आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय समतेची हमी म्हणजे प्रजासत्ताक

26 जानेवारी 1950ला संविधान देशात लागू झाले आणि प्रजेच्या हातात सत्ता वर्ग झाली. म्हणून हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. भारतीय संविधान देशाला समर्पित करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, हे  संविधान आदर्श आहे पण त्याची आदर्शता ही त्याची अंमलबजावणी करणार्‍यांवर अवलंबून आहे त्यांच्या या विधानात साशंकता होती. ही साशंकता राज्यकर्त्यांविषयी होती. हा राज्यकर्ता वर्ग या देशातील उच्च जातियांतून आलेला बुध्दिजीवी वर्ग होता व आहे. या वर्गाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खूप आधिच अनितीमान वर्ग असे म्हटले होते. त्यांच्या मते जगातील कोणत्याही देशातील समाजावर त्या देशाच्या बुध्दिजीवी वर्गाचा प्रभाव असतो, तसा तो भारतीय सजामाजावरही आहे. पण येथे बुध्दिजीवी वर्ग असणारा ब्राह्मण वर्ग हा समाजाला एक संघ करु इच्छित नाही. किंबहुना वरच्या जातींनी खालच्या जातीचे शोषण करीत रहावे यासाठी आपली बुध्दी खर्च करणारा वर्ग आहे. हे त्यांना माहित असल्यामुळेच त्यांनी संविधान समर्पण सभेच्या भाषणात संविधानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर भर दिला. आज भारताला प्रजासत्ताक होवून 65वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या काळात आम्ही किती पुढे गेलो किंवा यशस्वी झालो याचा ताळेबंद पाहाणे गरजेचे आहे. 

 डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीत प्रस्तावावर बोलण्यासाठी अनपेक्षितपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड केली. ही निवड पूर्णपणे अनपेक्षित असली तरी पहिल्याच भाषणांत त्यांनी जो प्रभाव पाडला त्यामुळे त्यांना थेट मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरच निवडले गेले. याचा अर्थ संविधान सभा ही भारतातील सर्व जाती-धर्मांच्या प्रतिनिधींची सभा असतांनाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अध्यक्षपदी निवड म्हणजे सर्व समावेशक भूमिका त्यांनी मांडली याची साक्ष देणारी आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात काय मांडले ही गोष्ट पाहणे महत्त्वाची आहे. ते आपल्या भाषणात म्हणतात देशाचा कोणताही घटक संविधानाच्या प्रतिनिधीत्वापासून वंचित राहू नये, म्हणून संविधान सभेत निवडून आलेल्या सदस्यांच्या उपस्थितीचा आग्रह धरला. संविधानाच्या प्रस्तावात 5 ते 7 कलम हे वादातीत असल्याचे जाहीर करुन त्यांनी या कलमात निश्‍चित केलेल्या बाबी या देशातील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार ठरवले. याच कलमामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची हमी भारतीय संविधानाने समाजाला दिली. पण यातील आर्थिक, सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेती आणि शिक्षण यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याची भूमिका मांडली. त्याच प्रमाणे संसदिय लोकशाहीचा स्विकार करतांना अर्थव्यवस्था संसदेच्या मर्जीवर न सोपविता तिला संविधानातच समाविष्ट करण्याचा त्यांनी आग्रहा धरला. त्यांचे हे तिनही आग्रह पूर्णत्वास गेले नाहीत. तरीही त्यांनी भारतीय संविधान उत्तम आहे, हे स्पष्टपणे बजावले. कारण देशातील तळागाळापासून ते उच्च जातीयांपर्यंत सर्वांचे प्रतिनिधीत्व या संविधानात उमटले आहे. ते उत्तमरित्या त्यात समाविष्ट झाले आहे. भारतीय संविधान व्यापक आहे. प्रजेच्या हातात सत्ता देणारे आहे. आपल्याला या देशाचे आजपर्यंतचे राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण यांचा इतिहास बघावा लागेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच उच्चजातियांची सत्ता भारतावर आली. अर्थात उच्च जातीय यात विशेषत: ब्राह्मण जातीसमुदायच प्रामुख्याने मोडतो. टिळकांनी या देशाच्या राजकारणात वेदांताची चौकट आणली. त्यातून मवाळ हिंदूत्ववाद पुढे आला. तर हेगडेवारांनी सावरकरांच्या हिदूत्व या संकल्पनेतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापन केला. हे जहाल हिंदूत्व मूळातच ब्राह्मण आणि हिंदू हे एक नाहीत हे सिध्द करणारे आहे. पण 19व्या शतकात निर्माण झालेल्या राजकीय संत्ता संधीसाठी स्वत:ला बहुसंख्यांक ठरविण्यासाठी ब्राह्मणांनी स्वत:ला हिंदू म्हणूवून घेण्याला प्रारंभ केला. या विरोधात महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक विचार मांडून बहुजन विचारांचे रणशिंग फुंकले. यातूनच ब्राह्मणी हिंदूत्व आणि ब्राह्मणेतरांचे बहुजन विचार यांचा आधुनिक संघर्ष सुरु झाला. या संघर्षात ब्राह्मण हा प्रस्थापित वर्ग असल्यामुळे त्यांनी राजकीय आणि प्रशासकीय सत्तेवर वर्चस्व मिळविले. तेव्हापासून बहुजन समाजाला संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकार प्राप्त होवू नयेत यासाठी हा वर्ग प्रयत्नरत राहीला. त्यातून प्रशासनात लालाफीतशाही अवतरली. तर खालच्या समाजसमुहाला कोणतेही फायदे मिळू नयेत म्हणून राजकारणात आर्थिक भ्रष्टाचाराला सुरुवात झाली. तळागाळातील समाज हा आर्थिकदृष्ट्या विवंचनाग्रस्त होता व आहे. तो त्यातून बाहेर पडू नेये यासाठी राजकीय सत्तेचा वापर झाला. मग राजकीय पक्ष कोणताही असू दे काँग्रेस, भाजपा याला अपवाद नाहीत. एवढेच नव्हे, तर परिवर्तनाचा दावा करणारे कम्युनिस्ट देखिल याला अपवात ठरले नाहीत. कम्युनिझम या देशात ब्राह्मणीकरणातूनच आला. बहुजन समाजाचा तो तारणहार झाला नाही. मध्यंतरीच्या काळात व्हि. पी. सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील पहिले ब्राह्मणेतर सरकार अस्तित्वात आले. या शासनाने ओबीसींना मंडल आयोग, बौध्दांना सवलती आदि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ओबीसी वर्गाला मंडल आयोग लागू होणार म्हणून भाजपने रथयात्रा काढून ओबीसींना धर्माच्या भावनेत अडकवून मंडलच्या सत्ताधार्‍यांना सत्तेवरुन खाली खेचले. त्यानंतर या देशात ब्राह्मणेतर सरकार आले नाही. याउलट ब्राह्मणी व्यवस्थेने प्रसार माध्यमातून राजकीय उदासिकरण आणले. या उदासिकरणात अराजकता आणून भारतीय संविधान निकालात काढणे हा त्यांचा मानस आहे. देशातील सर्व समाजसमूहाचे प्रतिधित्व करणरे संविधान बदलवून केवळ ब्राह्मणी हित जपणारे संविधान निर्माण करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. पण भारतातील बहुजनसमाज हा शिक्षित झाला आहे. त्याचा बुध्दिजीव वर्ग हा बर्‍यापैकी तयार झाला आहे. त्यामुळे समाज समुहात 85 टक्के असलेल्या समाजाला तारण्यासाठी विद्यमान भारतीय संविधान हे सर्वोच्च साधन आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेच्या पहिल्या भाषणात म्हटले होते की, अंतिम ध्येय साध्य करण्याविषयी मला चिंता नाही, पण वैविध्य असलेल्या भारतीय समाजात त्याची सुरुवात कशी करावी ही चिंता आहे. ही चिंता अजूनही मिटलेली नाही, म्हणू बहुजन समाजाला प्रजासत्ताक होवून या देशाला राष्ट्र बनवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लगेल. संविधानाने कलम 38 अन्वये शासनावर जनतेच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विषमतेला नष्ट करुन समानतेवर आणण्याची सक्ती केली आहे. दोन व्यक्तींच्या उत्पन्नात अधिक अंतर असु नये यासाठी शासनाला लवकरात लवकर प्रयत्न करायला हवेत. परंतु शासन व्यवस्था मात्र अजुनही ढीम्म आहे. म्हणून आता प्रत्येक नागरिकाला आमचा लोकसत्ताक अधिकार अंमलात आणावा लागेल.