मनोरा आमदार निवास इमारत अपहाराच्या चौकशीचे फासे उलटविण्यासाठी शकूनी धडपड
मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी
मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या तब्बल 3 कोटी 70 लाखाच्या अपहाराची चौकशी पुर्ण झाल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया अंमलात येत असताना चौकशी अहवालात उ णिवा शोधण्याची उपरती प्रशासनाला का झाली? असा उपस्थित झालेला सवाल एकूण व्यवस्थेच्या हेतूवर प्रश्‍न चिन्ह निर्माण करीत आहे. एकदा चौकशी पुर्ण करून अहवाल सादर झाल्या नंतर नव्याने अहवाल देण्याचे निर्देश का दिले गेले?
मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली 31 आमदारांच्या कक्षांत कुठल्याही प्रकारची कामे न करता श्रीमती प्रज्ञा वाळके (निलंबित कार्यकारी अभियंता) यांनी 3 कोटी 70 लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी भाजपा आमदार चरण वाघमारे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिनांक 27 जुलै 2017 रोजी लेखी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने अरविंद सूर्यवंशी (अधिक्षक अभियंता) सा. बां. मंडळ, मुंबई यांनी प्राथमिक चौकशी अहवाल दिला. धनंजय चामलवार (अधीक्षक अभियंता) दक्षता पथक, मुंबई यांनी उर्वरित अंतिम चौकशी अहवाल दिला. दोन्ही अधिकार्‍याच्या चौकशी अहवालात श्रीमती प्रज्ञा वाळके (कार्यकारी अभियंता) सहीत उप अभियंता व शाखा अभियंता यांना जबाबदार धरुन दोषी ठरविण्यात आले. सदर प्रकरण एवढे गंभीर होते की कायदे मंडळाच्या सदस्यांच्या निवास स्थानावर हा दरोडा होता.विधीमंडळात तर आमदार चरणभाऊ वाघमारे यांनी अक्षरशः सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची सदर प्रकरणी भर सभागृहात फजिती केली होती. आमदार विरेंद्र जगताप, आमदार भरतशेठ गोगावले, आमदार राजन साळवी यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उक्त गंभीर प्रक रणी लेखी तक्रारी केल्या व तीत संबंधित दोषी अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करून मोक्का कायद्याच्या कलमा खाली गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी केली होती. आमदार चरण वाघमारे सहित अन्य 3 आमदारांच्या व सभागृहाच्या भावना लक्षात घेत पारदर्शक कारभाराच्या मुद्यांवर श्रीमती प्रज्ञा वाळके (कार्यकारी अभियंता), स हित उपअभियंता, शाखा अभियंता यांना 31 मार्च 2018 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निलंबित केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट यंत्रणेला बसलेली ही एक मोठी चपराक मानली जात होती. आता निलंबीत अभियंत्यांवर अपहार केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा कायदेशीर सोपस्कार तेवढा बाकी होता. सार्वज निक बांधकाम खात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह हे अंत्यत कडक, शिस्तप्रिय, सनदी अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. त्यांनी भारतीय सविंधानाची बूज राखत श्रीमती प्रज्ञा वाळके (कार्यकारी अभियंता), सहित सबंधित अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करा व शासनाची बनावट दस्तावेज बनवून आर्थिक लूट केली आहे व ती कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्याने चोर कितीही मोठा असला तरी भारतीय संविधाना समोर सर्व सारखे असल्याने त्यांच्यावर बनावट दस्तावेज बनवणे, आर्थिक फसवणूक करणे, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी फाईल तयार करून ना. चंद्रकांत पाटील, बांधकाम मंत्री यांच्याकडे पाठविली. तद्नंतर आमदार चरण वाघमारे, आशिषकुमार सिंग यांना भेटण्यासाठी त्याच्या दालनात 6 मार्च 2018 रोजी दुपारी 1:30 वाजता गेले. त्यांची भेट घेतली असता त्यांनी त्या फाईलचा घटनाक्रम सांगितला व सदर फाईल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविली आहे. त्यांनी त्यांचे काम केले होते. आता तुम्ही मंत्री महोदयांकडून फाईल स्वाक्षरी होऊन येण्याची प्रतिक्षा होती. त्यानंतर तात्काळ तात्काळ निलंबन व आर्थिक गुन्हे दाखल करण्याचे काढण्याच्या तयारीत साबां प्रधान सचिव होते. त्यानंतर पुढे किमान 5 वेळा आमदार चरण वाघमारे बांधकाम मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटलांना भेटले. वाळके यांच्या फाईल वर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली. परंतू श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी सतत टाळाटाळ केली.
या फाईलवर अद्याप मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली तर नाहीच उलट या अपहार प्रकरणाच्या चौकशीचे चक्रे उलट्या दिशेने फिरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.(क्रमशः)
बाक्सः
कोण आहेत चौकशीचे चक्र उलट्या दिशेने फिरवणारे शुक्राचार्य
नव नियुक्त प्रधान सचिव मनोज सौनिक कुणाचे चेले आहेत? कुणाच्या ओंजळीने पितात पाणी?
दि. 14/6 च्या त्या पत्रामागची मेख आणि ग्यानबा कोण ?
या नतद्रष्ट प्रयत्नांविरूध्द न्यायालयात जाण्यासाठी कोण सरसावले?
सविस्तर तपशील उद्याच्या अंकात...
मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या तब्बल 3 कोटी 70 लाखाच्या अपहाराची चौकशी पुर्ण झाल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया अंमलात येत असताना चौकशी अहवालात उ णिवा शोधण्याची उपरती प्रशासनाला का झाली? असा उपस्थित झालेला सवाल एकूण व्यवस्थेच्या हेतूवर प्रश्‍न चिन्ह निर्माण करीत आहे. एकदा चौकशी पुर्ण करून अहवाल सादर झाल्या नंतर नव्याने अहवाल देण्याचे निर्देश का दिले गेले?
मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली 31 आमदारांच्या कक्षांत कुठल्याही प्रकारची कामे न करता श्रीमती प्रज्ञा वाळके (निलंबित कार्यकारी अभियंता) यांनी 3 कोटी 70 लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी भाजपा आमदार चरण वाघमारे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिनांक 27 जुलै 2017 रोजी लेखी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने अरविंद सूर्यवंशी (अधिक्षक अभियंता) सा. बां. मंडळ, मुंबई यांनी प्राथमिक चौकशी अहवाल दिला. धनंजय चामलवार (अधीक्षक अभियंता) दक्षता पथक, मुंबई यांनी उर्वरित अंतिम चौकशी अहवाल दिला. दोन्ही अधिकार्‍याच्या चौकशी अहवालात श्रीमती प्रज्ञा वाळके (कार्यकारी अभियंता) सहीत उप अभियंता व शाखा अभियंता यांना जबाबदार धरुन दोषी ठरविण्यात आले. सदर प्रकरण एवढे गंभीर होते की कायदे मंडळाच्या सदस्यांच्या निवास स्थानावर हा दरोडा होता.विधीमंडळात तर आमदार चरणभाऊ वाघमारे यांनी अक्षरशः सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची सदर प्रकरणी भर सभागृहात फजिती केली होती. आमदार विरेंद्र जगताप, आमदार भरतशेठ गोगावले, आमदार राजन साळवी यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उक्त गंभीर प्रक रणी लेखी तक्रारी केल्या व तीत संबंधित दोषी अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करून मोक्का कायद्याच्या कलमा खाली गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी केली होती. आमदार चरण वाघमारे सहित अन्य 3 आमदारांच्या व सभागृहाच्या भावना लक्षात घेत पारदर्शक कारभाराच्या मुद्यांवर श्रीमती प्रज्ञा वाळके (कार्यकारी अभियंता), स हित उपअभियंता, शाखा अभियंता यांना 31 मार्च 2018 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निलंबित केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट यंत्रणेला बसलेली ही एक मोठी चपराक मानली जात होती. आता निलंबीत अभियंत्यांवर अपहार केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा कायदेशीर सोपस्कार तेवढा बाकी होता. सार्वज निक बांधकाम खात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह हे अंत्यत कडक, शिस्तप्रिय, सनदी अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. त्यांनी भारतीय सविंधानाची बूज राखत श्रीमती प्रज्ञा वाळके (कार्यकारी अभियंता), सहित सबंधित अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करा व शासनाची बनावट दस्तावेज बनवून आर्थिक लूट केली आहे व ती कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्याने चोर कितीही मोठा असला तरी भारतीय संविधाना समोर सर्व सारखे असल्याने त्यांच्यावर बनावट दस्तावेज बनवणे, आर्थिक फसवणूक करणे, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी फाईल तयार करून ना. चंद्रकांत पाटील, बांधकाम मंत्री यांच्याकडे पाठविली. तद्नंतर आमदार चरण वाघमारे, आशिषकुमार सिंग यांना भेटण्यासाठी त्याच्या दालनात 6 मार्च 2018 रोजी दुपारी 1:30 वाजता गेले. त्यांची भेट घेतली असता त्यांनी त्या फाईलचा घटनाक्रम सांगितला व सदर फाईल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविली आहे. त्यांनी त्यांचे काम केले होते. आता तुम्ही मंत्री महोदयांकडून फाईल स्वाक्षरी होऊन येण्याची प्रतिक्षा होती. त्यानंतर तात्काळ तात्काळ निलंबन व आर्थिक गुन्हे दाखल करण्याचे काढण्याच्या तयारीत साबां प्रधान सचिव होते. त्यानंतर पुढे किमान 5 वेळा आमदार चरण वाघमारे बांधकाम मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटलांना भेटले. वाळके यांच्या फाईल वर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली. परंतू श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी सतत टाळाटाळ केली.
या फाईलवर अद्याप मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली तर नाहीच उलट या अपहार प्रकरणाच्या चौकशीचे चक्रे उलट्या दिशेने फिरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.(क्रमशः)
बाक्सः
कोण आहेत चौकशीचे चक्र उलट्या दिशेने फिरवणारे शुक्राचार्य
नव नियुक्त प्रधान सचिव मनोज सौनिक कुणाचे चेले आहेत? कुणाच्या ओंजळीने पितात पाणी?
दि. 14/6 च्या त्या पत्रामागची मेख आणि ग्यानबा कोण ?
या नतद्रष्ट प्रयत्नांविरूध्द न्यायालयात जाण्यासाठी कोण सरसावले?
सविस्तर तपशील उद्याच्या अंकात...
