दखल पुणे पोलिसांमुळं मुख्यमंत्री अडचणीत
.................................................................................................................................................
पुण्यासारख्या विद्वानांच्या शहरात पोलिसांनी कायद्याचं अज्ञान दाखवून डीएसकेंना कर्ज देणार्‍या महाराष्ट्र बँकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अटक केली. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया देशभर उमटली. बँकांच्या व रिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संघटनेेनं कायदेशीर मुद्दा उपस्थित करून पोलिसांच्या एकूण कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळं गृहखात्याची अब्रु वेशीवर टांगली गेली आहे. गृहखातं मुख्यमंत्र्यांकडं असून त्यांच्या खात्यावर टीका झाल्यानं आता त्यांना त्याची दखल घ्यावी लागली. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे यांना पुणे पोलिसांनी केलेल्या अटकेच्या क ारवाईची एक ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी नियुक्त करून पुन्हा चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. डी. एस. कुलकर्णी प्रकरणात महाराष्ट्र बँकेनं घेतलेल्या निर्णयांची शहानिशा करावी लागेल आणि त्यामध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाच्या हेतूनं काही नियमबाह्य कृती झाली आहे का हेही तपासावं लागेल. व्यावसायिक स्वरूपाच्या निर्णयांतही गुन्हेगारीकरण व्हायला लागलं, तर बँकिंग व्यवस्था धोक्यात येईल आणि व्यवस्थेला ते पोषक राहणार नाही, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणात प्रशासकीय त्रुटी वा चूक झाली आहे, की गुन्हेगारी स्वरूपाचीच कृती केली गेली आहे, हेदेखील तपासावं लागणार आहे. चुकीचे प्रशासकीय निर्णय गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरणार नाहीत याची काळजी घेतली गेलीच पाहिजे, असं मुख्यमंत्र्यांना सांगावं लागलं. पुणे पोलिसांनी ज्या पद्धतीनं हे प्रकरण हाताळलं, त्यांच्या कारवाईची दिशा योग्य आहे किंवा नाही, हेदेखील तपासण्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
बँक ऑफ महाराष्ट्रनं डीएसकेंना दिलेल्या कर्जाबाबतची तसंच अन्य सर्व व्यवहारांबाबतची कोणती माहिती बँकेकडून मिळायची राहिली होती, हे पोलिसांनी जाहीर करावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बँकेच्या अध्यक्षांसह अन्य पदाधिकार्‍यांवर झालेली कारवाई हा बँकेच्या विरोधातील व्यापक षड्यंत्राचा भाग असल्याचा आरोपही अधिकार्‍यांच्या संघटनेनं केला आहे. या परिस्थितीत बँके च्या लाखो खातेदारांसह बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी बँकेच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचंही संघटनेकडून सांगण्यात आलं. बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि डीएसकेंना दिलेले कर्ज या प्रकरणाची तपासणी गेले चार महिने सुरू होती. या काळात पोलिसांकडून जी माहिती मागवण्यात आली आणि त्यांना जी कागदपत्रं हवी होती, ती बँकेने दिली आहेत. या प्रकरणात आणखी कोणती माहिती बँकेकडून द्यायची राहिलेली नाही, असं अधिकारी संघटनेचं म्हणणं असेल, तर पोलिसांची कारवाई हा षडयंत्राचा भाग आहे, या आरोपात तथ्य आहे, असं म्हणावं लागेल. डीएसकेंना थकबाकीदार घोषित करून वसुलीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. बँकेनं त्यांच्या मालमत्तांवर जप्ती आणली होती. आणखी कोणती माहिती हवी होती म्हणून पोलिसांनी अध्यक्षांसह अन्य अधिकार्‍यांवर कारवाई केली, असा प्रश्‍न बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशननं उपस्थित केला आहे. डीएसकेंना दिलेल्या कर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया बँकेच्या विहित प्रक्रियेनुसारच झालेली आहे. त्यात कोणताही गैरप्रकार नाही. त्यामुळं या प्रकरणात थकीत कर्जाच्या वसुलीची प्रक्रिया करणं आवश्यक होतं, असं संघटनेनं म्हटलं आहे.
बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांची बँक कारकीर्द सर्वश्रुत असून त्यांचं या क्षेत्रातील योगदानही सर्वाना माहिती आहे. गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेनं आणि अर्थ मंत्रालयानं उत्तम कामगिरीबद्दल त्यांचा गौरव केला आहे. मोठया बँकांमधील कर्जप्रकरणांचा विचार केला, तर सर्वच बँकांचे अनुत्पादित मालमत्तेचे (नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट- एनपीए) आकडे फुगत चालले आहेत. त्यामुळं बँकांना नफा होत नाही. छोटया कर्जाना कोणत्या अधिकार्‍याला, कोणत्या व्यवस्थापकाला जबाबदार धरायचं हे निश्‍चित आहे. मात्र 25 कोटी रुपयांच्या पुढील कर्जाची प्रकरणं संचालक मंडळ मंजूर करते. त्या क र्जांना कोणीही उत्तरदायी नाही, याकडं बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघानं लक्ष वेधलं. छोटया कर्जाप्रमाणं मोठया कर्जांना कोण उत्तरदायी असेल हे निश्‍चित करा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीनं केंद्राकडं वारंवार करण्यात आली ; परंतु तिची दखल घेण्यात आली नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या संचालकांवर कोणाच्या आदेशावरून कारवाई करण्यात आली, ही माहिती गुलदस्त्यात ठेवली जात असून सर्व अधिकारी वरिष्ठांकडे बोट दाखवत आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षांना अटक करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायदा’ (एमपीआयडी) या ठेवीदारांच्या हितरक्षणाकरिता असलेल्या राज्यातील कायद्याचा आधार कसा काय घेतला गेला, याचंही कोडं सुटलेले नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कोणत्याही गैरव्यवहारांवर कारवाईचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेचा असतो. मात्र इथं पो लिसांनी कारवाई केली. बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार झाला असला आणि त्याची फिर्याद असती, तर गोष्ट वेगळी होती. कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध ठेवीदारांनी तक्रार दिल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे गुन्हा दाखल झाला होता. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या ठेवीदारांनी अशा तक्रारी केल्या होत्या काय, याचं उत्तर पोलिसांकडून देण्यात आलेलं नाही. डीएसकेंना अन्य बँकांनीही कर्ज दिलं आहे. मग,एकट्या महाराष्ट्र बँकेच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई का, या प्रश्‍नाचं उत्तर पोलिस देत नाहीत. ज्या कारणासाठी बँकेच्या अध्यक्षांना अटक केली, ते केवळ दहा कोटी रुपयांचं प्रकरण आहे. दहा कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर करण्याचा अधिकार तर आंचलिक व्यवस्थापकासच (झोनल मॅनेजर) असतो. डीएसकेंचं बँक ऑफ महाराष्ट्रकडील एकूण कर्ज 94 कोटी रुपयांचं आहे आणि बँकेचे एकूण थकीत कर्ज 90 हजार क ोटींच्या घरात आहे. असं असताना केवळ दहा कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात अध्यक्ष आणि संचालकांना अटक करणं हे कोणाच्या तरी हितसंबंधांसाठीच घडलं असावं, असं मानण्यास जागा आहे. डीएसकेंच्या ठेवीदारांनी बँकेविरुद्ध तक्रार केली असण्याची शक्यता नाही. शिवाय अशी तक्रार कोणी केली, तर पोलिसांनी ती रिझर्व्ह बँकेकडं पाठवणं अपेक्षित असतं. या प्रकरणात नेमकं काय झालं आणि कोणाच्या सांगण्यावरून ही कारवाई झाली, हे पोलिसांनी स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीनं गुंतवणुकीचं आमिष दाखवून फसवणूक केली तर त्याच्याविरुद्ध एमपीआयडी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो ; मात्र बँकेचे पदाधिकारी आणि कुलकर्णी यांना एकाच पारडयात तोलून पोलिसांनी केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाचं पद व रिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यासारखं (आयएएस) असतं. अशा अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी आरबीआय अ‍ॅक्ट 58 ई नुसार रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागते. तशी परवानगी न घेता के लेली कारवाई आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
