भ्रष्टाचाराची जुगलबंदी

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे जाणते नेते समजले जाणारे नेते शरद पवार आणि राज्याचे मुख्यमंञी देवेंद्र फडणविस यांच्यात आर्थिक राजकारणातील सुर चांगलेच जुळताना दिसून  आले. राज्यातील सहकारी बँकांची लूट करणार्‍या राजकारण्यांना किमान दहा वर्ष निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा ठराव राज्य मंत्रीमंडळाने नुकताच मंजूर केला. यावरून तिसरा डोळा उघडा असणार्‍या प्रसार माध्यमांनी याचे दुष्परिणाम कोणत्या राजकीय नेत्यांवर होतील याचे पाढे वाचण्यास सुरूवात केली. सहकार चळवळीत विशेषत: साखर आणि बँक क्षेञात राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा आहे. त्यातही सहकार बँक क्षेत्रात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढे आहे. त्यामुळे साहजिकच माध्यमांच्या चर्चेत याच पक्षातील नेत्यांची नावे चर्चेत आली. त्यामुळे मुख्यमंञी आणि शरद पवार हे दोन्ही नेते एकाच मंचावर आल्यानंतर याविषयाला वाचा फुटेल असे गृहीत धरले होते ते त्याप्रमाणे घडले देखिल. पण या प्रश्‍नावर दोघांनीही वस्तुस्थिती भिडण्यापेक्षा मुत्सदीपणावरच मिटवले. शरद पवार यांनी आयडीबीआय बँकेचे पंधरा हजार कोटी बुडविले गेल्याचे सांगत त्याविरोधात कारवाई होत नसल्याचे सांगून अप्रत्यक्षपणे सहकार क्षेत्रात केल्या जाणार्‍या भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई रोखण्याची त्यात सुचना होती. म्हणजे सहकार क्षेत्र जरी राजकीय नेत्यांनी लाटले असले तरी या देशातील उच्च जातीयांनी सार्वजनिक क्षेञातील बँकांची लूट केली आहे, त्याकडेही जरा लक्ष असू द्या अशीच त्यात अध्याऋत सुचना होती. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्या सूचनेतील गर्भित इशारा समजून घेतला. त्यामुळे त्यांनीही जे जे दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे आश्‍वासन देवून त्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या दोन्ही नेत्यांच्या या जुगलबंदीचा अर्थ एवढा वरवरचा नक्कीच नाही. तर शरद पवार यांचा इशारा अप्रत्यक्ष असाच होता की सहकार क्षेञातील भ्रष्टाचाराकडे डोकावण्याचा प्रयत्न झाला तर या देशात सार्वजनिक बँकांची लूट करणार्‍या उच्च जातीयांच्या प्रकरणांना सार्वजनिक पातळीवर उघडे केले जाईल. राज्याचे मुख्यमंत्री तरूण असले तरी त्यांना या बाबीचा मतितार्थ कळतो. कारण कोणत्याही राजकीय सत्तेमागे धनदांडग्यांचे बळ असते. या नियमाप्रमाणे विद्यमान राजकीय सत्तेमागेही उच्चजातीय धनदांडग्यांचे बळ आहे. पवारांची सूचना ही नाक दाबले की तोंड उघडते ्यातलाच हा प्रकार. राजकीय सत्ताधार्‍यांच्या हातात थेट कधीच नसते. तर आर्थिक सूञ ज्यांच्या हातात असते. त्यामुळे ते सत्तेचे नियंत्रक असतात. त्यांच्यावर आच यायला लागली की सत्तेत उलथापालथी घडविल्या जातात. राजकारणात हे इशारे ज्याला कळतात त्यांना राजकारणात तर दीर्घ काळ टीकता येतेच पण सत्तेतही ते अधिक काळ राहतात. थोडक्यात सांगावयाचे तर पवारांनी नियंत्रकांनाच उचकवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून सहकार क्षेत्राकडची वक्रदृष्टी साहजिकच इतरत्र वळविली जाईल. तसे पाहीले तर राजकीय सत्तेवर असणारे एकमेकांना समजून जसे घेतात तसे समजावूनही देतात. पण यापुढील काळात राजकारण अधिक जनताभिमुख करावा लागेल. कारण तरुण पिढी आता वस्तुनिष्ठ दृष्टीकोन असणारी आहे. शिवाय प्रत्येक बाबतीत तर्कसंगत विचार करणारी आहे. या पिढीचे राजकीय नेतृत्व करणे ही सहज बाब राहीली नाही. म्हणूनच कोणताही मुद्दा सहज राहीलेला नाही. आता राजकारणात मुत्सदीपणाला जागा असली तरी वस्तुनिष्ठ राजकारणाला अधिक जागा आहे, हे निश्‍चित.