एसटी कामगारांचा पुन्हा संपाचा इशारा पगार वाढ फसवी असल्याचा संघटनाचा आरोप
मुंबई : राज्यात दोनवेळेस एसटीच्या कामगार संघटनांनी संपाचे हत्यार उचलल्यानंतर पुन्हा आता तिसर्‍यांदा कामगार संघटना संपासाठी सरसावल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाकडून करण्यात आलेली पगारवाढ ही फसवी असून, संघटनेच्या मागण्यावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुन्हा संपावर जाण्याचा इशारा, एसटी कामगार संघटनेने दिला. संपाबाबत अंतिम निर्णय संघटनेच्या राज्य कार्यकारणीच्या बैठकीत होणार आहे. आषाढी एकादशीनंतर संप झाल्यास इंटक देखील पाठींबा देणार आहे.
प्रशासनाने जाहीर केलेल्या वेतनवाढीच्या सूत्रास संघटनेचा विरोध असल्याने सदर वेतन करारावर संघटनेने स्वाक्षरी केलेली नाही. प्रशासनाने जाहीर केलेली वेतनवाढ लागू करतांना मागील वेतन कराराच्या तरतुदींमध्ये एकतर्फी बदल करून कायदेशीर तरतुदींचा भंग केला असल्याचं संघटनेकडून पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. एसटी कर्मचार्‍यांना केलेली 32 ते 48 टक्के पगारवाढ संदर्भातील प्रशासनाने केलेली बॅनरबाजी ही फसवी असून प्रत्यक्ष जाहीर केल्यापेक्षा कामगारांना वेतनातील वाढ कमी मिळत असल्याने कामगारांचा भ्रम निरास झालेला आहे. एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी 9 जून 2018 रोजी घेतलेल्या बैठकीत मान्यताप्राप्त असलेली संघटना एसटी कामगार संघटनेने रुपये 4849 कोटी मध्येच वेतन वाढीचे सूत्र बसवून प्रशासनाकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करावा, तसेच सदर कामबंद आंदोलनात सहभागी असलेल्या कर्मचार्‍यांवर गंभीर गुन्हे वगळून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असा निर्णय प्रसार माध्यमांसमोर जाहीर केलेला होता. त्यानुसार संघटनेने रुपये 4849 कोटी मध्येच वेतनवाढीचा सुधारित प्रस्ताव 15 जून 2018 या दिवशी एसटी प्रशासनाला सादर केला . बैठकीत मान्य करून देखील आजतागायत कर्मचारी/पदाधिकार्‍यांवरील कारवाया प्रशासनाने मागे घेतलेल्या नाहीत. उलट गैरहजर कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून एका दिवसाला आठ दिवसांचे वेतन कपात करण्याच्या सूचना परिपत्रकांन्वये जारी केल्यात. असे संघटनेने पत्रकात म्हटले आहे.
प्रशासनाच्या सूत्रानुसार, लागू केलेली वेतनवाढ प्रत्यक्षात कमी असल्यानं कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरल्यामुळे संघटनेस सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आपल्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी संपाची तयारी करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात निर्माण झालेली कोंडी दूर करण्याच्या दृष्टीने आपल्या पातळीवर बैठक घेऊन सन्मानजनक तोडगा काढावा, सन्मानजनक तोडगा न निघाल्यास संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
प्रशासनाने जाहीर केलेल्या वेतनवाढीच्या सूत्रास संघटनेचा विरोध असल्याने सदर वेतन करारावर संघटनेने स्वाक्षरी केलेली नाही. प्रशासनाने जाहीर केलेली वेतनवाढ लागू करतांना मागील वेतन कराराच्या तरतुदींमध्ये एकतर्फी बदल करून कायदेशीर तरतुदींचा भंग केला असल्याचं संघटनेकडून पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. एसटी कर्मचार्‍यांना केलेली 32 ते 48 टक्के पगारवाढ संदर्भातील प्रशासनाने केलेली बॅनरबाजी ही फसवी असून प्रत्यक्ष जाहीर केल्यापेक्षा कामगारांना वेतनातील वाढ कमी मिळत असल्याने कामगारांचा भ्रम निरास झालेला आहे. एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी 9 जून 2018 रोजी घेतलेल्या बैठकीत मान्यताप्राप्त असलेली संघटना एसटी कामगार संघटनेने रुपये 4849 कोटी मध्येच वेतन वाढीचे सूत्र बसवून प्रशासनाकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करावा, तसेच सदर कामबंद आंदोलनात सहभागी असलेल्या कर्मचार्‍यांवर गंभीर गुन्हे वगळून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असा निर्णय प्रसार माध्यमांसमोर जाहीर केलेला होता. त्यानुसार संघटनेने रुपये 4849 कोटी मध्येच वेतनवाढीचा सुधारित प्रस्ताव 15 जून 2018 या दिवशी एसटी प्रशासनाला सादर केला . बैठकीत मान्य करून देखील आजतागायत कर्मचारी/पदाधिकार्‍यांवरील कारवाया प्रशासनाने मागे घेतलेल्या नाहीत. उलट गैरहजर कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून एका दिवसाला आठ दिवसांचे वेतन कपात करण्याच्या सूचना परिपत्रकांन्वये जारी केल्यात. असे संघटनेने पत्रकात म्हटले आहे.
प्रशासनाच्या सूत्रानुसार, लागू केलेली वेतनवाढ प्रत्यक्षात कमी असल्यानं कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरल्यामुळे संघटनेस सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आपल्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी संपाची तयारी करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात निर्माण झालेली कोंडी दूर करण्याच्या दृष्टीने आपल्या पातळीवर बैठक घेऊन सन्मानजनक तोडगा काढावा, सन्मानजनक तोडगा न निघाल्यास संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
