युती सरकारने वर्षभरात महाराष्ट्र डबघाईस आणला! विरोधी पक्षांचा चहापानावर बहिष्कार; राज्य सरकारवर घणाघाती टीका
नागपूर, दि. 06 डिसेंबर 2015:
राज्यातील भाजप-सेना सरकारने अवघ्या वर्षभरात महाराष्ट्र डबघाईस आणला. काँग्रेस आघाडी सरकारला जे 15 वर्षात जमले नाही; ते आम्ही वर्षभरात करून दाखले, हा भाजप-शिवसेना सरकारने वर्षपूर्तीनिमित्त दिलेला नारा राज्याची सध्याची दूरवस्था पाहता तंतोतंत खरा असल्याची घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी माजी उपमुख्यमंत्री आ. अजित पवार, विधान परिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे, आ. विजय वडेट्टीवार, आ. संजय दत्त आदी उपस्थित होते. हिवाळी अधिवेशनामध्ये नाकर्त्या शासनाला जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर धारेवर धरणार असल्याचे उभय नेत्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या, राज्याची वाढती महसुली तूट, कायदा व सुव्यवस्था, डाळ घोटाळा आणि दुष्काळी उपाययोजनांबाबत अनास्थेसह सर्वच आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले. या सरकारने जणू संवेदनाच गमावल्या आहेत. सरकारवर जनतेचा काडीचाही विश्वास राहिलेला नाही. ही जनभावना लक्षात घेऊन सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात वर्षभरातच 3107 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सरकारमधील मंत्र्यांचे नातेवाईकही आता नापिकीमुळे आत्महत्या करू लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीपूर्वी विदर्भात आले, आश्वासनांची खैरात केली पण पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना भेटायलाही वेळ नाही. ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून देशाला बौद्धिक देणाऱ्या पंतप्रधानांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘काम की बात’ करावी, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केले.
युती सरकारचा वर्षपूर्ती सोहळा देखील सत्तेतील दोन्ही पक्षांना एकत्रितपणे साजरा करता आलेला नाही. भाजप-शिवसेनेने स्वतंत्र कार्यक्रम घेऊन सरकारमधील मतभेद उघड केले. ‘पुढचा मुख्यमंत्री आमचाच होणार आणि तो राज्यात फिरणार’ असे उद्धव ठाकरेंनी केलेले वक्तव्य म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवर दाखवलेल्या अविश्वासाचे द्योतक असल्याची टीका विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
शिक्षणाचा मसुदा तयार करण्यात आले मात्र या मसुद्यात कुठेही ग्रामीण भागाचा चेहरा नव्हता. घटनेने दिलेल्या आरक्षणालाही या मसुद्यातून नाकारण्याचे कारस्थान रचण्यात आले. या मसुद्याच्या विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानेच खुद्द मुख्यमंत्र्यांना हा मसुदा नाकारावा लागला. याकडे दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी लक्ष वेधले. ऐन दिवाळीत उघडकीस आलेल्या डाळ घोटाळ्याबाबत सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप आलेले नाही. केवळ प्रसिद्धीसाठी 100 रुपये किलो दराने डाळ उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यामुळे ‘दाल में कुछ काला है’ हे स्पष्ट असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी या पत्रकार परिषदेत केला.
एलबीटी व टोल माफीचा परतावा देण्यासाठी सरकारने जनतेवरील करांचा बोजा वाढवला. आर्थिक नियोजनाच्या अभावामुळे वर्षभरात राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा विक्रमही या सरकारने नोंदवल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. राज्याचे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी 105 हुतात्म्यांबद्दल केलेले वक्तव्य पाहता त्यांना तातडीने बडतर्फ करण्याची मागणीही त्यांनी याप्रसंगी केली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी माजी उपमुख्यमंत्री आ. अजित पवार, विधान परिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे, आ. विजय वडेट्टीवार, आ. संजय दत्त आदी उपस्थित होते. हिवाळी अधिवेशनामध्ये नाकर्त्या शासनाला जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर धारेवर धरणार असल्याचे उभय नेत्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या, राज्याची वाढती महसुली तूट, कायदा व सुव्यवस्था, डाळ घोटाळा आणि दुष्काळी उपाययोजनांबाबत अनास्थेसह सर्वच आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले. या सरकारने जणू संवेदनाच गमावल्या आहेत. सरकारवर जनतेचा काडीचाही विश्वास राहिलेला नाही. ही जनभावना लक्षात घेऊन सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात वर्षभरातच 3107 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सरकारमधील मंत्र्यांचे नातेवाईकही आता नापिकीमुळे आत्महत्या करू लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीपूर्वी विदर्भात आले, आश्वासनांची खैरात केली पण पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना भेटायलाही वेळ नाही. ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून देशाला बौद्धिक देणाऱ्या पंतप्रधानांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘काम की बात’ करावी, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केले.
युती सरकारचा वर्षपूर्ती सोहळा देखील सत्तेतील दोन्ही पक्षांना एकत्रितपणे साजरा करता आलेला नाही. भाजप-शिवसेनेने स्वतंत्र कार्यक्रम घेऊन सरकारमधील मतभेद उघड केले. ‘पुढचा मुख्यमंत्री आमचाच होणार आणि तो राज्यात फिरणार’ असे उद्धव ठाकरेंनी केलेले वक्तव्य म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवर दाखवलेल्या अविश्वासाचे द्योतक असल्याची टीका विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
शिक्षणाचा मसुदा तयार करण्यात आले मात्र या मसुद्यात कुठेही ग्रामीण भागाचा चेहरा नव्हता. घटनेने दिलेल्या आरक्षणालाही या मसुद्यातून नाकारण्याचे कारस्थान रचण्यात आले. या मसुद्याच्या विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानेच खुद्द मुख्यमंत्र्यांना हा मसुदा नाकारावा लागला. याकडे दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी लक्ष वेधले. ऐन दिवाळीत उघडकीस आलेल्या डाळ घोटाळ्याबाबत सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप आलेले नाही. केवळ प्रसिद्धीसाठी 100 रुपये किलो दराने डाळ उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यामुळे ‘दाल में कुछ काला है’ हे स्पष्ट असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी या पत्रकार परिषदेत केला.
एलबीटी व टोल माफीचा परतावा देण्यासाठी सरकारने जनतेवरील करांचा बोजा वाढवला. आर्थिक नियोजनाच्या अभावामुळे वर्षभरात राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा विक्रमही या सरकारने नोंदवल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. राज्याचे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी 105 हुतात्म्यांबद्दल केलेले वक्तव्य पाहता त्यांना तातडीने बडतर्फ करण्याची मागणीही त्यांनी याप्रसंगी केली.
