शासकीय तिजोरीवर भार भ्रष्ट अभियंत्यांचा कोण तारणहार अनावश्यक बदली कांडातील अर्थकारणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार

मुंबई/प्रतिनिधी । 01 - सार्वजनिक बांधकाम विभागात दोन ते सहा महिन्यात तीन ते पाच वेळा बदल्या करून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीवर अवास्तव भार टाकणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना धडा शिकविण्यासाठी काँग्रेस ओबीसी सेल उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी दिला आहे.

                         या संदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, शासकीय अधिकार्‍यांच्या बदलीसाठी तीन वर्षांचा नियम आहे. मात्र हा नियम सर्रासपणे धुडकावून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मनमानी बदल्यांचे सत्र राबविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बदल्यांमागे प्रशासकीय कारणं देत सारवासारव केली जात असली तरी मोठे अर्थकारण दडले असल्याचा आरोप काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी केला आहे. मुंबई साबां प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार यांची एप्रिल ते जून या काळात तीन वेळा, अधिक्षक अभियंता पी.बी.भोसले यांची जून ते नोव्हेंबर या कालावधीत 5 वेळा, अधिक्षक अभियंता सी.डी.वाघ यांची जून ते ऑगस्ट या काळात तीन वेळा बदली करण्यात आली. सचिव ममदापुरे, मुख्यअभियंता सी.व्ही.तुंगे, अधिक्षक अभियंता सदाशिव साळूंखे, अ.पा.नागरगोजे, रा.पा.निघोटे यांची अल्पकाळात दोनदा तर कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळवे यांची एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात तिनदा बदली करण्यात आली आहे. याशिवाय अधिक्षक अभियंता खैरे प्रदिप खवळे, विवेक साळवे यांचीही अनुक्रमे औरंगाबाद, गडचिरोली, नागपूर अशी अवाजवी बदली देण्यात आली आहे. या बदल्या नेमक्या कुठल्या कारणास्तव करण्यात आल्या त्याचा खुलासा जाहीर होणे आवश्यक आहे. या बदली यादीत समाविष्ट असलेले बहुसंख्य अभियंता कुठल्यान कुठल्या वादग्रस्त प्रकरणांशी संबंधित असून घोटाळ्यातील आर्थिक देवाणघेवाणीशीही त्यांचा निकटचा संबंध सिध्द झालेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या बदली कांडातही मोठा अर्थव्यवहार झाला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बदली प्रक्रियेत शासन यंत्रणेवर मनुष्यबळासह आर्थिक बोजा पडतो. म्हणूनच या अनावश्यक बदली प्रक्रियेची न्यायालयीन चौकशी क्रमप्राप्त असून शासकीय तिजोरीवर बोजा टाकून स्वकमाई करणार्‍या बदलीच्या मास्टरमाईंडची चौकशी व्हावी यासाठी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी उच्चन्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.