Breaking News

गांधीगीरीच्या मनमानी कारभाराचा अर्बन सभासदांच्या हिताला दंश कर्जाची खिरापत वाटणार्‍या हातांना लाभांश देतांना लकवा

नगर अर्बन बँकेत सुरू असलेल्या मनमानी आणि आप्तस्वकीय हितसंवर्धनाला पुरक ठरणार्‍या कारभाराने हातपाय पसरून सभासदांच्या हिताला दंश करण्यास सुरूवात के ल्याने बँकेचा आधारस्तंभ असलेल्या ठेवीदारांंच्या पोटात भितीचा गोळा उठला आहे. परिणामी सभासदच नव्हे तर विद्यमान कारभार्‍यांच्या जवळचे काही संचालक आपल्या ठेवी काढून घेऊ लागल्याने बँकेचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

समाजकारण, राजकारण या दोघांचा सुवर्ण मध्य साधणारा सहकार अपात्र आणि स्वार्थी, आत्म केंद्री प्रवृत्तीच्या विळख्यात सापडला की सहकाराचे स्वाहाकार होण्यापासून सहकार महर्षीही वाचवू शकत नाही. सहकाराचे अधिष्ठान कितीही मजबूत असले तरी तो वारसा पुढे नेतांना नैतिक मुल्यांचा लिलाव झाला तर त्याची नगर अर्बन बँक व्हायला वेळ लागत नाही. सहकार चळवळीचा पाया घालणार्‍या अहमदनगर जिल्ह्यात सुरू असलेली ही चर्चा सहकारातील महानुभवांनी रोपटे लावून वटवृक्ष केलेल्या नगर अर्बन बँकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीकडे सुरू असलेल्या वाटचालीकडे बोट दाखवित आहे. 
सन 2008 पर्यंत नगर अर्बन बँक सर्वार्थाने सुस्थितीत होती, त्या नंतर या बँकेला काही स्वार्थी आणि राजकीय हेतू प्रेरीत मंडळींच्या कर्म दारिद्रयाची नजर लागली आणि बँकेची वाताहत सुरू झाली. या वाताहतीची सुरूवात झाली ती मल्टीस्टेट करण्याच्या निर्णयापासून. त्यानंतर या संचालक मंडळाने विशेषतः विद्यमान चेअरमन यांच्या पुर्व नियोजन प्रभावी धोरणांमुळे स्वहितैषी निर्णय अंमलात आणले जाऊ लागल्याने बँकेचा जमा खर्चाचा ताळेबंद वर्ष प्रतीवर्ष हेलकावे खात असल्याचे गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे.
एका बाजुला जागतिक अर्थ क्षेत्राची अवस्था बिकट होऊ लागल्याने प्रत्येक स्तरावर काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याचा उदारपणा दाखविला जात असतांना अर्बन बँके च्या मुळ काटकसरीच्या धोरणाला उखडून फेकत सभासद आणि ठेवीदारांच्या संपत्तीची उधळण करून फाजिल निर्णय राबविले जात आहेत.
हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवणार्‍या या कारभार्‍यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांचे सरासरी 10% व्याजाचे कर्ज भरू न शकणार्‍या कर्जदारांना अर्बन बँकेचे दत्तक कर्जदार बन विण्याचे दायित्व स्वीकारले. जे दहा टक्के व्याजाचे कर्ज फेडू शकत नाहीत ते 15% व्याज दराचे कर्ज कसे फेडणार ही व्यवहारी समज या मंडळींना नाही का? असा प्रश्‍न निर्माण होत असला तरी त्याचे उत्तर कर्जदारांशी खाजगीत केलेल्या आर्थिक तडजोडीत दडले आहे, म्हणूनच ही व्यवहार शून्यता दाखविली गेली आणि यापैकी अनेक खाते एनपीएत गेल्याचे दुर्दैव बँकेच्या नशीबी आले आहे.
एका बाजूला अशा पध्दतीने बोगस कर्जाची वाटप करण्याचे औदार्य दाखविणारे कारभारी सभासदांना लाभांश देताना मात्र लकवा झाल्यासारखे हतबल होतात.(क्रमशः)