जिल्ह्यात विजेचे मागणीपेक्षा दुप्पट उत्पादन

सांगली ः दि. 14 - जिल्ह्यात मागणीपेक्षा दुप्पट वीजनिर्मिती सध्या सुरू आहे. महिन्याची मागणी 600 मेगावॉट असताना तब्बल 1 हजार 253 मेगावा ॅट उत्पादन होत आहे. अतिरिक्त वीज इतरत्र पुरवली जात आहे असून सांगली जिल्हा वीज विकणारा ठरला आहे. अधीक्षक अभियंता एम. जी. शिंदे यांनी त्याला दुजोरा दिला. दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात 18-18 तासांचे भारनियमन सहन करावे लागत होते. 

जिल्ह्याची विजेची मागणी सहाशे मेगावॉट आहे. त्या तुलनेत अपारंपरिकसह विविध स्रोतांच्या माध्यमातून तब्बल 1 हजार 253 मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. ती मागणीपेक्षा दुपटीपेक्षा अधिक आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा पवनऊर्जेचा आहे. जिल्ह्यातील पवनचक्क्या 1 हजार 113 मेगावॅट वीजनिर्मिती करतात. साखर कारखान्यांच्या को-जनरेशनमधून 68 मेगावॉट, तर चांदोली वीजनिर्मिती केंद्रातून 72 मेगावॉट वीज मिळते. जिल्ह्यात महिन्याकाठी सहाशे मेगावॉट वीज वापरल्यानंतर अतिरिक्त साडेसहाशे मेगावॉट वीज सेंट्रल ग्रीडमध्ये सोडली जाते. त्यातून राज्यात तिचा पुरवठा होतो. एका अर्थाने वीजनिर्मितीत जिल्हा पूर्णतः स्वावलंबी होऊन वीजविक्रेताही ठरला आहे.  विजेचा वापर करणार्‍यांत 67 टक्के ग्राहक कृषी श्रेणीचा आहे. 18 ते 22 टक्के उद्योगांसाठी आणि 18 ते 19 टक्के घरगुती कारणांसाठी वीजवापर होतो. कृषीबिलांची थकबाकी मोठी असली तरीही वसुलीत जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. उद्दिष्टांच्या तुलनेत तब्बल 110 टक्क्यांपर्यंत वसुली होते. त्याचा थेट फायदा जिल्ह्याला मिळाला आहे. सप्टेंबर 2013 पासून जिल्ह्यात कोठेही विजेचे भारनियमन केलेले नसल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. सुमारे साडेपाच लाख घरगुती आणि व्यापारी श्रेणीचे ग्राहक जिल्ह्यात आहेत. यामध्ये दोन लाख दहा हजार शेतकरी ग्राहक आहेत. महावितरणने अथक 

मोहीम राबवून 729 गावे स्वयंपूर्ण करण्यात यश मिळवले. 118 छोटी उपकेंद्रेे काम करीत असून आणखी 22 प्रगतिपथावर आहेत. वर्षभरात त्यांचेही काम सुरू होईल. 167 कोटींचा प्रस्ताव बासनात 

सांगली जिल्हा एकीकडे वीज विकणारा ठरला असला तरी अद्याप 26 हजार वीजजोडण्या प्रलंबित आहेत ही नकारात्मक बाजू आहे. वीज उपलब्ध असली तरी ती पुरवण्यासाठी पायाभूत सुविधांना पैसे देण्यास शासन तयार नाही. सांगली जिल्ह्याचा 167 कोटींचा आराखडा शासनाला सादर झाला आहे; त्यातील छदामही दोन वर्षांत मिळालेला नाही. गेल्या वर्षी दोन नोव्हेंबरला आमदार अनिल बाबर यांच्या उपस्थितीत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठक घेतली. आराखड्यातील 167 कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात 100 कोटी रुपये देऊन, कामे सुरू करा, उर्वरित पैसे दुसर्‍या टप्प्यात देऊ, असे आश्‍वासन श्री. बावनकुळे यांनी दिले होते. आजतागायत रुपयाही मिळालेला नाही. युती सरकारने विदर्भ-मराठवाड्याला प्रत्येक बाबतीत झुकते  माप देण्याचे ठरले आहे. विकासाच्या प्रत्येक बाबतीत त्याचा अनुभव येत आहे.