Breaking News

दखल अमेरिकेचा हटवादीपणा


जगातील इतर देशांत कुठं मानवी हक्कांचं उल्लंघन झालं, तर अमेरिका गळा काढीत असते; परंतु जेव्हा अमेरिकेत असं काही होतं आणि त्याबाबत तक्रार आली, तर अमेरिका कांगावा करते. काखा वर करून मोकळी होते. आताही जेव्हा अमेरिकेकडून जेव्हा मानवी अधिकारांचं उल्लंघन झाल्याची तक्रार करण्यात आली, तेव्हा तिचं निराकरण करण्याऐवजी अमेरिकेनं इतर देशांवर खापर फोडून मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मानवाधिकार परिषदेत सुधारणा होत नाही, म्हणून अनेक दिवसांपासून अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडण्याची धमकी देत होती. अखेर तिनं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडत असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 
....................................................................................................................................................
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पियो आणि संयुक्त राष्ट्र परिषदेत अमेरिकेचे दूत असलेले निकी हेली यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत घोषणा केली. 47 देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असलेली ही परिषद इस्रायलविरोधी असल्याचा आरोप अमेरिकेनं केला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेचा सदस्य होती. या परिषदेत अमेरिकेला नुकतंच दीड वर्ष पूर्ण झालं होतं. अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत असं वृत्त काही दिवसांपासून आलं होतं. तेव्हापासूनच अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडणार असल्याची चर्चा होती. याबाबत केवळ अधिकृत घोषणा झाली नव्हती. यापूर्वी अमेरिकेने माजी राष्ट्रपती जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या कार्यकाळातही तीन वर्षांसाठी मानवाधिकार परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि अमेरिका पुन्हा या परिषदेत सहभागी झाली होती. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात पुन्हा एकदा अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
ट्रम्प यांनी बराक ओबामा यांचे सर्वंच निर्णय बासनात गुंडाळून ठेवण्याचं ठरवलं आहे. यापूर्वी ओबामा केअर योजना अशीच गुंडाळून ठेवण्यात आली. इराणशी झालेला अण्वस्त्र करार धुडकावून पुन्हा त्यावर बंधनं घालण्याचा निर्णयही ट्रम्प यांनी घेतला. देशात कोणतंही सरकार आलं, तरी ते परराष्ट्र संबंधाबाबत अतिशय धोरणीपणे निर्णय घेत असतं. ते कधीही पूर्वीच्या सरकारनं घेतलेले निर्णय बदलत नाही. तसं केलं, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगळाच संदेश जात असतो. तसा तो जाऊ नये, असा सर्वांचा प्रयत्न असतो; परंतु ट्रम्प यांना कोणत्याही गोष्टीचं गांभीर्य नाही. ट्रमप यांच्या एका निर्णयानं स्थलांतरिताच्या मुलांना आईवडील व पालकांपासून दूर करून भीतीदायक अवस्थेत लोटलं जात आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गट्रेस यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प प्रशासनानं स्थलांतरितांबाबत शून्य सहनशीलता दाखवण्याचं जे धोरण अनुसरलं आहे, त्यात सीमा ओलांडणार्‍या प्रत्येक प्रौढावर खटले भरले जात असून त्यांच्या मुलांना त्यांच्यापासून वेगळे काढून कोठडीवजा कक्षात टाकलं जात आहे. महाधिवक्ता जेफ सेशन्स यांनी असं जाहीर केलं, की मेक्सिकोतून अनेक बेकायदा स्थलांतरित येत आहेत. त्यांना अटक करण्यात येईल. मुलांना त्यांच्या आईवडिलांना ठेवलं जातं, तिथं नेता येत नसल्यानं त्यांना वेगळं ठेवण्यात येत आहे. गुट्रेस यांचे प्रवक्ते स्टीफनी द्युजारिक यांनी सांगितलं, की शरणार्थी व स्थलांतरित यांना सन्मानानं वागवलं पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदींचा भंग करून त्यांना वाईट वागणूक देणं थांबवावं असं आवाहन त्यांनी केलं होतं. स्थलांतरितांच्या मुलांना भयानक अवस्थेत टाकू नये. सरचिटणिसांनी स्थलांतरित व शरणार्थीच्या हक्कांचे समर्थन केलं; पण त्यात अमेरिकेचा वेगळा उल्लेख केला नाही.
संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार प्रमुख झैद राद अल हुसेन यांनी सांगितलं, की गेल्या सहा आठवडयात दोन हजार मुलांना त्यांच्या आईवडिलांपासून सक्तीनं दूर करण्यात आलं. अमेरिकेतील बालरोगतज्ज्ञ संघटनेनंही ही क्रूर पद्धत असल्याचं स्पष्ट केले असून सरकारमान्य बालअत्याचार असाच याचा उल्लेख करावा लागेल. त्याचे भरून न येणारे व आजीवन परिणाम होतील. अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिटंन यांनी सांगितलं,की ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांच्या मुलांना वेगळं काढून अनैतिक वागून मानवताविरोधी कृत्य केलं आहे.अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर स्थलांतरितांच्या कुटुंबांबाबत जे घडत आहे, ते अमानवी व भयंकर आहे. करूणा व सभ्यता असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीस संताप येईल, असं ट्रम्प प्रशासनाचे वर्तन आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांच्या दोन हजार मुलांना त्यांच्या आईवडिलांपासून वेगळं काढण्याचं समर्थन केलं आहे. अमेरिका म्हणजे स्थलांतरितांची छावणी नाही. आता हे सगळे बंद करण्यात येत आहे. श्रीमती क्लिटंन यांनी सांगितलं, की प्रचाराच्यावेळीच कुटुंबं एकमेकांपासून दुरावतील, असा इशारा दिला होता. तो खरा ठरला आहे. आता आपण कुटुंबं उद्ध्वस्त होताना पाहात आहोत. व्हेनेझुएला आणि इराण या देशांत होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल मानवाधिकार परिषद काहीही करू शकत नाही. तसंच, काँगोसारख्या देशाचं नवीन सदस्य म्हणून स्वागत केलं जात असेल तर मानवाधिकार परिषदेच्या अस्तित्वाला काय अर्थ उरतो? असा अमेरिकेचा सवाल आहे. हॅली म्हणाल्या की, या परिषदेच्या कामात भेदभाव दिसतो. अर्थात, परिषदेतून बाहेर पडलो म्हणजे मानवी हक्कांविषयी आमची जबाबदारी आम्ही टाळतोय, असं अजिबात नाही, असं त्यांनी नमद केलं आहे.
गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाची इस्राईलच्या विरोधातील भूमिका पक्षपाती असल्याचा आरोप हॅली यांनी केला होता. तसंच, परिषदेतल्या सहभागाचा पुनर्विचार करू असं त्यांनी त्या वेळी स्पष्ट केलं होतं. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ यांनीही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं आणि परिषद तिच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर गेल्याचा आरोपही केला. एकेकाळी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा उद्देश चांगला होता, याबद्दल आम्हाला कोणतीही शंका नाही. पण आता प्रामाणिकपणे हे मान्य करायला हवं की, मानवी हक्कांचं समर्थपणे रक्षण करण्यात परिषद अयशस्वी ठरली आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे जगाच्या वेगवेगळ्या भागात सुरू असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडं परिषद दुर्लक्ष करत आहे, असा थेट आरोप पॉम्पेओ यांनी केला. ज्यांच्यावर मानवी हक्क उल्लंघनाचे गंभीर आरोप आहेत, असे काही देश या परिषदेचे सदस्य आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.