सत्तेचा माज उतरणार

राष्ट्रवादीचे नेते, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक बांधकाम खात्यात झालेल्या भ्रष्ट्राचाराबाबत खासदार किरीट सोमय्या व आम आदमी पार्टीच्या अंजली दमानिया यांनी पंधरा वर्षांच्या आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन व माजी उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या गैरकारभाराबाबत व महाराष्ट्रातील जनतेच्या मालमत्तेचा अपव्यय केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रार दाखल करून प्रकरणातील गांभिर्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कर्तव्यदक्ष पोलिस महासंचालक श्री. प्रवीण दिक्षीत यांच्याकाळात प्रकरणाची शहनिशा करून गुन्हा दाखल करण्यात आला व न्यायालयात चौकशीसाठी योग्य ती कार्यवाहीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्या अनुशंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चौकशीसाठी माहिती मागितली परंतु मुंबईचे तत्कालिन मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार व अधीक्षक अभियंता अतुल भीमराव चव्हाण व तत्कालिन कार्यकारी अभियंता श्री.रणजीत हंडे यांनी निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नामदार चंद्रकांत पाटील यांना चुकीची माहिती देऊन सदर प्रकरणात (महाराष्ट्र सदन) कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नाही, असा अहवाल तयार करून सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कक्ष अधिकारी राजीव गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला सादर केला होता. परंतु महाराष्ट्राच्या इतिहासात अशा प्रकारचा खोटा अहवाल तयार करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची दिशाभूल करणे व भाजप सरकारमधील मंत्र्याना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सबंधित अधिकार्‍यांनी केला. हा प्रकार म्हणजे सत्तेची मस्ती व महाराष्ट्र नागरी सेवा शर्तीचा भंग करून सरकारला अडचणीत आणले. त्यामुळे अतिशय प्रामाणिक म्हणून ज्यांची ख्याती आर.एस.एस. व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे, असे नामदार चद्रकांत पाटील यांना पुन्हा पुन्हा हा अहवाल मला न दाखविता करण्यात आला, असे खुलासे करावे लागले. परंतु ज्यांनी हा खोटा अहवाल तयार केला त्या अधिकार्‍यांवर कुठलीही कार्यवाही सरकारने केली नाही. आज भुजबळांच्या कुटुंबियांच्या अटकेमुळे या प्रकरणामध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेली कार्यवाही ही योग्यच आहे. परंतु लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. चद्रकांत पाटील यांना खोटा अहवाल सादर करणार्‍या क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकार्‍यांवर कार्यवाही होणे ही काळाची गरज आहे.