सांगली जिल्ह्यासाठी जादा 111 कोटी द्या

सांगली, 13 -  सांगली जिल्ह्याला वार्षिक नियोजन आराखडा 215 कोटी रुपयांचा आहे, पण विकासाच्या योजना यशस्वी करण्यासाठी आणखी जादा निधीची गरज आहे. जिल्ह्यासाठी आणखी 111 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली.

सांगली जिल्हा नियोजन वार्षिक प्रारुप आराखडा समितीची बैठक पुणे येथे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगली जिल्ह्याचे जोरदार प्रेझेंटेशन केलेच, पण अर्थमंत्र्यांना आपल्या योजनांही पटवून दिल्या. जिल्ह्यातील सर्व आमदार व संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. जादा निधीबाबत सर्व लोकप्रतिनिधींनीही आग्रह धरला.जिल्हा प्रशासनाने सांगलीत राबवलेल्या अग्रणी नदीचे पुनर्जीवन, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कॅन्टिन या सारख्या काही अनोख्या योजनांबाबत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांचे अभिनंदन केलेच, पण त्यातील काही योजना राज्यभर राबवण्याचा विचारही व्यक्त केला. नाविन्यपूर्ण योजना राबवताना त्या सामान्य माणसाच्या किती उपयोगी पडणार आहेत, याचा विचार करुनच या योजनांवर पैसा खर्च करा, उपयोगी नसलेल्या योजनांवर पैसा खर्च करु नका, अशी सूचना त्यांनी या बैठकीत दिली.मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, पुढील वर्षीच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या संबंधित विभागाला लगेच कळवा. पाणी साठवणे, सेंद्रिय खताचा वापर करणे याबाबत शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करा. आमदार निधीतून रस्ते, मूलभूत सोयी सुविधा आणि रोजगार निर्मितीसारखे कार्यक्रम हाती घ्या, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजना प्रारुप आराखडा सादर केला. आराखड्यात 184 कोटी 24 लाख रुपयांचा तर अनुसूचित जाती उपाययोजनेत 72 कोटी 46 लाखांचा आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजनांतर्गंत 1 कोटी 9 लाख रुपयांचा असा एकूण 257 कोटी 79 लाख रुपयांचा आराखडा सादर केला असल्याची माहिती दिली.जिल्हाधिकार्‍यांनी या बैठकीत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना मांडल्या. अर्थमंत्र्यांनीही त्यांची दखल घेतली. सर्व नगरपालिकांमध्ये गॅस शवदाहिनी उभारली तर अंत्यसंस्काराचा खर्च साडेचार हजारावरुन चारशे रुपयांवर येऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात स्मशानभूमीसाठी 10 लाख रुपये अनुदान मिळते, पण गावची लोकसंख्या वाढ आणि प्रत्येक जाती धर्माची वेगवेगळी स्मशानभूमी असते. ती एकच आणि मोठी केली तर गावाला त्याचा फायदा होईल, अशीही सूचना त्यांनी मांडली.

अग्रणीचे कौतुक ः लोप पावलेल्या अग्रणी नदीच्या पुनर्जीवनाचे काम जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गंत हाती घेण्यात आले असून यामुळे दीड कोटी दशलक्ष घनफुट पाणी साठवता येईल, अशी माहिती त्यांनी अर्थमंत्र्यांना दिली. या कामाचे ना. मुनगंटीवार यांनी कौतुक केले.कचरा निर्मूलनासाठी कचरा वेगळा करणारे मशीन आणि ऑरगॅनिक कन्व्हर्टर महत्वाचे आहे. एकत्र येऊन 100 एकरापेक्षा जास्त ठिबक प्रकल्प राबवणार्‍या लोकांनाही निधी देण्यात यावा, वर्षाच्या सुरुवातीलाच जलसंधारण विभागाला याबाबत सूचना काढायला सांगावी, आदी सूचना त्यांनी मांडल्या. या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, प्रधान सचिव विजयकुमार यांच्यासह आमदार पतंगराव कदम, अनिल बाबर, विलासराव जगताप, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, जि. प. अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे आदी उपस्थित होते.