अर्बन बँकेतील गांधीगीरीचे गौडबंगालःभाग 14 अर्बन बँकेच्या कार्यकारी पापात लेखापरिक्षकही सहभागी असल्याचा संशय
अहमदनगर/ विशेष प्रतिनिधी
अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट करण्याचा निर्णय सभासदांची दिशाभूल करण्यासोबतच न्यायालयाचाही अवमान असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रीया उमटत असून कारभार्‍यांच्या या पापात बँकेचे लेखापरिक्षकही सहभागी झाल्याची शंका घेतली जात आहे. कायद्याची मोडतोड करून, व्यवस्थेच्या डोळ्यात सत्तेच्या जोरावर धुळ फेकून बँक परिवार लिमिटेड करण्याच्या नादात राज्यातच चाचपडत असल्याने मल्टीस्टेटची झांज उतरू लागली आहे.
कुठल्याही वित्तसंस्थेची मदार ठेवीदारांनी ठेवलेल्या ठेवी आणि त्या ठेवीतून वितरीत झालेल्या कर्जाचे व्याज आणि परतफेड यातून मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या गुणोत्तरावर अवलंबून असते. हे प्रमाण विसंगत झाले तर बँकेचा डोलारा डळमळीत होतो, याचे भान संचालक मंडळाला वारंवार करून देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी हिशेब तपासणीस म्हणजे लेखापरिक्षक आणि बर्‍याच अंशी अधिकारी वर्गावर असते, ही मंडळी आपल्या कर्तव्यात बदफैली ठरली तर कार्यभार आटोपला म्हणून समजा. गेल्या दहा वर्षात हा सिध्दांत अनेक सहकारीच नव्हे तर कार्पोरेट क्षेत्रातील बँकांना दिवाळखोरीत नेण्यास कारणी भुत ठरला आहे. बँक कार्यकारी मंडळाच्या मनाप्रमाणे ही मंडळी हिशेबाची मांडणी करू लागली की हा घोळ हमखास होतो.
नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप बँकेतही ही कार्यपध्दती मान्य झाल्याने ठेवी आणि कर्ज खात्यातील हेराफेरी यांचा ताळमेळ लागत नाही, सभासदांच्या नजरेत भरणारी ही बाब लेखापरिक्षकांच्या नजरेतून ठेवीचे आकडे आणि कर्जखात्यातील हेराफेरी कशी सुटू शकते? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या मुद्याकडे लेखापरिक्षक जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत असावेत अशी एक शंका व्यक्त केली जात आहे.
जालना शाखेतील थकबाकीदाराची थकबाकी नगरचा दुसराच कर्जदार भरतो. शिर्डीत थकलेला कर्जदाराचे नावाने राहत्याला नवीन कर्जप्रकरण होते, या सारखी काही ठळक उदाहरणे लेखापरिक्षक तडजोड कार्यशैलीचे द्योतक मानले जात आहे.
ऑगस्ट 2017 मध्ये तर या कार्यशैलीवर कळस चढविणारा अजब प्रकार करण्यात आला वेंकटेश नावाचे बोगस कर्जखाते बंद करताना बँकेचे सस्पेन्स खातेचीच रक्कम वापरणेत आली, एवढे गंभीर गैरप्रकारांकडे लेखापरिक्षणात दुर्लक्ष करणे सभासदांच्या दृष्टीने अनाकलनीय असले तरी हीच प्रथा मान्य केलेले कार्यकारी मंडळ आणि लेखापरिक्षक यांच्या दृष्टीने दैनंदीन बाब आहे, हे मान्य करण्यास पुरेसा वाव आहे. आणि याच उद्देशाने त्याच त्या लेखापरिक्षकांची नेमणुक करण्यात येते
31 मार्चला ठेवींचा आकडा फुगवून दाखविण्यासाठी विंडो ड्रेसिंगचा मुक्त वापर होतो, याकडेही कानाडोळा करण्यात आलेला आहे.
संस्थेचे चेअरमन व व्हाईस चेअरमनची केबीन, अनेक शाखांचे नूतनीकरण व त्यानंतरचा लोकार्पण सोहळा हे सारे खर्च संशयास्पद असून त्याबद्दल काहीच टिप्पणी क रण्यात आली नाही.
कर्मचारी भरती मनमानी पध्दतीने झालेली आहे व गंभीर बाब म्हणजे संचालकांचे घरातील सदस्यांनाच नोकरी दिलेली असताना त्यावरही काहीच शेरे नाहीत. या संचालकांपैकी तीन संचालकांचा थेट संबंध असलेल्या एका पतसंस्थेच्या कोट्यावधी रूपयांचे ठेवी मुदतपूर्व काढून घेतल्या म्हणजे या संचालकांना आत काय चालले आहे, याची पुर्ण कल्पना आहे व स्वत: ची पतसंस्थेला वाचविताना या तीन संचालकांनी ईतर ठेवीदारांचा पण विचार करायला पाहिजे होता व ठेव काढून घेणेपेक्षा चुक ीचे निर्णयांना विरोध करणेचे धाडस दाखवायला पाहीजे होते.
नगर अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा घेणे ही सभासद, सहकार कायदा व माननिय न्यायालय सर्वाचींच फसवणुक आहे, हे दिलीप गांधी यांचेसह सहकार क्षेत्रातील मान्यवर, जेष्ठ पत्रकार यांचे समोरा समोर सिध्द करायला जाणकार सभासद तयार आहेत.हे आव्हान ते स्वीकारतील का?.
बँकेची अजून मुंबईत शाखा नाही. बँकेच्या ठेवी फक्त 1200 कोटींच्या आहेत ( 48 शाखा असलेल्या व शंभरी पार केलेल्या बँकामध्ये हा निचांक आहे.)
अशा परिस्थितीत बँक मल्टीस्टेट करण्याचा उद्देश्य फक्त काही घटकांवर अन्याय करणे व ठराविक कुटुंबाचे ताब्यात संस्था ठेवण्याचा कट रचलेला आहे. मल्टीस्टेटचे क ागदी घोडे नाचविणार्‍या कार्यकारी मंडळाच्या कर्मदारिद्रयामुळे बँक अजूनही राज्यातच चाचपडत आहे. यातच सारे मुसळ केरात रूतल्याचे स्पष्ट होते.
लोकमंथन लढणार कायद्याची लढाई
दै. लोकमंथनने अर्बन बँकेतील गांधीगिरीचे गौडबंगाल ही मालिका सुरू केल्यानंतर बँकेच्या मनमानी कारभाराविरूध्द एकाकी लढा देणार्‍या जाणकार मंडळींमध्ये लढा आणखी तीव्र करण्यास नवचैतन्य संचारले. विद्यमान कारभाराबाबत अनभिज्ञ असलेल्या सभासदांमध्ये जागृती झाली.तेही या लढ्यात सहभाग नोंदविण्याची इच्छा प्रदर्शित करू लागले, तर विद्यमान कारभार्‍यांच्या तळ पायाची आग मस्तकात जाऊ लागली आणि मग साम दाम दंड भेद या उपाय योजना अंमलात आणणे सुरू झाले. मात्र लोकमंथन अशा षंढ उपाययोजना भिक घालीत नाही. वास्तव मांडण्यास कधी कचरत नाही. कायद्याचा मान राखतो म्हणून अशा मंडळींसोबत लढण्यासाठी दै. लोक मंथनने कायदेशीर लढाईचीही तयारी सुरू केली आहे.
उद्याच्या अंकात...
विद्यमान संचालकांकडून न्यायालयाचा अवमान अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट बनविण्याची धडपड कशासाठी? शताब्दी वर्षानिमित्त सभासदांची भेट प्रलंबित का आहे? संचालकांचा भत्ता वाढवून प्रतिसंचालक प्रतिवर्ष 80 हजाराचा
भुर्दंड का? मुंबईत अद्याप शाखा का उघडली नाही? मल्टीस्टेट म्हणविता तर महाराष्ट्राबाहेर शाखा का नाहीत?
सुरत, बडोदा येथे खोटे पत्ते देऊन सभासद नोंदणी करण्याचा हेतू काय? खासदार पदाचा दुरूपयोग करून सहकार खात्यावर दबाव आणून घोटाळ्यांची चौक शी का दाबता? यासारख्या अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणारी मालिका... अर्बन बँकेतील गांधीगिरीचे गौडबंगाल!
-------------------------
अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट करण्याचा निर्णय सभासदांची दिशाभूल करण्यासोबतच न्यायालयाचाही अवमान असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रीया उमटत असून कारभार्‍यांच्या या पापात बँकेचे लेखापरिक्षकही सहभागी झाल्याची शंका घेतली जात आहे. कायद्याची मोडतोड करून, व्यवस्थेच्या डोळ्यात सत्तेच्या जोरावर धुळ फेकून बँक परिवार लिमिटेड करण्याच्या नादात राज्यातच चाचपडत असल्याने मल्टीस्टेटची झांज उतरू लागली आहे.
कुठल्याही वित्तसंस्थेची मदार ठेवीदारांनी ठेवलेल्या ठेवी आणि त्या ठेवीतून वितरीत झालेल्या कर्जाचे व्याज आणि परतफेड यातून मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या गुणोत्तरावर अवलंबून असते. हे प्रमाण विसंगत झाले तर बँकेचा डोलारा डळमळीत होतो, याचे भान संचालक मंडळाला वारंवार करून देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी हिशेब तपासणीस म्हणजे लेखापरिक्षक आणि बर्‍याच अंशी अधिकारी वर्गावर असते, ही मंडळी आपल्या कर्तव्यात बदफैली ठरली तर कार्यभार आटोपला म्हणून समजा. गेल्या दहा वर्षात हा सिध्दांत अनेक सहकारीच नव्हे तर कार्पोरेट क्षेत्रातील बँकांना दिवाळखोरीत नेण्यास कारणी भुत ठरला आहे. बँक कार्यकारी मंडळाच्या मनाप्रमाणे ही मंडळी हिशेबाची मांडणी करू लागली की हा घोळ हमखास होतो.
नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप बँकेतही ही कार्यपध्दती मान्य झाल्याने ठेवी आणि कर्ज खात्यातील हेराफेरी यांचा ताळमेळ लागत नाही, सभासदांच्या नजरेत भरणारी ही बाब लेखापरिक्षकांच्या नजरेतून ठेवीचे आकडे आणि कर्जखात्यातील हेराफेरी कशी सुटू शकते? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या मुद्याकडे लेखापरिक्षक जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत असावेत अशी एक शंका व्यक्त केली जात आहे.
जालना शाखेतील थकबाकीदाराची थकबाकी नगरचा दुसराच कर्जदार भरतो. शिर्डीत थकलेला कर्जदाराचे नावाने राहत्याला नवीन कर्जप्रकरण होते, या सारखी काही ठळक उदाहरणे लेखापरिक्षक तडजोड कार्यशैलीचे द्योतक मानले जात आहे.
ऑगस्ट 2017 मध्ये तर या कार्यशैलीवर कळस चढविणारा अजब प्रकार करण्यात आला वेंकटेश नावाचे बोगस कर्जखाते बंद करताना बँकेचे सस्पेन्स खातेचीच रक्कम वापरणेत आली, एवढे गंभीर गैरप्रकारांकडे लेखापरिक्षणात दुर्लक्ष करणे सभासदांच्या दृष्टीने अनाकलनीय असले तरी हीच प्रथा मान्य केलेले कार्यकारी मंडळ आणि लेखापरिक्षक यांच्या दृष्टीने दैनंदीन बाब आहे, हे मान्य करण्यास पुरेसा वाव आहे. आणि याच उद्देशाने त्याच त्या लेखापरिक्षकांची नेमणुक करण्यात येते
31 मार्चला ठेवींचा आकडा फुगवून दाखविण्यासाठी विंडो ड्रेसिंगचा मुक्त वापर होतो, याकडेही कानाडोळा करण्यात आलेला आहे.
संस्थेचे चेअरमन व व्हाईस चेअरमनची केबीन, अनेक शाखांचे नूतनीकरण व त्यानंतरचा लोकार्पण सोहळा हे सारे खर्च संशयास्पद असून त्याबद्दल काहीच टिप्पणी क रण्यात आली नाही.
कर्मचारी भरती मनमानी पध्दतीने झालेली आहे व गंभीर बाब म्हणजे संचालकांचे घरातील सदस्यांनाच नोकरी दिलेली असताना त्यावरही काहीच शेरे नाहीत. या संचालकांपैकी तीन संचालकांचा थेट संबंध असलेल्या एका पतसंस्थेच्या कोट्यावधी रूपयांचे ठेवी मुदतपूर्व काढून घेतल्या म्हणजे या संचालकांना आत काय चालले आहे, याची पुर्ण कल्पना आहे व स्वत: ची पतसंस्थेला वाचविताना या तीन संचालकांनी ईतर ठेवीदारांचा पण विचार करायला पाहिजे होता व ठेव काढून घेणेपेक्षा चुक ीचे निर्णयांना विरोध करणेचे धाडस दाखवायला पाहीजे होते.
नगर अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा घेणे ही सभासद, सहकार कायदा व माननिय न्यायालय सर्वाचींच फसवणुक आहे, हे दिलीप गांधी यांचेसह सहकार क्षेत्रातील मान्यवर, जेष्ठ पत्रकार यांचे समोरा समोर सिध्द करायला जाणकार सभासद तयार आहेत.हे आव्हान ते स्वीकारतील का?.
बँकेची अजून मुंबईत शाखा नाही. बँकेच्या ठेवी फक्त 1200 कोटींच्या आहेत ( 48 शाखा असलेल्या व शंभरी पार केलेल्या बँकामध्ये हा निचांक आहे.)
अशा परिस्थितीत बँक मल्टीस्टेट करण्याचा उद्देश्य फक्त काही घटकांवर अन्याय करणे व ठराविक कुटुंबाचे ताब्यात संस्था ठेवण्याचा कट रचलेला आहे. मल्टीस्टेटचे क ागदी घोडे नाचविणार्‍या कार्यकारी मंडळाच्या कर्मदारिद्रयामुळे बँक अजूनही राज्यातच चाचपडत आहे. यातच सारे मुसळ केरात रूतल्याचे स्पष्ट होते.
लोकमंथन लढणार कायद्याची लढाई
दै. लोकमंथनने अर्बन बँकेतील गांधीगिरीचे गौडबंगाल ही मालिका सुरू केल्यानंतर बँकेच्या मनमानी कारभाराविरूध्द एकाकी लढा देणार्‍या जाणकार मंडळींमध्ये लढा आणखी तीव्र करण्यास नवचैतन्य संचारले. विद्यमान कारभाराबाबत अनभिज्ञ असलेल्या सभासदांमध्ये जागृती झाली.तेही या लढ्यात सहभाग नोंदविण्याची इच्छा प्रदर्शित करू लागले, तर विद्यमान कारभार्‍यांच्या तळ पायाची आग मस्तकात जाऊ लागली आणि मग साम दाम दंड भेद या उपाय योजना अंमलात आणणे सुरू झाले. मात्र लोकमंथन अशा षंढ उपाययोजना भिक घालीत नाही. वास्तव मांडण्यास कधी कचरत नाही. कायद्याचा मान राखतो म्हणून अशा मंडळींसोबत लढण्यासाठी दै. लोक मंथनने कायदेशीर लढाईचीही तयारी सुरू केली आहे.
उद्याच्या अंकात...
विद्यमान संचालकांकडून न्यायालयाचा अवमान अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट बनविण्याची धडपड कशासाठी? शताब्दी वर्षानिमित्त सभासदांची भेट प्रलंबित का आहे? संचालकांचा भत्ता वाढवून प्रतिसंचालक प्रतिवर्ष 80 हजाराचा
भुर्दंड का? मुंबईत अद्याप शाखा का उघडली नाही? मल्टीस्टेट म्हणविता तर महाराष्ट्राबाहेर शाखा का नाहीत?
सुरत, बडोदा येथे खोटे पत्ते देऊन सभासद नोंदणी करण्याचा हेतू काय? खासदार पदाचा दुरूपयोग करून सहकार खात्यावर दबाव आणून घोटाळ्यांची चौक शी का दाबता? यासारख्या अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणारी मालिका... अर्बन बँकेतील गांधीगिरीचे गौडबंगाल!
-------------------------
