पंकजा मुंडे यांना उच्च न्यायालयाची चपराक
परळी, दि. 09, जून - ग्रामविकास विभागाच्या 25-15 योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी द्यावयाचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे.
त्यामुळे राजकीय सुडबुध्दीने, विरोधकांच्या ग्रामपंचायतींना निधी न देण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मुळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढून शासनाच्या पारदर्शक कारभाराची लक्तरे काढली आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामविकास विभागाच्या मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या परळी मतदारसंघातील कामाबाबत शासनाने हे आदेश दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, ग्रामीण भागात मुलभूत विकास कामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या 25-15 योजनेतून ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाल्या अशा किरकोळ कामासाठी निधी दिला जातो. दिनांक 28 डिसेंबर, 2016 रोजीच्या एका शासन निर्णया अन्वये ग्रामविकास खात्याने परळी तालुक्यातील 206 कामांसाठी 6 कोटी 52 लक्ष रूपयांचा निधी मंजूर करून तो बीड जिल्हा परिषदेला वर्ग केला होता. यातील 43 कामांच्या वर्क ऑर्डर झाल्या असताना 18 कामे पुर्ण झाल्यावर व उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असताना व हे कामे करण्याची संबंधित ग्रामपंचायतींनी तयारी दर्शविली असतानाही तब्बल एका वर्षानंतर ग्रामविकास विभागाने दि.30 डिसेंबर, 2017 रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय काढून यातील 101 कामे (3 कोटी 40 लाख) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली होती.
शासनाच्या या निर्णयाविरूध्द परळी तालुक्यातील वागबेट व इतर 6 ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 359/2018 अन्वये याचिका दाखल केली होती. सदर याचिके वर न्यायमुर्ती बोर्डे व न्यायमुर्ती सोनवणे यांच्यासमोर सुनावणी होऊन दि.04 मे, 2018 रोजी निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. न्यायालयीन सुट्टीनंतर दि.05 जून रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने बांधकाम खात्याला निधी वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा दि.30/12/2017 चा शासन निर्णय रद्द ठरवला. हा निकाल देताना शासनाने ग्रामविकास विभागावर अतिशय तिव्र शब्दात ताशेरे ओढले असून, त्यात हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर अपारदर्शक आणि अनियंत्रित आहे, कायद्याच्या मुळ गाभ्यास बगल देऊन असा निर्णय घेता येत नाही. 206 पैकी 101 कामेच का निवडली ? 3 लाखांपर्यंतची किरकोळ कामे असताना राज्यस्तरीय मोठे प्रकल्प करणार्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे का वर्ग केली ? अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा का बदलली ? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करतानाच राजकीय हेतून हा निर्णय घेतलेला असल्याने त्याचे न्यायालयीन पुर्नविलोकन करणे क्रमप्राप्त ठरते असे आपल्या निकालात म्हटले आहे.
दिनांक 30 डिसेंबर, 2017 चा शासन निर्णय रद्द ठरवताना या रक्कमेची दि.24/12/2016 च्या मुळ शासन निर्णयाप्रमाणे तातडीने कामे पुर्ण करून विल्हेवाट लावा, खर्च करा असेही आदेश दिले आहेत. सदर याचिकेची सुनावणी पुर्ण होताना न्यायालयाने शासनास सदर शासन निर्णय मागे घेणार का ? असा प्रश्‍न ही उपस्थित केला होता. मात्र विभागाने त्यावर निर्णय न घेतल्याने अखेर न्यायालयालाच हा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यामुळे विभागाला आणि मंत्र्यांना मोठी चपराक बसली आहे.
या प्रकरणी अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. आर.एन.धोर्डे यांनी काम पाहिले तर त्यांना अ‍ॅड. अशोक कवडे (अंबाजोगाई) यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. एस.बी.यावलकर तर बीड जिल्हा परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड.चाटे यांनी काम पाहिले.
त्यामुळे राजकीय सुडबुध्दीने, विरोधकांच्या ग्रामपंचायतींना निधी न देण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मुळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढून शासनाच्या पारदर्शक कारभाराची लक्तरे काढली आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामविकास विभागाच्या मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या परळी मतदारसंघातील कामाबाबत शासनाने हे आदेश दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, ग्रामीण भागात मुलभूत विकास कामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या 25-15 योजनेतून ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाल्या अशा किरकोळ कामासाठी निधी दिला जातो. दिनांक 28 डिसेंबर, 2016 रोजीच्या एका शासन निर्णया अन्वये ग्रामविकास खात्याने परळी तालुक्यातील 206 कामांसाठी 6 कोटी 52 लक्ष रूपयांचा निधी मंजूर करून तो बीड जिल्हा परिषदेला वर्ग केला होता. यातील 43 कामांच्या वर्क ऑर्डर झाल्या असताना 18 कामे पुर्ण झाल्यावर व उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असताना व हे कामे करण्याची संबंधित ग्रामपंचायतींनी तयारी दर्शविली असतानाही तब्बल एका वर्षानंतर ग्रामविकास विभागाने दि.30 डिसेंबर, 2017 रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय काढून यातील 101 कामे (3 कोटी 40 लाख) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली होती.
शासनाच्या या निर्णयाविरूध्द परळी तालुक्यातील वागबेट व इतर 6 ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 359/2018 अन्वये याचिका दाखल केली होती. सदर याचिके वर न्यायमुर्ती बोर्डे व न्यायमुर्ती सोनवणे यांच्यासमोर सुनावणी होऊन दि.04 मे, 2018 रोजी निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. न्यायालयीन सुट्टीनंतर दि.05 जून रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने बांधकाम खात्याला निधी वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा दि.30/12/2017 चा शासन निर्णय रद्द ठरवला. हा निकाल देताना शासनाने ग्रामविकास विभागावर अतिशय तिव्र शब्दात ताशेरे ओढले असून, त्यात हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर अपारदर्शक आणि अनियंत्रित आहे, कायद्याच्या मुळ गाभ्यास बगल देऊन असा निर्णय घेता येत नाही. 206 पैकी 101 कामेच का निवडली ? 3 लाखांपर्यंतची किरकोळ कामे असताना राज्यस्तरीय मोठे प्रकल्प करणार्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे का वर्ग केली ? अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा का बदलली ? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करतानाच राजकीय हेतून हा निर्णय घेतलेला असल्याने त्याचे न्यायालयीन पुर्नविलोकन करणे क्रमप्राप्त ठरते असे आपल्या निकालात म्हटले आहे.
दिनांक 30 डिसेंबर, 2017 चा शासन निर्णय रद्द ठरवताना या रक्कमेची दि.24/12/2016 च्या मुळ शासन निर्णयाप्रमाणे तातडीने कामे पुर्ण करून विल्हेवाट लावा, खर्च करा असेही आदेश दिले आहेत. सदर याचिकेची सुनावणी पुर्ण होताना न्यायालयाने शासनास सदर शासन निर्णय मागे घेणार का ? असा प्रश्‍न ही उपस्थित केला होता. मात्र विभागाने त्यावर निर्णय न घेतल्याने अखेर न्यायालयालाच हा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यामुळे विभागाला आणि मंत्र्यांना मोठी चपराक बसली आहे.
या प्रकरणी अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. आर.एन.धोर्डे यांनी काम पाहिले तर त्यांना अ‍ॅड. अशोक कवडे (अंबाजोगाई) यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. एस.बी.यावलकर तर बीड जिल्हा परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड.चाटे यांनी काम पाहिले.
