‘जिओ’ला कोणत्याही प्रकारचा दर्जा नाही ; शिक्षण खात्याकडून सारवासारव

नवी दिल्ली : देशातील प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांच्या यादीत ’जिओ इन्सिट्युट’चा समावेशाच्या घोषणेनंतर मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे. याप्रकरणावर केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिवांचे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. ‘जिओ’ला सरकारकडून केवळ लेटर ऑफ इंटेंट’ अर्थात इरादापत्र देण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारचा दर्जा दिला नसल्याचे शिक्षण सचिवांनी म्हटले आहे. तीन वर्षांच्या आत संस्था सुरू करण्याचे बंधन ‘जिओ’वर आहे. त्यानंतर त्यांना आयओई’चा दर्जा दिला जाईल, असे शिक्षण सचिवांनी स्पष्ट केले. 

देशातील प्रतिष्ठीत शैक्षणिक संस्थांची यादी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केली. या यादीत अजून स्थापन न झालेल्या जिओ या शैक्षणिक संस्थेला सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
देशातील शैक्षणिक संस्थाची तीन गटांत वर्गवारी करण्यात आली आहे. पहिल्या गटांत आयआयटी, दुसर्‍या गटात खासगी शिक्षण संस्था आणि तिसर्‍या गटात ग्रीनफील्ड खासगी संस्था असतील. सध्या तरी तिसर्‍या गटांत कोणत्या संस्थाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी खासगी संस्थाना सरकारने निमंत्रण दिल्याचे आर. सुब्रम्हण्यम यांनी म्हटले आहे. ग्रीनफील्ड गटात 11 संस्थांनी त्यांचे प्रस्ताव सादर केले होते. कमिटीने क ागदपत्रांचे पाहणी केल्यानंतर जमीनीची उपलब्धता, इमारत यांचा विचार केल्यानंतर केवळ एक संस्था त्यात पात्र ठरली सरकारने 1 हजार कोटी रूपयांचा निधी केवळ सार्वजनिक गटातील संस्थाना दिला आहे. त्यात आयआयटी दिल्ली, मुंबई यांचा समावेश आहे. त्याचा चुकीच्या पद्धतीने प्रचार केला जात आहे.