राज्यातील 16 किल्ल्यांची लवकरच डागडुजी
मुंबई/प्रतिनिधी । 19 - छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी उभारलेल्या 16 किल्ल्यांच्या डागडुजीचा शुभारंभ लवकरच होणार असून केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या राज्यातील किल्ल्यांची डागडुजी करून तेथे पर्यटक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याने मोकळा झाला आहे. लवकरच केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आणि पुरातत्त्व खात्याबरोबर एमओयूवर पर्यटन सचिव वल्सा नायर सिंह स्वाक्षरी करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात 317 किल्ले असून त्यापैकी शिवाजी महाराजांनी बांधलेले आणि दुरुस्त केलेले एकूण 16 किल्ले आहेत. यापैकी काही किल्ले केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत असल्यामुळे त्यांचा विकास करणे अशक्य झाले आहे. राज्यातील सर्व किल्ले भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात असल्याने तेथे दुरुस्ती करण्यासाठी या विभागाची मदत घ्यावी लागते. त्यांच्या परवानगीशिवाय काहीही करता येत नाही. या किल्ल्यांचा विकास करून तेथे पर्यटकांसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी एमटीडीसीच्या अधिकार्यांबरोबर बैठक घेतली. एमटीडीसीच्या अधिकार्यांनी या बैठकीत अडचणींचा पाढा वाचला तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी लगेचच केंद्रीय पर्यटनमंत्री महेश शर्मा यांना फोन केला आणि त्यांच्या कानावर अडचणी घातल्या. शर्मा यांनी लगेचच सर्व अडचणी दूर करून किल्ल्यांची डागडुजी आणि पर्यटन सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा करार करू, असे सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बैठकीबाबत एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सोनी म्हणाले, आम्ही किल्ल्यावर सुविधांसाठी जागा मागत होतो, परंतु किल्ल्यावर जागा देणे शक्य नसेल तर किल्ल्याच्या पायथ्याशी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी केली असून जागा मिळाल्यानंतर तेथे पर्यटकांसाठी किल्ल्याची माहिती देणारे केंद्र, या केंद्रात किल्ल्याचा इतिहास सांगितला जाईल. पिण्याचे पाणी, शौचालय, रेस्ट शेल्टर, कॅफेटेरिया, क्लॉक रूमची व्यवस्था करता येईल.तसेच प्रत्येक किल्ल्यापर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते, अशी व्यवस्था झाल्यास किल्ले पाहण्यास जास्तीत जास्त पर्यटक येऊ शकतील.
एमटीडीसीकडे निधी असल्याचे ते म्हणाले. असून फक्त जागेची अडचण दूर होणे आवश्यक असल्याचेही सोनी यांनी सांगितले. औरंगाबाद येथील बैतुलवाडी, तालतम आणि अंतुर हे किल्ले राज्य संरक्षित असून डोंगरी प्रकारात येतात. या किल्ल्यांचीही डागडुजी करून तेथे पर्यटन सुविधा उपलब्ध करू
न दिल्या जाणार आहेत.
