ताजमहालचे देखभाल करा अन्यथा पाडून टाका !

सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तरप्रदेश सरकारसह पुरातत्व खात्याला सुनावले 
नवी दिल्ली : जागतिक वारसा लाभलेल्या ताजमहालच्या देखभाल व संवर्धनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेश सरकारसह पुरातत्व खात्याला चांगलेच सुनावले. 
ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन करा अथवा पाडून टाका अन्यथा ताजमहाल बंद होईल, असा सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला. उत्तर प्रदेश सरकारने ताजमहालच्या संवर्धनाचा सादर केलेल्या व्हिजन अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती दर्शविली. न्यायाधीश बी. लोकूर आणि दीपक यांनी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत सुस्त  असल्याची टिपण्णी केली. 
ताजमहालचे संरक्षण करायला हवे. त्यासाठी निश्‍चितच इच्छाशक्ती हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. ताजमहाल हे आयफेल टॉवरहून अधिक सुंदर आहे. त्यामुळे परकीय चलनाचा भारताचा प्रश्‍न सुटू शकतो. तुमच्या निरुत्साहपणामुळे देशाचे नुकसान होते याची तुम्हाला जाणीव आहे का, असा सवालही सर्वोच्च न्यायलयाने उत्तर प्रदेश सरकारला केला. 
उत्तर प्रदेश सरकारने पर्यावरणाची काळजी घेत ऐतिहासिक वास्तूची काळजी घेत असल्याची बाजू मांडली. यामुळे ताजमहाल एका पिढीपुरते नव्हे तर पुढील 400 वर्षे टिकेल, असेही सरकारने म्हटले. ताजमहालच्या संवर्धनाबाबत पर्यावरणवादी एम. सी. मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेमध्ये त्यांनी प रिसरातील प्रदुषणामुळे ताजमहालवर दुष्परिणाम होत असल्याची तक्रार केली.