केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा नदी स्वच्छता अभियान हाती घेतले. मात्र या चार वर्षांत हे अभियान सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येत असून, 3800 कोटी रूपये पाण्यात गेले असेच म्हणावे लागेल. गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी एवढया मोठया प्रमाणात निधी खचर्र् झाला असतांना देखील गंगा नदी स्वच्छ होण्याचे प्रमाण नगण्यच म्हणावे लागेल. मोदी सरकारने 2020 पर्यंत 80 टक्के गंगा स्वच्छ करण्याचा संकल्प केला होता. मात्र चार वर्षांनतर गंगा किती स्वच्छ झाली, याचे कोणतेही उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडे नाही. मोदी सरकार ज्या पध्दतीने गंगा शुध्द करायला निघाले आहेत, त्यावर यापूर्वी देखील अनेक प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. प्रसिध्द जलपुरूष राजेद्रं सिंग यांनी देखील गंगा शुध्दीकरणावर टीका करतांना म्हटले होते की, मोदी सरकार ज्या पध्दतीने गंगा शुध्द करायला निघाले आहेत, त्या पध्दतीने शुध्द होणार नाही. मोदी गंगा बुडवायला निघाले आहेत. वास्तविक पाहता गंगा शुध्दीकरणासाठी या क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांची मते विचारात घेऊन कामकाज करायला हवे होते. मात्र कोणतेही नियोजन व व्यवस्थापनाची मांडणी न करता गंगा शुध्द करायला निघाल्यामुळे गंगा शुध्दीकरणांचे तीनतेरा वाजले आहेत. गंगा स्वच्छता अभियानाबद्दल एक आरटीआय दाखल करण्यात आली होती. त्या आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात गंगा स्वच्छते दरम्यान 3800 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे समजते. एवढे पैशे खर्च झाल्यानंतरही गंगा स्वच्छतेचे काम दिसत नाही. गंगा स्वच्छतासंबंधात फक्त नितिन गडकरींचे काही टि ्वटच शिल्लक राहिलेले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते, की गंगा साफ करण्यासाठी भारताचा पहिला पीपीपी मॉडल आधारित हायब्रिड एन्यूटी प्रोजेक्ट वाराणसीत स्थापन करणार आहोत. वाराणसीत 300 एमएलडी सांडपाणी तयार होते. या सांडपाण्याला गंगेत जाण्यास रोखण्यापासून 102 एमएलडी क्षमतेचे तीन एसटीपी सध्या क ार्यरत आहेत. गंगा नदीला वाचवायचे असेल तर त्यासाठी काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. गंगा नदीत जाणारे सांडपाणी रोखावे लागेल, त्यासाठी तसा कायदा क रणे गरजेचे आहे. बनारसच्या तीन उद्योगांचे सांडपाणी गंगेत सोडायला इंग्रज कमिशनरनी परवानगी दिली होती. तेव्हापासून गंगा प्रदूषित होण्यास सुरुवात होण्यास सुरू वात झालेली आहे. गंगा नदी ही भारतीय संस्कृतीची आगळीवेगळी ओळख असून, ती भारतीयांचा आत्मसन्मान आहे. अशावेळी गंगा नदीचा सन्मान करणारा कायदा करावा लागेल. गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी केवळ शपथ घेऊन हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. तर त्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम आपल्याला आखावा लागणार आहे. त्यासाठी विविध संस्थाना या प्रोजेक्टमध्ये जोडून घ्यावे लागणार आहे. यासोबतच घनकचरा व्यवस्थापन आणि औद्योगिक प्रदूषण रोखण्याबाबतच्या उपाययोजना तयार करून त्याची कठोर अंमलबजावणी केल्यास गंगा नदी शुध्दीकरणाला बळ मिळू शकते. अन्यथा 3800 कोटी रूपये ज्याप्रमाणे पाण्यात गेले, तसाच पुढील कार्यक्रमाचा पैसा देखीन वायफळ जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
