68 हजारांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश
बुलडाणा (प्रतिनिधी)। 16 - येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाकडे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये सादर करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जावर सुनावणी करतांना न्याय मंचाने शेतकर्‍यास पिकाचे नुकसान भरपाई पोटी एकूण रू. 60,000/-,शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रू. 5,000/- व कोर्ट खर्च रू. 3,000/ देण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य विज-वितरण कंपनीला दिले आहेत.
साखळी येथील शेतकरी अर्जदार श्री विष्णू किसन आराख यांची येळगांव शिवारात शेती आहे. जुन 2013 मध्ये कंपनीचा शेतातील विद्युत पोल खाली पडला आहे. ती तक्रार करण्यसाठी कंपनीचे कार्यालयात अर्जदार गेले असता. त्यांना अपमानकारक वागणुक देण्यात आली. अगोदर बिल भरा नंतर पोल उभा करतो असे सांगण्यात आले. विद्युत बिल भरूण विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी अर्जदार यांनी कंपनीकडे विनंती केली होती. परंतु विद्युत पोल उभा न केल्यामुळे अर्जदार यांनी अ‍ॅड.गुणवंत नाटेकर यांच्यामार्फत दि. 29 सप्टेंबर 2013 रोजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचात प्रकरण दाखल केल.
कंपनीचे हेकेखोर धोरणामुळे अर्जदारास आपले सुपिक शेतीमधुन बागायती पिके घेता आली नाहीत. मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा लागला. परंतु लेखी जबाबात सांगीतले की, सदर पाऊस व वार्‍यामुळे कोसळला आहे. त्या वर्षामध्ये पावसाळ्यात 4 महिने तर पाऊस पडलाच परंतु त्यानंतरही पाऊस सुरूच होता. असे असतांना शेतकर्‍यांच्या जमीनी पेरलेल्या असल्यामुळे शेतामध्ये जाण्यास अडचण निर्माण होत होती. तसेच ओल्या मातीमध्ये विद्युत तार ओढता येत नाही. ह्या सर्व कारणांमुळे जे नैसर्गीक कारणामध्ये मोडतात त्यामुळेच पुरवठा सुरू करता आला नाही, अशी भुमिका कंपनीने घेतली.
परंतु न्यामंचाचे अध्यक्ष श्री विश्‍वास दौलतराव ढवळे तसेच सदस्या श्रीमती नंदा लारोकर व श्री मनिष बी.वानखडे, यांचे पीठाने जुन 2013 ते 23 ऑक्
टोंबर 2013 पर्यत विद्युत पुरवठा बंद होता व तो त्वरीत चालु करून दिला नाही यासाठी गैरअर्जदार यांना जबाबदार ठरवत विद्युत पुरवठा बंद असल्यामुळे अर्जदार हे शेतातील पिकांना पाणी देऊ शकले नाही. पर्यायाने त्यांचे नुकसान झाले ही बाब स्पष्ट होते. म्हणून गैर अर्जदाराने अर्जदारांच्या द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रूटी केली असे मत नोंदविले. अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजुर करून कंपनीने अर्जदारास त्याचे पिकाचे नुकसान भरपाई पोटी एकूण रू. 68,000/- येत्या 30 दिवसांच्या आत देण्यात यावेत तसेच आदेशाची पुर्तता गैरअर्जदार यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 45 दिवसात न केल्यास सदर रक्कमेवर प्रत्यक्ष रक्कम देई पावेतो द.सा.द.शे% दराने व्याज देय राहिल असे आदेश दिलेत. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड.गुणवंत नाटेकर व अ‍ॅड.प्रविण सुरडकर यांणी बाजु मांडली.
