सातव्या वेतन आयोगाचा करदात्यांवर पडणार बोजा

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 9 - केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचार्‍यांच्या पगार, भत्ते व निवृत्ती वेतनवाढीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे करदात्यांवर एक लाख दोन हजार शंभर कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. विकासासाठी निधीची चणचण भासत असतानाच सरकारने कर्मचार्‍यांना खूष करण्यासाठी अशी घोषणा केली आहे. 

त्यामुळे आहे रे वर्गाला खूष करण्यासाठी सरकारने गरिबांची लूट थांबवावी, अशी मागणी जनता दलाने (धर्मनिरपेक्ष) केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींविरोधात जनता दलातर्फे 19 जानेवारीला प्रदेश कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पक्षातर्फे पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष शरद पाटील, प्रताप होगाडे, अजमल खान, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर उपस्थित होते. सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली, त्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी या आयोगाला व वेतनवाढीला विरोध केला होता. आता मोदी सरकारने याची जाण ठेवावी आणि या वेतन आयोगाच्या शिफारशी फेटाळाव्यात, अशी मागणी पक्षाने केली आहे. आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारचा वेतनावरील खर्च 60 ते 70 टक्के आणि त्याहून अधिक होईल. सरकारकडे विकासासाठी पैसाच शिल्लक राहणार नाही, अशी भीती जनता दलाने व्यक्त केली आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरिक, असंघटित कामगार, शेतमजूर, शेतकरी यांचे हित व विकासाचा गांभीर्याने विचार करण्याचे स्वप्न दाखवून भाजप सरकार सत्तेवर आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे सरकार काँग्रेसचीच गादी चालवत आहे, अशी टीका या वेळी करण्यात आली.