भारत-पाक चर्चेचा खडतर मार्ग

भारत-पाकिस्तान चर्चेबाबत शंका-कुशंकाचा पूर वाहत आहे. दोन्ही देशांच्या विदेशनीती आणि धोरणापासून बाजूला जात कितीतरी विषारी बाण हवेत सोडले जात आहेत की, अहिंसा आच्छादित आकाशही छिन्नविछिन्न होताना दिसत आहे. चर्चेसाठी लालपायघड्या अंथरण्यापूर्वीच भीती अशी की, देव जाणो परिणाम काय होईल. तसेही भारत-पाकदरम्यान एनएसए स्तराची चर्चा जी 23-24 ऑगस्ट 2015 रोजी होणार होती ती रद्द करण्यात आली होती. कारण पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल वासित जम्मू-कश्मीरच्य      फुटीरवादी नेत्यांनाही यात समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नात होते आणि मोदी सरकार त्याच्याशी सहमत नव्हते. जम्मू-कश्मीरमध्येच अशा अनेक फुटीरवादी नेत्यांना नजरकैद करावे लागले, अशी स्थिती निर्माण झाली. तरीही भारत वार्तेपासून मागे हटला नाही. मात्र पाकिस्तानने आपला हेतू साध्य होत नाही असे दिसताच अखेरच्या क्षणी ती रद्द करण्याची घोषणा केली. यानंतर गेल्या पाच महिन्यापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोन्ही देशांच्या संबंधांबाबत खूप चर्चा झाली. कधी तणाव वाढला कधी शीतयुद्धाचीही भीती व्यक्त केली गेली. या सर्व अंदाजानंतर दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या हतप्रभ करणार्‍या भेटी झाल्या. त्यामुळे दोन्ही देश एकत्र बसून चर्चा करण्याची आशा जागी झाली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक पाकिस्तानचा दौरा करून पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भेटच घेतली नाही तर त्यांच्या घरी जाऊन नातीच्या लग्नात आशीर्वाद दिले. शरीफ यांच्या आईचेही आशीर्वाद घेतले. यामुळे पंतप्रधान मोदींची जगभर प्रशंसा झाली तर दुसरीकडे देशातील त्यांच्या सहकार्‍यांनी यावर टीकाही केली. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस सातत्याने दोन्ही देशांच्या चर्चेच्या बाजूने राहिला आहे आणि यासाठी अतिरेकी हल्ल्याकडे दुर्लक्ष करण्याचेही त्याने म्हटले आहे. त्यामुळे आता काहीही झाले तरी पाकिस्तानमध्ये वार्ता होईल, असे समजले जाऊ लागले. हे पाहता वार्तेचा मार्ग सोपा होता, असे समजता कामा नये. उलट अडथळे खूप आहेत. मुळात पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ यांनी थेटपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाना साधत म्हटले की, पंतप्रधान मोदी पाकिस्तानसोबत मैत्री संबंध पुढे नेत नाहीत. खर्‍या अर्थाने ते पाकिस्तान आणि मुस्लीमांचा सूड उगवत आहेत. येथे हे विसरता कामा नये की, पाक पंतप्रधान शरीफ यांनी आपल्या तमाम प्रतिनिधी आणि मंत्रिमंडळीय सदस्यांना बजावले की, त्यांनी भारताविरोधात वक्तव्य करू नये, जेणेकरून दोन्ही देशांच्या संबंधावर विपरीत परिणाम होईल. तरीही पाकिस्तान सीमेतून अतिरेक्यांची घुसखोरी होत आहे आणि पंजाबच्या पठानकोट स्थित एयरबेसवर हल्ला झाला. यात भारताचे सात जवान शहीद झाले. तरीही जर वार्ता होत असेल तर त्यासाठी भारताचे कौतुक केले पाहिजे. कारण पाकिस्तानची भूमिका आजही अतिरेक्यांना प्रशिक्षित करणे आणि त्यांची घुसखोरी करविणे अशी असल्याचे दिसत आहे. असे नसेल तर काय कारण आहे की, भारत सतत पाकिस्तानातील अतिरेकी आणि त्यांच्या कारवायाचे पुरावे सोपवित आहे तरीही ते पुरोवे पुरेसे नसल्याचे सांगून पाकिस्तान एकप्रकारे अतिरेक्यांचे मनोबल वाढवीत आहे. त्यामुळे मोदी सरकार सतत स्वकीयांच्या निशान्यावर राहिले आहे. कारण पाकिस्तान विरूद्ध ठोस आणि कठोर पाऊल न उचलण्यामागे जे सत्य असेल ते असेल मात्र सर्वसामान्यांना असेच वाटते की, यात काही ना काही राजकारण आहे. त्यामुळे आधीचे कांग्रेस प्रणित सरकार आता भाजपाप्रणित सरकार पाकिस्तानविरोधात कारवाई करण्यास टाळत आहे. या सर्व किन्तु-परन्तुच्या प्रश्‍नांत भारत-पाकिस्तान वार्ता झाली तरीही त्यातून फारशी आशा बाळगता येत नाही. तरीही मनोमिलन होवो अथवा न होवो हात मिळाले पाहिजे, या धर्तीवर का होईना वार्तेकडे अग्रेसर होण्याची आवश्यकता आहे. अंततः आश करायला हरकत नाही की, भारतासाठी डोकेदुखी ठरलेल्या समस्यांवर तोडगा दोन्ही देशांतील चर्चेतूनच निघेल. कारण हिंसा कोणत्याच समस्येचा उपाय नाही. एका बातमीनुसार पठानकोट एयरबेसवरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर सतत आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने स्वतःला भारताचा मददगार दाखवीत याप्रकरणातील 5 जणांना अटकही केली आणि या अटका पाकिस्तानच्या दक्षिण पंजाब भागातून करण्यात आल्या. अशाप्रकारे पाकिस्तान भले पुरावे पुरेसे नसल्याचे म्हणत असला तरी त्याच्यावर असलेला दवाब काम करताना दिसत आहे. 

त्यामुळेच इच्छा नसतानाही निवेदन जारी करून आणि कारवाई करण्याकडे जाताना दिसत आहे. त्यामुळे असे म्हणता येईल की, वार्तेचा मार्ग खडतर असला तरी अशक्य असे काही नाही.तसेही जग आशेवर जगते असे म्हटले जाते. त्यामुळे भारत असो की पाकिस्तान दोन्ही देशांनी वार्तेचा मार्ग सोडू नये.