भुजबळ एकटेच दोषी कसे?, देबडवार, चव्हाण, हांडेवर कारवाई केव्हा?; सत्यशोधक माळी सेवा संघाचा संतप्त सवाल
मुंबई/प्रतिनिधी । 09 - सार्वजनिक बांधकाम खात्यात झालेल्या घोटाळ्याला जबाबदार म्हणून माजी उपमुख्यमंत्री आणि माजी साबांमंत्री छगन भुजबळ आणि परिवारावर कारवाईचा बडगा उगारला जात असतांना प्रत्यक्ष घोटाळ्यात सहभाग असणारे वरिष्ठ अभियंता मात्र मोकाट असल्याने सत्यशोधक माळी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे, भुजबळांच्या कार्यकाळात साबां अभियंत्यांनी त्यांच्या कृपाशिर्वादाने भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कोट्यवधीची माया जमविली. भुजबळ दोषी असतील तर त्यांच्याइतकेच संबंधित अभियंतेही तेव्हढेच दोषी आहेत. अशी अखिल सत्यशोधक माळी समाजाची भावना आहे. प्रत्यक्षात मात्र भुजबळांना कारवाईच्या सुळावर चढवून भ्रष्ट अभियंत्यांना युती सरकार पाठीशी घालीत असल्याचा आरोप सत्यशोधक माळी सेवा संघाने केला आहे. विविध घोेटाळ्यात प्रत्यक्ष सहभाग असलेले आणि क्लिनचिट अहवालातही हेतुतः भुमिका निभावलेले मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण आणि अधिक्षक अभियंता आर.आर.हांडे यांच्याकडे आहे.
या संदर्भात सत्यशोधक माळी सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. बी.एन.होले यांनी लोकमंथनकडे बोलतांना माळी समाजाच्या तिव्र भावना व्यक्त केल्या ते म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात हजारो कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचे आरोप अनेक दिवसांपासून होतो आहे. उपलब्ध माहिती, पुरावे यावरून घोटाळा झाला हे प्रथमदर्शनी वास्तव आहे. मात्र या घोटाळ्याला केवळ भुजबळ आणि त्यांचा परिवारच जबाबदार आहे का? सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री म्हणून छगन भुजबळ हे या घोटाळ्यांना उत्तरदायी असतीलही हे मान्य केले तरी म्हणून प्रत्यक्ष घोटाळ्यात सहभागी असलेले आणि घोटाळ्याचा लाभ मिळविलेले वरिष्ठ अभियंते कारवाईपासून दुर का असा त्यांचा सवाल आहे.
अ‍ॅड. बी.एन.होले यांनी उदाहरणादाखल मुख्यअभियंता उल्हास देबडवार, अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण आणि अधिक्षक अभियंता आर.आर.हांडे यांचा नामोल्लेखही केला हे तिनही क्षेत्रीय अभियंते भुजबळांवर दोष ठेवलेल्या अनेक घोटाळ्यामध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी आहेत. प्रसार माध्यमांनी ही बाब वेळोवेळी सरकारसह तपास यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तरी देखील या अभियंत्यांवर सरकार कारवाई करीत नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा भुजबळांना क्लिनचिट देणारा अहवाल बराच गाजला हा अहवाल तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आर.आर.हांडे, अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण आणि मुख्यअभियंता उल्हास देबडवार यांनी संगनमताने तयार केला असल्याचे सिध्द झाले आहे. हा अहवाल तयार करण्यामागे भुजबळांना वाचविणे किंवा आणखी अडचणीत आणणे या पैकी कुठलाही हेतू असो, मात्र अहवालाच्या कारस्थानाचे गुन्हेगार म्हणून देबडवार, चव्हाण हांडे यांना शिक्षा होणे आवश्यक होते आणि आहे. तथापि शिक्षा होणे तर दुरच, पण साधी चौकशीही केली गेली नाही. उलट आर.आर.हांडे यांना अधिक्षक अभियंता म्हणून नाशिक, अतुल चव्हाण यांना अधिक्षक अभियंता म्हणून एमएसआरडीसी तर उल्हास देबडवार यांना मुख्यअभियंता म्हणून नागपूरची वतनदारी देण्यात आली आहे. असा आरोप सत्यशोधक माळी सेवा संघाने केला आहे. ही वस्तुस्थिती विषद केल्यानंतर अ‍ॅड. होले यांनी साबां घोटाळा केवळ भुजबळ यांनी एकट्यानेच केला का? देबडवार, चव्हाण, हांडे यांच्यासारख्या भ्रष्ट अभियंत्यांचे घोटाळ्यात असलेले योगदान तपास यंत्रणा दुर्लक्षित का करतात? असा सवालही उपस्थित केला. या मुद्द्यावर माळी समाजाच्या भावना तिव्र असून हांडे, चव्हाण, देबडवार यांच्यावरही कारवाई करून त्यांना सजा व्हावी अशी मागणी सत्यशोधक माळी समाज करीत आहे अन्यथा उच्च न्यायालयात जाऊन जनहिताचा न्याय मागावा लागेल असा इशाराही अ‍ॅड. होले यांनी लोकमंथनशी बोलतांना दिला.
....तर अभियंत्यांवर कारवाई झाली असती
आघाडी आणि युती सरकारच्या कार्यपध्दतीत असलेला मुलभूत फरक भुजबळ प्रकरणाने अधोरेखित झाला आहे. लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात उघड झालेल्या घोटाळ्यांना प्रशासनालाच जबाबदार धरून राजकीय मंडळींना सोयीस्करपणे वाचविले जात होते. तर युतीच्या काळात केवळ संबंधित मंत्री किंवा राजकीय व्यक्तिला सुळावर चढवून प्रशासनातील भ्रष्ट मंडळींना अभय दिले जात आहे. वास्तविक राजकीय मंडळी आणि प्रशासन हे दोन्ही घोटाळ्याच्या भ्रष्ट रथाची चाकं आहेत. कारवाईच करायची तर दोघांवरही होणे न्यासंगत आहे. मात्र फडणवीस सरकार केवळ भुजबळांवर कारवाई करण्यात समाधान मानून देबडवार, चव्हाण आणि हांडे यांच्यासारख्या भ्रष्ट अभियंत्यांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण देत आहे.
