जलसंपत्ती प्राधिकरणावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
मुंबई, प्रतिनिधी, 29 - महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने जोरदार टीका केली. या प्रकरणात सरकारला लक्ष घालण्यासही खंडपीठाने सांगितले. प्राधिकरणाच्या सदस्यांना आपली कामे कळत नसतील तर त्या सदस्यांना बदला, असे ताशेरे न्यायालयाने मारले. डिंभे धरणातून घोड धरणात 10 एमक्यूएम पाणी सोडण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
पुणे जिल्ह्यातील डिंभे धरणातून घोड धरणात पाणी सोडण्याविरोधात सादर झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्या. अभय ओक व
न्या. सी. व्ही. भडंग यांनी हे मतप्रदर्शन केले. भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक देवदत्त निकम यांनी वकील तेजस देशमुख व सम्राट शिंदे यांच्यामार्फत ही याचिका सादर केली आहे.
पुण्यातील कुकडी प्रकल्पातील ही धरणे आहेत. यातूनच पुढे सोलापूरच्या उजनी धरणात पाणी जाते. यासंदर्भात गतवर्षी प्राधिकरणाने आदेश देताना वापरलेली कार्यपद्धती सदोष होती, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला. प्राधिकरणाकडे अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार आहेत. त्यांची कामेही तशीच महत्त्वाची आहेत. आज राज्याच्या बहुतेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे पाणीवाटपासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर प्राधिकरणाने अशा प्रकारे आदेश देऊ नयेत. असा प्रकार दुसर्‍या वेळी झाला आहे. याआधीही प्राधिकरणाच्या एका सदस्याने (सु. वि. सोडल) ते लाभार्थी असलेल्या क्षेत्रात पाणीवाटपाचे आदेश दिले होते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
या धरणांतून 46 एमक्यूएम पाणी सोडण्याच्या प्राधिकरणाच्या 27 ऑक्टोबरच्या आदेशाला अर्जदारांनी उच्च न्यायालयात मागेच आव्हान दिले होते. हा आदेश देणार्‍यांपैकी सोडल हे त्या आदेशाचे लाभार्थी असल्याने हा मुद्दा अर्जदारांनी प्राधिकरणासमोर उपस्थित करावा, तसेच प्राधिकरणाने त्या आदेशाचा फेरविचार करावा, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले होते.
नियमानुसार प्राधिकरणाने 27 ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेऊन नव्याने सर्वांना सुनावणी घेऊन नवा आदेश द्यायला हवा होता. मात्र प्राधिकरणाने तसे काहीही न करता 27 ऑक्टोबरच्याच आदेशात सुधारणा करून पाच जानेवारीला नवा आदेश दिला व डिंभे धरणातून 24 एमक्यूएम पाणी सोडण्यास सांगितले. ही कार्यपद्धती चुकीची असल्याचा अर्जदारांचा दावा होता. हे पाणी बुधवारी सोडले जाणार होते, मात्र आता त्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
