दखल - स्वस्त घरांचं स्वप्न भंगणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना 2022 पर्यंत स्वस्त घरं देण्याचं आमिष दाखविलं आहे. एकही नागरिक घराविना राहणार नाही, असं त्यांचं धोरण आहे. सर्वांना स्वस्तातील घरं देण्यासाठी त्यांनी अनुदान जाहीर केलं. नोटाबंदी व जीएसटीमुळं बांधकाम व्यवसायत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करणं आवश्यक होतं. त्यामुळं मोदी यांची ही योजना अतिशय चांगली, म्हणून तिचं स्वागत झालं. शहरांच्या दर्जानुसार साडेचार ते साडेआठ लाख रुपयांपर्यंत घर मिळणार म्हणून लाखोंच्या संख्येनं अर्ज आले. मोदी यांनी ही योजना जाहीर केल्यानंतर लोकांना अच्छे दिनाचं आणखी एक स्वप्न पडायला लागलं. बांधकाम व्यवसायाची मरगळ दूर झाली नसताना आता आणखी एक नवं संकट पुढं आलं आहे. त्यात स्टीलच्या भावात झालेली वाढ बांधकाम व्यावसायिकांची डोकेदुःखी ठरणार आहे. 33 हजार रुपये प्रतिटन असलेलं स्टील आता पन्नास हजार रुपयांच्या घरात गेलं आहे. वाळू मिळणंही अवघड झालं आहे. सिमेंटच्या किमंती वाढल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच बांधकामाच्या किंमतीत सरासरी 25 टक्के वाढ झाल्याचं सां गितलं जातं. बांधकामाच्या किमती वाढत असताना दुसरीकडं बाजारातील मरगळ अजून दूर झालेली नाही.
देशभरात लाखो सदनिका विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना ग्राहक नाही. बांधकाम व्यावसायिकांचे पैसे गुंतून पडल्यामुळं नवे प्रकल्प हाती घ्यायला मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच आता रिझर्व्ह बँकेनं रेपोदरात वाढ केल्यानं कमी व्याजात कर्ज मिळणं अवघड झालं आहे. पाव टक्क्यानं व्याजदर वाढले म्हणजे फार हप्ता वाढत नाही, असं म्हणणं सोपं असलं, तरी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलणार्यांना ते लगेच जाणवतं. रिझर्व्ह बँकेनं घेतलेल्या सर्वेक्षणात 48 टक्के नागरिकांना अं वाटतं, की पुढच्या वर्षभरातही महागाईचा दर वाढत राहील. निवडणुकीचं वर्ष असताना महानगरातील नागरिकांना असं वाटत असल्यास त्याचा परिणाम बाजारातील उलाढालीवर होत असतो. महागाई वाढण्याची लक्षणं दिसायला लागली, की खिशात जपून हात घातला जातो. त्याचा सर्वाधिक परिणाम घरखरेदीवर होत असतो. ते आता दिसण्याची चिन्हं आहेत. सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आलेलं स्वस्त घराचं स्वप्न भंगण्याची शक्यता आहे. थकीत कर्जांच्या समस्येपासून निपटण्यासाठी बँकांनी कडक नियमांचं पालन केलं नाही, तर परवडणार्या घरांच्या योजनेंतर्गत कमी रक मेची कर्जे महाग होण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेनं वर्तविली आहे. या शिवाय घरांची खरेदी करणार्यांचा खिसा आणखी हलका होण्याचीही शक्यता आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांची पाहणी करण्यात येत असून, गरज पडल्यास बँकांना ’रिस्क वेटेज’ वाढविण्यास सांगण्यात येऊ शकतं. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे घेणार्या गटामध्ये थकीत कर्जे मोठ्या प्रमाणावर असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे,’ अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेनं बुधवारी जाहीर केलेल्या पतधोरण आढाव्यात दिली. अशाप्रकारच्या कर्जांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी बँकांची व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे.
महानगरांमध्ये 345 चौरस फुटांपर्यंतची, तर शहरांमध्ये (नॉन मेट्रो) 600 चौरस फुटांपर्यंतची घरं परवडणार्या या व्याख्येत बसतात. परवडणार्या घरांची निर्मिती करण्यावर सध्या केंद्र सरकारनं भर दिला आहे. त्यामुळं बँकांबरोबरच बिगरवित्तीय संस्थांनीही या प्रकारातील घरांना कर्जे देण्यासाठी उत्साह दाखवला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरं खरेदी करणार्यांसाठी आणि कर्जे देणार्यांना आकर्षक लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये सुरुवातीलाच अनुदान दिलं जाते. योजनेंतर्गत वा र्षिक तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न वैयक्तिक कर्जदारांना व्याजात साडेसहा टक्के अनुदान देण्याचं सरकारचं धोरण आहे. नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीमध्ये या क्षेत्रातील वितरित आणि थकीत कर्जांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. या शिवाय गृहकर्जे वितरित करणार्या कंपन्यांच्या मत्तेत गेल्या वर्षी 24 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सर्वसाधारण गृहकर्ज क्षेत्रातील उलाढाल 16 लाख कोटी रुपयांची असताना, त्यातील केवळ 20 टक्के हिस्सेदारी परवडणार्या घरांची आहे. छोट्या आणि नव्या वित्तीय कंपन्या विशेषकरून दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेची कर्जे वितरित करतात. सध्या देशात जवळपास 100 गृहवित्त कंपन्या असून, त्यापैकी 15 ते 20 मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने रिस्क वेटेज घटवले होतं. मात्र, थकीत कर्जांचं प्रमाण वाढत असल्यानं त्यावर पुनर्विचार करण्यात येत आहे. क्रिसिलच्या एका अहवालाप्रमाणं परवडणार्या घरांसाठी कर्जे वितरित करणार्या कंपन्यांची निव्वळ थकीत कर्जे 4 ते 5 टक्क्यांच्या घरात पोहोचली आहेत. रेटिंग एजन्सी यइक्रा’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्तिक श्रीनिवासन यांच्या मते परवडणार्या घरांच्या श्रेणीत सध्या खूप घडामोडी घडत असल्या, तरी अॅसेट क्वालिटी घसरत आहे. स्वत:चे उद्योग असणार्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे वितरित करण्यात येत असून, त्याचा फटकाही संबंधितांना बसत आहे. परवडणार्या घरांची खरेदी करणार्यांच्या उत्पन्नात नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळं मोठी घट झाली होती. त्यामुळं त्यांना कर्जे फेडण्यात अडचणी आल्या. आता घराच्या किंमतीत होणारी वाढ, महागाई वाढीचं संकट आणि जादा व्याजानं घ्यावं लागणारं भांडवल आदी बाबींचा परिणाम परवडणार्या घरांवरही होण्याची शक्यता असून परवडणारी घरं एकतर महाग होतील किंवा घर खरेदीकडं लोकांचा असलेला कल कमी होईल.
देशभरात लाखो सदनिका विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना ग्राहक नाही. बांधकाम व्यावसायिकांचे पैसे गुंतून पडल्यामुळं नवे प्रकल्प हाती घ्यायला मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच आता रिझर्व्ह बँकेनं रेपोदरात वाढ केल्यानं कमी व्याजात कर्ज मिळणं अवघड झालं आहे. पाव टक्क्यानं व्याजदर वाढले म्हणजे फार हप्ता वाढत नाही, असं म्हणणं सोपं असलं, तरी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलणार्यांना ते लगेच जाणवतं. रिझर्व्ह बँकेनं घेतलेल्या सर्वेक्षणात 48 टक्के नागरिकांना अं वाटतं, की पुढच्या वर्षभरातही महागाईचा दर वाढत राहील. निवडणुकीचं वर्ष असताना महानगरातील नागरिकांना असं वाटत असल्यास त्याचा परिणाम बाजारातील उलाढालीवर होत असतो. महागाई वाढण्याची लक्षणं दिसायला लागली, की खिशात जपून हात घातला जातो. त्याचा सर्वाधिक परिणाम घरखरेदीवर होत असतो. ते आता दिसण्याची चिन्हं आहेत. सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आलेलं स्वस्त घराचं स्वप्न भंगण्याची शक्यता आहे. थकीत कर्जांच्या समस्येपासून निपटण्यासाठी बँकांनी कडक नियमांचं पालन केलं नाही, तर परवडणार्या घरांच्या योजनेंतर्गत कमी रक मेची कर्जे महाग होण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेनं वर्तविली आहे. या शिवाय घरांची खरेदी करणार्यांचा खिसा आणखी हलका होण्याचीही शक्यता आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांची पाहणी करण्यात येत असून, गरज पडल्यास बँकांना ’रिस्क वेटेज’ वाढविण्यास सांगण्यात येऊ शकतं. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे घेणार्या गटामध्ये थकीत कर्जे मोठ्या प्रमाणावर असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे,’ अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेनं बुधवारी जाहीर केलेल्या पतधोरण आढाव्यात दिली. अशाप्रकारच्या कर्जांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी बँकांची व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे.
महानगरांमध्ये 345 चौरस फुटांपर्यंतची, तर शहरांमध्ये (नॉन मेट्रो) 600 चौरस फुटांपर्यंतची घरं परवडणार्या या व्याख्येत बसतात. परवडणार्या घरांची निर्मिती करण्यावर सध्या केंद्र सरकारनं भर दिला आहे. त्यामुळं बँकांबरोबरच बिगरवित्तीय संस्थांनीही या प्रकारातील घरांना कर्जे देण्यासाठी उत्साह दाखवला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरं खरेदी करणार्यांसाठी आणि कर्जे देणार्यांना आकर्षक लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये सुरुवातीलाच अनुदान दिलं जाते. योजनेंतर्गत वा र्षिक तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न वैयक्तिक कर्जदारांना व्याजात साडेसहा टक्के अनुदान देण्याचं सरकारचं धोरण आहे. नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीमध्ये या क्षेत्रातील वितरित आणि थकीत कर्जांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. या शिवाय गृहकर्जे वितरित करणार्या कंपन्यांच्या मत्तेत गेल्या वर्षी 24 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सर्वसाधारण गृहकर्ज क्षेत्रातील उलाढाल 16 लाख कोटी रुपयांची असताना, त्यातील केवळ 20 टक्के हिस्सेदारी परवडणार्या घरांची आहे. छोट्या आणि नव्या वित्तीय कंपन्या विशेषकरून दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेची कर्जे वितरित करतात. सध्या देशात जवळपास 100 गृहवित्त कंपन्या असून, त्यापैकी 15 ते 20 मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने रिस्क वेटेज घटवले होतं. मात्र, थकीत कर्जांचं प्रमाण वाढत असल्यानं त्यावर पुनर्विचार करण्यात येत आहे. क्रिसिलच्या एका अहवालाप्रमाणं परवडणार्या घरांसाठी कर्जे वितरित करणार्या कंपन्यांची निव्वळ थकीत कर्जे 4 ते 5 टक्क्यांच्या घरात पोहोचली आहेत. रेटिंग एजन्सी यइक्रा’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्तिक श्रीनिवासन यांच्या मते परवडणार्या घरांच्या श्रेणीत सध्या खूप घडामोडी घडत असल्या, तरी अॅसेट क्वालिटी घसरत आहे. स्वत:चे उद्योग असणार्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे वितरित करण्यात येत असून, त्याचा फटकाही संबंधितांना बसत आहे. परवडणार्या घरांची खरेदी करणार्यांच्या उत्पन्नात नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळं मोठी घट झाली होती. त्यामुळं त्यांना कर्जे फेडण्यात अडचणी आल्या. आता घराच्या किंमतीत होणारी वाढ, महागाई वाढीचं संकट आणि जादा व्याजानं घ्यावं लागणारं भांडवल आदी बाबींचा परिणाम परवडणार्या घरांवरही होण्याची शक्यता असून परवडणारी घरं एकतर महाग होतील किंवा घर खरेदीकडं लोकांचा असलेला कल कमी होईल.
