न्याययवस्थेवरील वाढता ताण कमी करा : सरन्यायाधीश
नवी दिल्ली, दि. 25 - न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण कमी करावा यासाठी सरकारला आवाहन करत असताना भारताचे मुख्य सरन्यायाधीश रविवारी प्रचंड भावूक झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमात बोलताना भारताचे मुख्य सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांना रविवारी अचानक बांध फुटला. त्यांच्या डोळयात अश्रू तरळले.
रविवारी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
या देशाच्या विकासासाठी मी तुम्हाला विनंती करतो की, तुम्ही संपूर्ण ताण न्यायव्यवस्थेवर टाकू नका. संपूर्ण जगाच्या तुलनेत तुम्ही आमची कामगिरी बघा. एफडीआय, मेक इन इंडिया इतकीच न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे, असे ठाकूर यावेळी म्हणाले. भारतात न्यायव्यवस्था कशी चालते याबद्दल परदेशातील न्यायाधीशांना आश्चर्य वाटते. भारतात एक न्यायाधीश सरासरी 2600 प्रकरणे हाताळतो अमेरिकेत हेच प्रमाण 81 आहे. प्रलंबित खटल्यांच्या बाबतीत न्यायालयाला दोषी नाही ठरवू शकत. अनेक दबावांमध्ये प्रकरणाची सुनावणी करावी लागते. अनेकदा मागणी करुनही अनेक सरकारांनी यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही, असेही न्या. ठाकूर यावेळी म्हणाले.
वास्तविक पाहता न्यायालयीन यंत्रणेचे काम हे अत्यंत कासवगतीने चालते. हे सर्वांनाच माहित आहे. परंतु, वाढती गुन्हेगारी आणि खटल्यांचे प्रमाण पाहता त्या तूलनेत न्यायाधीशांची संख्या ही अगदीच अल्प आहे. त्यामुळे अनेक खटले लवकर निकाली निघणे गरजेचे असूनही, प्रलंबीत राहतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला न्याय मिळण्यास प्रचंड वेळ लागतो. तसेच, खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबीत राहिल्याने सर्वसामांन्य नागरिकांचा वेळ वाया जातो ते वेगळेच. यासाठी न्यायाधिशांची संख्या वाढवणे ही आता काळाची गरज बनल्याचेच न्यायाधिशांच्या वक्तव्यातून पूढे आले आहे.
रविवारी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
या देशाच्या विकासासाठी मी तुम्हाला विनंती करतो की, तुम्ही संपूर्ण ताण न्यायव्यवस्थेवर टाकू नका. संपूर्ण जगाच्या तुलनेत तुम्ही आमची कामगिरी बघा. एफडीआय, मेक इन इंडिया इतकीच न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे, असे ठाकूर यावेळी म्हणाले. भारतात न्यायव्यवस्था कशी चालते याबद्दल परदेशातील न्यायाधीशांना आश्चर्य वाटते. भारतात एक न्यायाधीश सरासरी 2600 प्रकरणे हाताळतो अमेरिकेत हेच प्रमाण 81 आहे. प्रलंबित खटल्यांच्या बाबतीत न्यायालयाला दोषी नाही ठरवू शकत. अनेक दबावांमध्ये प्रकरणाची सुनावणी करावी लागते. अनेकदा मागणी करुनही अनेक सरकारांनी यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही, असेही न्या. ठाकूर यावेळी म्हणाले.
वास्तविक पाहता न्यायालयीन यंत्रणेचे काम हे अत्यंत कासवगतीने चालते. हे सर्वांनाच माहित आहे. परंतु, वाढती गुन्हेगारी आणि खटल्यांचे प्रमाण पाहता त्या तूलनेत न्यायाधीशांची संख्या ही अगदीच अल्प आहे. त्यामुळे अनेक खटले लवकर निकाली निघणे गरजेचे असूनही, प्रलंबीत राहतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला न्याय मिळण्यास प्रचंड वेळ लागतो. तसेच, खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबीत राहिल्याने सर्वसामांन्य नागरिकांचा वेळ वाया जातो ते वेगळेच. यासाठी न्यायाधिशांची संख्या वाढवणे ही आता काळाची गरज बनल्याचेच न्यायाधिशांच्या वक्तव्यातून पूढे आले आहे.