मुलायम चे काठिण्य

समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी काल दादरी घटनेमागे भाजपचे तीन नेते असल्याचे विधान करून उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका समीप आल्याचा इशारा दिला. या निवडणुकीत सत्ता मिळाली नाही तर पुन्हा कधीही सत्तेवर येवू शकत नाहीत अशी समजही त्यांनी आपल्या मुख्यमत्री असणार्‍या मुलाला दिली. याचाच अर्थ जिंकण्यासाठी साम दाम दंड भेद अशी कोणतीही नीती अनुसरण्यास कच खावू नका असा नीतीवर प्रश्‍न उभा करणारी अप्रत्यक्ष सूचनाही त्यांनी दिली. त्यांच्या या विधानापूर्वीच मायावती यांनी पत्रकार परिषद घेवून प्रसार माध्यमातून एकाचवेळी भाजप आणि समाजवादी पक्षावर प्रहार केले होते. येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत भाजप व सपा यांच्यात साटेलोटे करण्याचे राजकारण सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या आरोपाने व्यथित झालेल्या सपा नेते मुलायमसिंह यांनी आपला भाजपशी काही संबंध नसल्याचा संदेश देण्यासाठीच दादरी प्रकरणात वक्तव्य केले. दादरीची घटना ही साधीसुधी नाही. या घटनेमुळे भारताची पूरण जगात नाचक्की झाली. ही घटना ज्या उत्तर प्रदेशात घडली तेथे राजकीय सत्ता मात्र मुलायमसिंह यांच्या पक्षाचीच आहे. एवढेच नव्हे तर राज्याचे मुख्यमंत्रीपद त्यांच्या मुलाकडेच आहे. मग ज्या तीन नेत्यांचा संबंध ते या प्रकरणाशी जोडतात मग त्यांची नावे सांगण्यास पंतप्रधानांनी त्यांना विचारावे अशी अपेक्षा करतातमगस्वत:चे राज्य चालविण्यासाठी ते संविधानाचा आधार घेतात की मनमानीराज्य चालवतात हा खरा प्रश्‍न आहे. जर ते संविधानानुसार राज्य चालवित असतील तर ते तथाकथित तीन नेत्यांची जागा आता तुरुंगात असायला हवी होती. जनतेच्या हाती आपणास शिक्षा देण्याचे प्रवधान नाही म्हणून राजकीय नेत्यांना असली वादग्रस्त विधाने करता येतात काय? दादरी घटनेकडे मुलायम हिंदू-मुस्लिम प्रश्‍न म्हणून बघतात की संवैधानिक प्रश्‍न म्हणून आहार विहार स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न म्हणून बघतात हे आधी त्यांनी स्पष्ट करावे. उत्तर प्रदेशातील राजकारण आता धर्म, जात यापेक्षाही पलिकडे गेले आहे म्हणजे संवैधानिक मर्यादांचा भंग करणारे म्हणून हे राज्य पुढे येत आहे काय? बिहार राज्यात संविधान रक्षणाविषयी लालूप्रसाद यांच्याकडे असणारे गांभिर्य किंवा नैतिकता सध्यातरी मुलायम यांच्याकडे दिसत नाही. भारतीय राजकारण आता संविधान द्रोही आणि संविधान समर्थक अशा वळणावर येवू पाहत आहे. जे संघ परिवाराला हवे आहे. कारण असे दोन गट स्पष्ट पडल्याशिवाय संविधान बदलण्याची भाषाच करू शकत नाहीत. त्याुंळे उत्तर प्रदेशच्या आगामी निवडणूका आता राष्ट्रनिष्ठा आणि विरोधी अशी होणे क्रमप्राप्त आहे.