दखल मराठवाडयात येताना...
...........................................................................
न्यायसिंधूपासून अनेक वृत्तपत्र इथं निघाली. मराठवाड्यातून वृत्तपत्र निघून त्यांच्या नगर आवृत्या काढण्याचा प्रवाह आता उलटया दिशेनं वाहायला लागला आहे. गेल्या एक दशकाहून अधिक काळ लोकमंथन नगरला प्रकाशित होतो आहे. मोठमोठ्या साखळी वृत्तपत्रांच्या आक्रमक मार्केटिंगच्या काळातही ‘लोकमंथन’ नं आपलं वैशिष्ट्य जपलं आहे. हाच लोकमंथन आता औरंगाबादहून सुरू करताना आम्हाला वेगळा आनंद होतो आहे. मराठवाड्यात अनेक वृत्तपत्र असताना आणि त्यातील काही इथल्या मातीशी एकरूप होत असताना आणखी एका वृत्तपत्राची भर कशाला असा प्रश्‍न कुणालाही सहज पडू शकेल; परंतु लोकमंथन हे अन्य कोणत्याही वृतपत्राशी स्पर्धा करण्यासाठी इथं आलेलं नाही, तर इथल्या मातीचे प्रश्‍न समजावून घेताना ते धसास लावण्याचा प्रयत्न यानिमित्तानं करणार आहोत. अलिकडच्या काळात प्रश्‍न मांडणार्‍यांची संख्या खूप झाली आहे; परंतु ते सोडवायचे कसे हे कुणीच सांगत नाही. त्यातही मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ग्रामीण भाग पोरका झाला आहे. शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढली आहे. माध्यमांतही शहरी भागांच्या प्रश्‍नांची जेवढी चर्चा होते, तेवढी चर्चा ग्रामीण भागाच्या प्रश्‍नांची होत नाही. माध्यमं कुणाची तरी बटीक झाल्यासारखी वाटायला लागली आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांना तर ती आपली आहेत, की नाहीत, असं वाटतं आहे. अशा परिस्थितीत लोकमंथन मराठवाड्याच्या राजधानीतून प्रकाशित करताना आम्हाला आनंद होतो आहे.
मराठवाड्याला मोठा इतिहास आहे. तो आता उगाळण्यात अर्थ नाही. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिलिंद महाविद्यालयाच्या स्थापना करून शिक्षणाची दारे सर्वांना खुली करून दिली. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या लढ्यापाठोपाठ इथं मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेबांचं नाव देण्यासाठीचा लढाही इथं लढला गेला. या दोन्ही लढ्यांत कित्येकांना मरण आलं. गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, प्रा. नरहर कुरंदकर अशी इथली वंदनीय माणसं. इथल्या मातीत शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखी राज्यस्तरीय काम करणारी नेते मंडळी झाली. औरंगाबादला एमआयडीसी आल्यानंतर हे शहर मेट्रो झालं. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीनं इथं रोजगारवृद्धी झाली. आता इथं राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ येऊ घातलं आहे. एकीकडं औरंगाबादचा विकास होत असताना मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांचं काय, हा प्रश्‍न उरतोच. राज्यातील अन्य भागांच्या तुलनेत मोठी धरणं असली, तरी मराठवाडा तहानलेलाच असतो. पावसाची सरासरी जास्त असली, तरी कोरडवाहू क्षेत्राचं प्रमाण जास्त आहे. परभणीला कृषी विद्यापीठ झालं. त्याचा किती उपयोग झाला, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकेल. उपेक्षित बहुजनांच्या प्रश्‍नांना किती वाचा फोडली जाते, हा ही संशोधनाचा मुद्दा आहे. नांदेडला स्वामी रामानंदतीर्थ विद्यापीठ झालं. सुधारणा होत आहेत, नाही असं नाही; परंतु लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील, अशी त्यांची गती आहे का, यावर विचार करायला हवा. रेल्वेचा नांदेड विभाग मध्य रेल्वेला जोडण्यासाठी सुधाकर डोईफोडे व त्यांचे सहकारी प्रयत्न करतात; परंतु त्याला अजूनही यश आलेलं नाही. मराठवाडा व विदर्भात वारंवार पडणारा दुष्काळ व अवेळी होणारी गारपीट यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शेतकरी आत्महत्या व विकास विषयक प्रश्‍न शासनाकडं मांडूनही मराठवाड्यातील कोणत्याही क्षेत्रातला अनुशेष भरून निघत नाही. यामुळं मराठवाडा प्रदेशाचा विकास झालेला नाही. सिंचनाचा आभाव हे मराठवाड्याचं ठळक वैशिष्ठ्य बनलं आहे. सरकारी गुंतवणुकीशिवाय कोरडवाहू, अल्पभूधारक 80 टक्के शेतकरीवर्ग सावरणं अशक्य आहे. परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारनं शेतीक्षेत्राच्या गुंतवणुकीला प्रथम प्राधान्य दिलं पाहिजे. गेल्या दशकभरापासून पत्रकारितेमध्ये आर्थिक सुबत्ता, व्यवहार या गोष्टींचा शिरकाव झालेला असून तेव्हापासून मुक्तता, परखडपणा, निर्भिडपणा या पत्रकारीतेच्या मूल्यांचा अभाव निर्माण झाला आहे.
मुद्रीत, इलेक्टॉनिक सोबत सोशल मीडिया सारखं माध्यम ही पैसेवाल्यांच्या ताब्यात जात आहेत. अशा परिस्थितीत वंचितांच्या व्यथा, वेदना कुणी मांडायच्या हा प्रश्‍न आहे. ही जबाबदारी आता लोकमंथन घेत आहे. लोकमंथनची ओळखच बहुजनांचं वृत्तपत्र अशी आहे. मजकूर तपासून प्रसिद्ध होण्यापासून रोखला जाण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून ही स्थिती गंभीर आहे. अशा स्थितीमध्येच स्वतंत्र वृत्तीच्या कोणाचंही बटीक नसलेल्या माध्यमांचं, पत्रकारितेचं स्थान जास्त उपयोगाचं ठरणार आहे. ही जबाबदारी लोकमंथन पार पाडणार आहे. 1991-92 नंतर झालेल्या आर्थिक उदारीकरणामुळं मोठा बदल होऊन माध्यम हे गुंतवणूकदारांचं, भांडवलदाराचं, व्यवसायाचं साधन बनलं. अर्थकारणाच्या बदलत्या स्वरुपाचा प्रभाव माध्यमांच्या कामावर, संकल्पना, मजकुरावर जाणवतो. मराठीमध्ये 433 दैनिकं, 1473 साप्ताहिकं आणि 127 वार्षिकं आहेत. शहरी व ग्रामीण भागांचे विकासाचे, राजकारणाचे आणि समाजकारणाचे प्रश्‍न वेगवेगळे आहेत. वृत्तपत्रांची जनमतावर असलेली पकड लक्षात घेऊन राज्यकर्त्यांनी पत्रकारिता स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरायला सुरुवात केली. आज राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वच पक्षांनी कुठल्या ना कुठल्यातरी वृत्तपत्राला स्वार्थासाठी वापरायला सुरुवात केलेली आहे. स्वतःच्या पक्षाच्या मुखपत्रासोबतच एखाद्या लोकप्रिय वृत्तपत्राला जाहिराती आणि अ‍ॅडव्होटोरियल देऊन स्वत:चं दूत म्हणून वापरलं जातं. कुठलंही राष्ट्रीय स्तरावरील अथवा राज्यस्तरावरील वृत्तपत्र सध्या नि:स्पृह अणि निष्पक्ष बातम्या देत नाही, हे सत्य आहे. हे चित्र खरोखरच फार विदारक आहे. शहरी भागातील वृत्तपत्रलेखकांना ग्रामीण प्रश्‍नांची जाणीव नसते. त्यामुळं स्थानिक पातळीवरील मोठ्यात मोठा प्रश्‍नदेखील राष्ट्रीय स्तरावर पोचू शकत नाही. कुठंही विकासात्मक बातमी किंवा त्या गावातील लोकांना मार्गदर्शक ठरू शकेल, असे काही मुद्दे नसतात. ग्रामीण पत्रकाराला स्थानिक पातळीवरील सर्व प्रश्‍नांची माहिती असणं आवश्यक आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरांवर घडणार्‍या सर्व महत्त्वाच्या घटनांचा स्थानिक पातळीवर काय परिणाम होईल याचाही अभ्यास असणं आवश्यक असतं. ग्रामीण भागात सध्या उत्तम नेतृत्व असणार्‍या नेत्यांची कमतरता आहे आणि असलेल्या बहुतांश नेत्यांना इथल्या जनतेच्या प्रश्‍नांची काहीही समज नाही. अशआ परिस्थितीत शहरी व ग्रामीण भागातील प्रश्‍नांना वाचा फोडून ते सोडविण्यासाठी लोकमंथनचा पर्याय आम्ही देत आहोत. उपेक्षितांचं अंतरंग या वृत्तपत्रात आपल्याला वाचायला मिळेल. राज्यस्तरावरच्या वृत्तपत्रांना मुंबई-पुण्यापलीकडेदेखील महाराष्ट्र आहे आणि त्या महाराष्ट्राचे विविध प्रश्‍न आहेत, मुद्दे आहेत, अडचणी आहेत, याची जाणीवच नसते. ग्रामीण भागाचं चित्र जरी निराशाजनक वाटत असलं, तरी अजून वेळ हातांतून गेलेली नाही, हे लक्षात घेऊन लोकमंथन पावलं उचलणार आहे. वाढते उद्योगधंदे, त्यामुळं होणारं जमिनीचं अधिग्रहण, शेतीसारख्या पारंपरिक उद्योगांमध्ये होणारा तोटा, या सर्वांबद्दल ग्रामीण जनतेला माहिती देणं, वाढत्या समस्यांची उत्तरे शोधण्यामध्ये सहाय्य करणं हे ग्रामीण पत्रकारितेचे प्रमुख स्वरूप ठरायला हवं. दुर्दैवाने हे आज होताना दिसत नाही; परंतु लोकमंथन आता ती दरी दूर करेल. त्यासाठी वाचकांचं पाठबळ आमच्या मागं राहावं, ही एपक्षा .
