्याय प्रणाली विकसीत करणार : मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली : न्यायालयीन कामकाजात गती व पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य शासन संगणकीकृत न्याय प्रणाली विकसीत करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाच्यावतीने राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांचे संयुक्त संमेलन आयोजित करण्यात आले. या संमेलनात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी मंचावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश टि.एस. ठाकूर, न्यायाधीश जे.एस.खेहर, न्यायाधीश ए.दवे, केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री संदानंद गौडा उपस्थित होते.

न्यायालयीन कामकाजाची माहिती अती संवेदनशील असते. अशी माहिती बाहेर पडल्यास त्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी संगणकीकृत संकलीत माहिती अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुरक्षित ठेवता येते. महाराष्ट्र शासन या दिशेने पाऊले टाकीत असल्याचेही श्री.फडणवीस म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञानात सातत्याने बदल होत असतात, हे बदल लक्षात घेता न्यायालयीन संगणकीकृत प्रणाली विकसीत करतांना यासाठी अधिकृत संस्था कंत्राटतत्त्वावर नेमावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितलेल्या उपाययोजना चांगल्या आहेत. या सर्व राज्यांमध्ये राबवाव्यात, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री.ठाकूर यांनी यावेळी केले.

या संमेलनामागचा मुख्य हेतु कार्यपालिका आणि न्यायपालिकामध्ये असलेल्या समस्यांचे सामंजस्याने निराकरण करणे असून याचा परिणाम त्वरीत, कुशल आणि गुणवत्तापूर्वक न्याय मिळण्यावर होईल. न्याय व्यवस्थे समक्ष असलेली विविध आव्हाने, जसे बऱ्याच वर्षापासून न्यायालयात थकीत असलेली प्रकरणे, न्याय व्यवस्थेला युजर फ्रेंडली बनविणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, निवृत्त न्यायाधीशांचा न्यायदानासाठी उपयोग करणे, तुरूगांत असलेल्या कैद्यांच्या मौलिक अधिकारांची रक्षा करणे, अल्पवयीन अपराध्यांची काळजी घेणे, मोफत विधी सल्लागार सचिव पदाची निर्मिती करणे. राष्ट्रीय विधी कॉलेजांना विकसीत करणे, रिक्त पदे भरणे, व्यावसायिक न्यायालय उभारणे, अशा विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या महत्त्वांच्या विषयांवर राज्य शासन योग्य पाऊले उचलणार असल्याची ग्वाही सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

तत्पुर्वी पहिल्या उद्घाटन सत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश टि.एस. ठाकूर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री संदानंद गौडा, न्याय विभागाच्या सचिव कुसूमजित सिद्धू उपस्थित होते. राज्याचे मुख्य न्यायाधीश डी.एच. वाघेला, विधी व न्याय विभागाचे सचिव व परामर्शी एन.जे. जमादारही उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, हरीयाणा, छत्तीसगड़, उडीसा, जम्मु व काश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्र शासीत प्रदेशांचे लोकप्रतिनिधी या संमेलनास उपस्थित होते.