मराठी ‘विकास आराखड्यासाठी’ विखे पाटील मुंबई उच्च न्यायालयात
यासंदर्भात माहिती देताना विखे पाटील यांनी सांगितले की, मागील महिन्यात राज्य सरकारने ‘डीसीपीआर’ प्रसिद्ध केला. यावर हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी 23 जूनपर्यंत मुदत आहे. परंतु, हा ‘डीसीपीआर’ अत्यंत क्लिष्ट इंग्रजी भाषेत प्रकाशित झाला आहे. त्यामुळे तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या आकलनापलिकडचा आहे. त्यातील भाषाच समजणार नसेल तर लोकांनी आपल्या सूचना, हरकती मांडायच्या तरी कशा? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईचा ‘डीसीपीआर’ मराठी भाषेतही प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी सातत्याने आणि सर्वच थरातून केली जाते आहे. मात्र हरकती, सूचना मांडण्याची मुदत संपत आली तरी सरकारने ‘डीसीपीआर’ मराठी भाषेत प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार सर्व शासकीय कामकाज हे मराठीतच व्हायला हवे. एकिकडे हे सरकार या अधिनियमानुसार सर्व प्रशासकीय कामकाज मराठीतच करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढते आणि दुसरीकडे ‘डीसीपीआर’ फक्त इंग्रजीतच काढला जातो.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना विरोधी पक्षनेते पुढे म्हणाले की, 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील एका जनहित याचिकेवर भूमिका मांडताना राज्य सरकारने यापुढील सर्व कामकाज मराठीतच होईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार 1 डिसेंबर 2016 रोजी नगरविकास विभागाने एक परिपत्रकही काढले. त्या परिपत्रकात विकास योजना व विकास नियंत्रण नियमावली मराठीत काढण्याचे स्पष्ट आदेश नमूद होते. या पश्‍चातही सरकारने आपल्याच निर्णयाचे आणि आदेशाचे उल्लंघन करून ‘डीसीपीआर’ फक्त इंग्रजीत प्रकाशित केला, हे विखे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे ‘डीसीपीआर’ प्रसिद्ध करताना सरकारने त्याच्यासोबत व त्याच्याशी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक केलेले नाहीत. विकास आराखडा तयार करण्यामागील सरकारचे धोरण, नियोजन, भौगोलिक व लोकसंख्येशी निगडीत आकडेवारी स्पष्ट करणारा ‘डीपी रिपोर्ट’, त्याचप्रमाणे विकास आराखड्याचे सुस्पष्ट नकाशे असलेल्या ‘डीपी शीट्स’ अद्याप उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा ‘डीसीपीआर’ तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण स्वरूपात जनतेसमोर आलेला नाही.
