दखल - साबां प्रतिष्ठेच्या मुळावर उठली केपी निती
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला गेल्या काही वर्षात चिकटलेल्या भ्रष्ट जळमटांमुळे या विभागाची रया पार धुळीस मिळाली आहे. या विभागाचा कारभार विजयसिंह दादा मोहीते यांच्या कार्यकाळापर्यंत रूळावर होता. विद्यमान परिस्थितीतही चंद्रकांत दादा पाटील यांची कारकिर्द सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वळण लावण्यास सक्षम आहे, तथापी मधल्या काळात म्हणजे सन 2012 पासून या विभागात बोकाळलेली केपी प्रवृत्ती दादांच्या कार्यक्षमतेला कुरतडत असल्याचे निष्पन्न होत आहे.साबांत सध्या ही लाबी प्रबळ बनली असून काही अधिक्षक अभियंता आणि सचिव पदावरील उच्चपदस्थांचा विश्‍वासघात करून त्यांना बळीचा बकरा बनविण्याची नवी संस्कृती उदयाला आली आहे
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात भ्रष्ट प्रवृत्तींचा नको तितका बोलबाला असल्याचे दुर्दैवी चित्र पहायला मिळत आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राचा साबां विभाग शासनाला प्रतिष्ठा मिळवून देत होता. अर्थात तेव्हाही या विभागात सर्व काही आलबेल होते असे नाही. मात्र आजच्या इतका हैदोस नव्हता. साधारण विजयसिंह दादा मोहीते पाटील यांच्या कार्यकाळापर्यंत साबांची प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा शाबूत होती. तथापी सन 2010-11 पासून या विभागात लॉबी संस्कृती उदयाला आली आणि या लॉबीकडून थेट मंत्रीपदाला आव्हान देणारी कृष्णकृत्ये होऊ लागली.
उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबई शहर इलाखा साबां विभागात बसून या लाबीचे संचालन करणारे किशोर पाटील यांचे देता येईल. किशोर पाटील यांनी मुंबई साबां प्रादेशिक विभागात काम करताना धवड, देबडवार, चव्हाण अशा क्षेत्रिय अभियंत्यांची लॉबी तयार करून बनावट कामांची जंत्री तयार करणे, मर्जीतील कंत्राटदारांना झुकते माफ देणे, अशा पध्दतीचे क ामकाज सुरू केले. प्रामाणिक काम करणाकर्‍या कंत्राटदारांची देयके मंजूर करताना तीस टक्क्यापर्यंत लाच मागण्याची प्रथा याच काळात रूजविली. अशाच एका लाच प्रकरणात किशोर पाटील यांच्या विरोधात मुंबई एसीबीकडे दि. 17 एप्रिल 2013 रोजी गुन्हा दाखल आहे. मजूर सहकारी संस्थेच्या ठेकेदाराकडे देयके मंजूर करून अदा करण्यासाठी लाच मागीतली म्हणून हा गुन्हा दाखल आहे. विशेष म्हणजे त्यानंतर यांत्रिकी विभागातील आठ कोटीच्या घोटाळ्यातही किशोर पाटील यांच्यावर कारवाई झाली होती. तथापी काही दिवसात ही कारवाई मागे घेण्यात आली.त्या खोलात सध्या जायचे नाही. तात्पर्य हे की, असे हे किशोर पाटील शहर इलाखा साबां विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे आदर्श बनले आणि घोटाळ्यांची मालिका सुरू झाली.
सन 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 या आर्थिक वर्षात झालेल्या बहुतांश घोटाळ्यात किशोर पाटील यांची प्रेरणा काम करीत असल्याची वाच्यता मुंबई साबांत आहे.
मंत्रालयातील पेव्हरब्लॉक, सुशोभिकरण, काळा दगड, डेब्रीज, उंदीर घोटाळा या सर्व घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असलेले तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांचा मास्टरमाईंड म्हणून किशोर पाटील यांच्याकडे बोट दाखवले जात आहे.
खरा मुद्दा हा आहे की, घोटाळ्याच्या चौकशीतही किशोर पाटील यांच्या बुध्दीमत्तेचा ठसा उमटत असल्याची चर्चा साबां प्रतिष्ठेच्या आणि चौकशी अधिकार्‍यांच्या विश्‍वासार्हतेच्या दृष्टीने गंभीर आहे. भुजबळ यांच्या बहुचर्चीत क्लीन चीट अहवालात पडद्यामागचा सुञधार म्हणून किशोर पाटील यांनी जी भुमिका बजावली तीच भुमिका विविध घोटाळ्यांच्या चौकशीत ते बजावत असल्याचे बोलले जात आहे. क्षेत्रिय अभियंत्यांचा विश्‍वास संपादन करायचा, त्यांना आपल्या गोटात सहभागी करून घेत आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करण्यास भाग पाडायचे आणि नंतर विश्‍वासघात करून पाठीत खंजीर खुपसायचा ही केपी निती क्षेत्रिय अभियंत्यांसाठीच नव्हे तर साबां मंत्र्यांसाठीही घातक आहे. म्हणूनच श्रीनिवास जाधव यांच्यासह विविध घोटाळ्यांची चौकशी करणारे अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी केपी नितीपासून सुरक्षित अंतर ठेवणे हितावह आहे. अरविंद सुर्यवंशी यांनी मनोरा आमदार निवास घोटाळ्यातील पहिले दहा कक्ष आणि बिडीडी चाळ प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी करून जसा वस्तुनिष्ठ अहवाल दिला तीच भुमिका कायम ठेवावी. केपी नितीला बळी पडू नये इतकेच सांगणे आहे.
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात भ्रष्ट प्रवृत्तींचा नको तितका बोलबाला असल्याचे दुर्दैवी चित्र पहायला मिळत आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राचा साबां विभाग शासनाला प्रतिष्ठा मिळवून देत होता. अर्थात तेव्हाही या विभागात सर्व काही आलबेल होते असे नाही. मात्र आजच्या इतका हैदोस नव्हता. साधारण विजयसिंह दादा मोहीते पाटील यांच्या कार्यकाळापर्यंत साबांची प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा शाबूत होती. तथापी सन 2010-11 पासून या विभागात लॉबी संस्कृती उदयाला आली आणि या लॉबीकडून थेट मंत्रीपदाला आव्हान देणारी कृष्णकृत्ये होऊ लागली.
उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबई शहर इलाखा साबां विभागात बसून या लाबीचे संचालन करणारे किशोर पाटील यांचे देता येईल. किशोर पाटील यांनी मुंबई साबां प्रादेशिक विभागात काम करताना धवड, देबडवार, चव्हाण अशा क्षेत्रिय अभियंत्यांची लॉबी तयार करून बनावट कामांची जंत्री तयार करणे, मर्जीतील कंत्राटदारांना झुकते माफ देणे, अशा पध्दतीचे क ामकाज सुरू केले. प्रामाणिक काम करणाकर्‍या कंत्राटदारांची देयके मंजूर करताना तीस टक्क्यापर्यंत लाच मागण्याची प्रथा याच काळात रूजविली. अशाच एका लाच प्रकरणात किशोर पाटील यांच्या विरोधात मुंबई एसीबीकडे दि. 17 एप्रिल 2013 रोजी गुन्हा दाखल आहे. मजूर सहकारी संस्थेच्या ठेकेदाराकडे देयके मंजूर करून अदा करण्यासाठी लाच मागीतली म्हणून हा गुन्हा दाखल आहे. विशेष म्हणजे त्यानंतर यांत्रिकी विभागातील आठ कोटीच्या घोटाळ्यातही किशोर पाटील यांच्यावर कारवाई झाली होती. तथापी काही दिवसात ही कारवाई मागे घेण्यात आली.त्या खोलात सध्या जायचे नाही. तात्पर्य हे की, असे हे किशोर पाटील शहर इलाखा साबां विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे आदर्श बनले आणि घोटाळ्यांची मालिका सुरू झाली.
सन 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 या आर्थिक वर्षात झालेल्या बहुतांश घोटाळ्यात किशोर पाटील यांची प्रेरणा काम करीत असल्याची वाच्यता मुंबई साबांत आहे.
मंत्रालयातील पेव्हरब्लॉक, सुशोभिकरण, काळा दगड, डेब्रीज, उंदीर घोटाळा या सर्व घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असलेले तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांचा मास्टरमाईंड म्हणून किशोर पाटील यांच्याकडे बोट दाखवले जात आहे.
खरा मुद्दा हा आहे की, घोटाळ्याच्या चौकशीतही किशोर पाटील यांच्या बुध्दीमत्तेचा ठसा उमटत असल्याची चर्चा साबां प्रतिष्ठेच्या आणि चौकशी अधिकार्‍यांच्या विश्‍वासार्हतेच्या दृष्टीने गंभीर आहे. भुजबळ यांच्या बहुचर्चीत क्लीन चीट अहवालात पडद्यामागचा सुञधार म्हणून किशोर पाटील यांनी जी भुमिका बजावली तीच भुमिका विविध घोटाळ्यांच्या चौकशीत ते बजावत असल्याचे बोलले जात आहे. क्षेत्रिय अभियंत्यांचा विश्‍वास संपादन करायचा, त्यांना आपल्या गोटात सहभागी करून घेत आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करण्यास भाग पाडायचे आणि नंतर विश्‍वासघात करून पाठीत खंजीर खुपसायचा ही केपी निती क्षेत्रिय अभियंत्यांसाठीच नव्हे तर साबां मंत्र्यांसाठीही घातक आहे. म्हणूनच श्रीनिवास जाधव यांच्यासह विविध घोटाळ्यांची चौकशी करणारे अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी केपी नितीपासून सुरक्षित अंतर ठेवणे हितावह आहे. अरविंद सुर्यवंशी यांनी मनोरा आमदार निवास घोटाळ्यातील पहिले दहा कक्ष आणि बिडीडी चाळ प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी करून जसा वस्तुनिष्ठ अहवाल दिला तीच भुमिका कायम ठेवावी. केपी नितीला बळी पडू नये इतकेच सांगणे आहे.
