घोषणा फक्त कागदावरच; प्रत्यक्षात रकाने रिकामे - संतोष केणे
डोंबिवली - बहुउद्देशीय मार्गिका असलेल्या प्रकल्पाचे काम फक्त कागदारच असून प्रत्यक्षात रकाने रिकामेच आहेत. सदर प्रकल्प अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण विषयक सुनावणी हरकती कार्यक्रमास बाधितांची उपस्थिती नसल्याने हा कार्यक्रम रद्द करावा अशी जाहीर मागणी संतोष केणे यांनी केली. मात्र ठरलेला कार्यक्रम पार पडला असून तो पुन्हा घेता येत नाही अशी ठोक भूमिका घेण्यात आली. बाधितांच्या समस्या सोडविल्या जातील प्रशासनाकडून कोणाचीही दिशाभूल केली जाणार नाही अशी परस्पर भूमिका घेण्यात आली.
डोंबिवली ग्रामीण विभागातील वरद विनायक सभागृहात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण माध्यमातून नवघर ते चिरनेर (जे.एन.पी.टी.जवळ) प्रस्तावित बहुउद्देशीय कॉरिडोअरच्या ठाणे जिल्ह्यातील एकूण 32.51 कि.मी. लांबीच्या पर्यावरण विषयक जाहीर सुनावणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
यावेळी प्रथम स्क्रीन माध्यमातून मराठी भाषेतून पर्यावरण शिफारशी उपस्थित नागरिकांना दाखविण्यात आल्या. यामध्ये धूळ कमी करण्याचे उपाय, वाहनतळाची सुविधा, रस्ता सुरक्षा सूचना फलक , गटाराचे व्यवस्थापन, प्रकल्प रस्त्याच्याकडेला झाडांची लागवड, धोका, भागाधारकांशी सल्ला व संवाद आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध विषयाचे वर्गीकरण करण्यात आले होते.
परंतु या कार्यक्रमाला नगण्य उपस्थिती असल्याने कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही अशा बर्याच तक्रारी करण्यात आल्या. यावेळी संतोष केणे यांनी सांगितले कि, विकासाचे उद्दिष्ठ साधताना प्रत्येक भूमिपुत्रांची गळचेपी होत आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड, नवीमुंबई जिल्ह्यातील आगरी-कोळी-कुणबी भूमिपुत्रांवर प्रत्येक वेळी अन्याय झाला आहे. भूमिपुत्रांच्या जागा कवडीमोलाने विकासासाठी सरकारने ताब्यात घेतल्या. मात्र भूमिपुत्रांना काय मिळाळे हे मोठे कोडे आहे. जनसुनावणीत बाधित जनताच नसेल तर त्या जनसुनावणी काहीच अर्थ उरत नाही. या बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पात येथील 3200 कुटुंबे बाधित होत आहेत. त्यांना न्याय मिळेल का ? असा प्रतिप्रश्न केले यांनी केला. भूसंपादन होण्याअगोदर प्रत्येक कुटुंबाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. वनराईचे तसेच सूक्ष्म जीवाचे रक्षण व्हायला पाहिजे. संगकावरील या विषयीचा ड्राफ्ट मराठीतच पाहिजे. स्थलांतर करणार्या पक्षांची जागा सुरक्षित ठेवली पाहिजे. मुख्य म्हणजे आज उपस्थितीच नसल्याने हा विषय पुन्हा बाधितांना समजून सांगितला पाहिजे अशी मागणी केले यांनी लावून धरली.
