दखल मिंधेपणा तरी किती ?

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालचं सरकार सत्तेत आहेत. ते गुजरातचे आहेत. असं असलं, तरी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली मिंध होण्याचं काहीच कारण नाही ; परंतु कधीकधी मालकापेक्षा श्‍वानालाच जास्त प्रामाणिकपणा दाखविण्याची घाई झालेली असते. मुंबईतील जागतिक आर्थिक केंद्र, पालघरचं सुरक्षा दल, रिझर्व्ह बँकेची काही कार्यालयं आदी गुजरातला हलविण्यात आली, तरी त्याविरोधात सत्ताधारी काहीही बोलायला तयार नाही. सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेला त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेता आली नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे गोदावरी, वैतारणा, तापी खोर्‍यातील पाणी गुजरातला गेले, तरी कुणी बोलायला तयार नाही. विरोधकांचा आवाज क्षीण झाला आहे. 
.............................................................................................................................................
महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांची नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्या विरोधात बोलण्याची हिमंत नाही. त्यांना राज्यहितापेक्षा पक्षहित महत्त्वाचं वाटायला लागलं आहे. गुजराती बात्रा शिक्षण पद्धतीचा देशभर अंमल होत आहे. तरीही कुणी त्यावर बोलायला तयार नाही. आता महाराष्ट्रात गुजरातीवरून जो वाद सुरू झाला आहे, तो मिंधेपणाचं आणखी एक लक्षण आहे. टपाल तसंच अन्य केंद्र सरकारच्या कार्यालयात काम करायचं असेल, तर राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील सरकारी नोकरांना कमीत कमी सीमावर्ती दोन राज्यांतील भाषा आली पाहिजे, यात दुमत नाही. टपाल खात्याचं बडोदा इथं प्रशिक्षण केंद्र आहे. तिथं सहायकाचं प्रशिक्षण देताना कर्मचार्‍यांना किमान पत्ता वाचता आला पाहिजे, म्हणून गुजराती, मराठीची जुजबी ओळख करून दिली जाते. हिंदीची लिपी वाचता येत असल्यानं तिचं प्रशिक्षण दिलं जात नाही. गुजराती व मराठीची जुजबी ओळख करून देण्यात काही वावगं नाही. महाराष्ट्रामध्ये 69 टक्के लोक मराठी भाषा तर 13 टक्के लोक हिंदी बोलतात. ही आकडेवारी मुख्यत: मुंबईमुळं आली आहे. गुजराती बोलणार्‍यांची संख्या चार टक्के आहे. गुजरातमध्ये मराठी बोलणार्‍यांची संख्या जास्त असली आणि तेथील राज्य सरकारच्या परीक्षांत मराठी येते का किंवा मराठी प्रश्‍न विचारले जात नाहीत. तेथील अभ्यासक्रमांत कधीही मराठीत धडे नसतात. असे असताना महाराष्ट्रात मात्र गुजराती प्रेम उतू चाललं आहे. महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये नोकरी करायची असेल, तर मराठी, इंग्लिश आणि फार तर हिंदी या तीन भाषा येणं अपेक्षित आहे; पण गुजराती भाषा येते का, असा चमत्कारिक प्रश्‍न पदभरती प्रक्रियेमध्ये विचारला गेल्यानं उमेदवारांचा गोंधळ उडाला होता. शिपाई, लेखनिक या पदांसाठीच्या उमेदवारांनी उत्तर ’नाही’ असं दिले असलं, तरी अर्जामध्ये हा प्रश्‍न का विचारला गेला ? शिपाई पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी भरलेल्या अर्जाच्या प्रतीत तुम्हाला मराठी वाचता व लिहिता येते का,’ असा प्रश्‍न विचारला गेला. त्या खालोखाल गुजराती भाषेविषयी प्रश्‍न आहे. मराठी भाषेविषयी अनेक उमेदवारांनी उत्तर होकारार्थी दिलं आहे. तुम्हाला गुजराती भाषा वाचता व लिहिता येते का, या प्रश्‍नासमोर उमेदवारांनी ’नाही’ असं उत्तर लिहिलं. महाराष्ट्रातील प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय भाषेच्या क्रमानुसार मराठी बरोबर हिंदी व इंग्लिश या भाषांविषयी प्रश्‍न विचारण्यात आला असता, तर स्वाभावीक होतं; पण गुजराती भाषा येते का, या प्रश्‍नाचे प्रयोजन काय ? सीमाभाग सोडल्यास महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागातील लोकांना शेजारील राज्याची भाषा येते का, हे विचारण्याचं कारण नाही. तालुका पातळीवर मराठीतच काम झालं पाहिजे. मराठी, हिंदी, इंग्लिश या तीन भाषा येत असतील तर कार्यालयीन कामासाठी इतर कोणती भाषा अवगत असण्याची आवश्यकता नाही.. इयत्ता सहावीच्या भूगोलाच्या पुस्तकात गुजराती धडा छापल्यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील तटकरे यांनी मराठी भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला. आ. तटकरे यांनी औचित्याच्या मुद्दयाद्वारे या प्रश्‍नाकडं सभागृहाचं लक्ष वेधलं. त्यानंतर विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळं विधानसभेचं कामकाज 15 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी असं पुस्तकच नसल्याचा दावा केला. त्यामुळं संतप्त विरोधकांनी पुन्हा जोरदार घोषणाबाजी केली. चंद्रकांत पाटील यांनी माझ्याकडं सहावीचं भूगोल पुस्तक आहे ; परंतु त्या पुस्तकात एकही गुजराती पान नाही आणि हे पुस्तक जूनमध्ये छापण्यात आलं आहे. त्यामुळे आमदार तटकरे यांना जर असं काही सापडलं असेल, तर त्यांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच का सादर केलं नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळं सभागृहात आणखी गोंधळ झाला. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हस्तक्षेप करत या पुस्तकाबाबत सभागृह नेत्यांनी शंका निर्माण केली आहे. या पुस्तकाच्या एक लाख प्रती गुजरातमधील अहमदाबाद कंपनीकडून छापून घेतल्या असल्याचं सांगितले. हा महाराष्ट्र आणि मराठीच्या अस्मितेचा प्रश्‍न असून भूगोल पुस्तकामध्ये 15 गुजराती पानं आली कशी, असा सवाल केला. तसंच याबाबत सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर काँग्रेसचे आ. भाई जगताप यांनीही हा विषय उचलून धरला असता सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सोमवारपर्यंत यासंदर्भात सखोल खुलासा करण्याचे निर्देश दिले.
सभापतींच्या निर्देशानंतर खरं तर सभागृह नेत्यांनी किंवा शिक्षणमंत्र्यांनी सोमवारी सभागृहातच त्यावर स्पष्टीकरण देणं आवश्यक होतं ; परंतु चंद्रकांतदादांना आता भलतीच घाई झाली असून त्यामुळं तेच अडचणीत येतात, असं वारंवार सिद्ध झालं आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी पुस्तकावर शंका घेत तटकरे यांनी हे पुस्तक बाहेरून छापून आणलं असावं, असा टोला लगावला. त्यानंतर आ. तटकरे पुन्हा संतप्त झाले. आपल्या 35 वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत असलं घाणेरडं राजकारण आपण केलं नाही. असले प्रकार करण्यापेक्षा सभागृहात विष घेऊन आत्महत्या करू, असं म्हणत त्यांनी निषेध केला. मंत्री किती बेजबाबदारपणे उत्तर देतात, हे चंद्रकांतदादांच्या बाबतीत दुसर्‍यांदा घडलं. सरकारची बाजू आवश्य मांडावी ; परंतु तसं करताना इतरांच्या हेतूबाबत शंका घेणं योग्य नाही.