जिल्हा बँकेतर्फे 33 हजार शेतकर्यांवर दावे
सांगली, 10 - जिल्ह्यातील 33 हजार 850 थकबाकीदार शेतकर्यांकडून 160 कोटी 63 लाख रुपये वसूल करण्यासाठी वसुलीचे दावे दाखल करण्याचा निर्णय जिल्हा बँकेने घेतला आहे. कर्जमाफीच्या आशेने शेतकर्यांनी कर्जे थकवली त्यामुळे बँकेला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला, असे बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हा बँकेने केलेल्या प्राथमिक सर्वेनुसार 33 हजार 850 पैकी सुमारे 75 टक्के शेतकरी बडे आहेत. सधन आहेत, तरीही त्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. जी पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर आहे. केवळ 25 टक्के शेतकरी नैसर्गिक संकटामुळे, बाजारभाव कोसळल्यामुळे अडचणीत आले आहेत. या सार्यांवर वसुलीसाठी 101 अन्वये कारवाई करुन मालमत्ता जप्ती व लिलावाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
पहिल्या टप्प्यात 1 हजार 686 जणांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, त्यांच्याकडे 9 कोटी 52 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. उर्वरित शेतकर्यांनी लवकर पैसे भरले तर कारवाई टळेल, शिवाय सवलतींच्या कर्जाचा लाभ मिळेल, अन्यथा तालुका उपनिबंधकांकडे कारवाईचे प्रस्ताव सादर होतील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सन 2008 मध्ये केंद्र सरकारने कर्जमाफी केली. सन 2009 मध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफीचा हात दिला. त्यानंतरच्या काळात शेतकर्यांनी कर्जे घेतली, मात्र परतफेडीचे प्रमाण अत्यल्प राहिले.
त्यात दुष्काळी जतसह द्राक्षपट्टा असलेल्या तासगावच्या शेतकर्यांची संख्या मोठी आहे. बँकेच्या सर्वेनुसार या शेतकर्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. गेल्यावर्षी भाजपने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लागले होते. सरकारने कर्जमाफीपेक्षा शेतकरी सक्षम करणार्या योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतरही वसुलीला प्रतिसाद नाही. बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, शिराळा तालुक्यात 1490 शेतकर्यांकडे 5.67 कोटी, वाळवा तालुक्यातील 4504 शेतकर्यांकडे 15.58 कोटी, मिरज तालुक्यातील 6061 शेतकर्यांकडे 28.90 कोटी, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील 4899 शेतकर्यांकडे 15.07 कोटी, जत तालुक्यातील 14 हजार 1993 शेतकर्यांकडे 77.29 कोटी, तासगांव तालुक्यातील 9016 शेतकर्यांकडे 59.27 कोटी, खानापूर तालुक्यातील 2737 शेतकर्यांकडे 8.10 कोटी, आटपाडी तालुक्यातील 2438 शेतकर्यांकडे 8.99 कोटी, पलूस तालुक्यातील 2613 शेतकर्यांकडे 13.11 कोटी, कडेगाव तालुक्यातील 2081 शेतकर्यांकडे 6.58 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही एकूण रक्कम 238 कोटी रुपये आहे. पैकी 160 कोटी रुपयांची वसुली होणार आहे.
