जम्मू काश्मीरमध्ये अखेर राज्यपाल राजवट! राज्यपालांच्या शिफारसीनंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी

नवी दिल्ली - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यपाल राजवट लागू करावी अशी शिफारस क रणारा अहवाल जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल एनएन व्होरा यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांना दिला होता. पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू-काश्मीर सरक ारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय भाजपने मंगळवारी घेतला. भाजपचे नेते राम माधव यांनी दिल्लीमध्ये या निर्णयाची घोषणा केली. राज्यपाल राजवट अधिक काळ असू नये. या ठिकाणी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाव्या. जनतेला त्यांचे सरकार निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यांनी दिलेला कौल आम्हाला मान्य असेल, असे नॅशनल का ॅन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू न होता, राज्यपाल राजवट लागू होते.
जम्मू काश्मीरमध्ये सहा महिन्यांसाठी राज्यपाल राजवट असेल. जम्मू काश्मीरला कलम 370 अंतर्गत विशेष दर्जा असल्याने तिथे इतर राज्यांसह राष्ट्रपती राजवट लागू होत नाही. दरम्यान सहा महिन्यात परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर विधानसभा भंग करुन पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय राष्ट्रपती घेऊ शकतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये मंगळवारी (19 जून) मोठा राजकीय भूकंप झाला. भाजप सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी-भाजप युतीचं सरकार कोसळलं. मेहबुबा मुफ्तींनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांनी पीडीपीसोबत सत्ता स्थापनेसाठी इतर पक्षांशी चर्चा केली, मात्र कोणत्याही पक्षाने पीडीपीला पाठिंबा दर्शवला नाही. त्यामुळे अखेर काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यावर शिक्क ामोर्तब झालं.

राष्ट्रपती राजवट का नाही ? 
भारताच्या अन्य राज्यांप्रमाणे काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती सरकार चालवू शकत नाहीत. भारताच्या अन्य राज्यात अशी परिस्थिती ओढल्यास तिथे राष्ट्रपती सरकार चालवू शक तात पण काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती नाही तर राज्यपाल सरकार चालवतात. जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार कलम 96 अंतर्गत राज्यासाठी सहा महिने राज्यपाल सरकार चालवू शकतात. पण हे राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतरच शक्य आहे. भारताच्या संविधानाने जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान केला आणि हे देशाचे एकमेव राज्य आहे ज्यांच्याकडे वेगवेगळं संविधांन आणि नियम आहेत. देशाच्या इतर राज्यांमध्ये संविधानानुसार 356 अन्वये राष्ट्रपती सरकार चालवू शकतात. पण हा नियम काश्मीरमध्ये लागू होत नाही.